नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधेश प्रदेश सांसद मालाकुमारी कर्णले पार्टीभित्रको चरम असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको बताएकी छन् । उनले प्रदेशमा एकै नेताको हालिमुहाली चल्ने, संसदीय दलमा मनपरी गर्ने र पार्टी केन्द्रले समेत हस्तक्षेप गरी निर्णय उल्टाउने प्रवृत्तिले आफूहरू विद्रोह गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेकी छन् । शनिबार मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढल्नुमा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद प्रमुख कारण बनेको थियो । यही सन्दर्भमा सांसद कर्णसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हिजो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा तपाईंहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो, एकाएक यस्तो अवस्था किन आयो ?
–यो एकाएक भएको घटना होइन । प्रदेशमा परिस्थिति नै यस्तै बनाइयो कि हामीसँग विद्रोह गर्नुको विकल्प रहेन । यो लामो समयदेखिको असन्तुष्टिको परिणाम हो ।
समस्या खासमा के हो ? संसदीय दलभित्रको हो कि पार्टीको माथिल्लो तहसँगको विवाद हो ?
–समस्या दुवैतिर छ । आठ वर्षदेखि हामी मधेश प्रदेश सरकारमा छौँ तर परिणाम दिन सकेका छैनौँ । हामी संघीयताको कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा संघीयताको कुनै वास्ता छैन । प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने ‘गुठी विधेयक’ जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यस्तो विधेयक पास हुँदा प्रदेशले खर्बौं राजस्व संकलन गरेर केन्द्रको बजेटबिनै चल्न सक्थ्यो, तर त्यसमा कसैको ध्यान गएन ।
यसबाहेक, पार्टी र संसदीय दलभित्रका समस्या झन् गम्भीर छन् । नेताहरू कसैको कुरा सुन्दैनन् । केही निश्चित व्यक्तिको हालिमुहालीमा प्रदेश चलाउन खोजिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक हो ।
संसदीय दलभित्रको विवाद कस्तो हो ?
–हामीले संसदीय दलका नेता भरत साहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । उल्टै, पटक–पटक उनैलाई नेता नियुक्त गर्ने काम भयो । अध्यक्षको निर्देशनमा केही समयअघि उनले राजीनामा दिए, तर हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी केही महिनामै फेरि उनलाई पुनर्स्थापित गरियो । हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अर्को व्यक्तिको नाम दलको नेताका लागि सिफारिस गरेका थियौँ, तर पार्टीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक ल्याउनु र हामीसँग छलफलसम्म नगर्नुले हामीलाई थप आक्रोशित बनायो । यो अति नै थियो ।
यसमा पार्टीको माथिल्लो तह, खासगरी केही शीर्ष नेताहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
–समस्याको जड नै त्यही हो । प्रदेश पार्टी कमिटी कुनै एक नेताको कब्जामा छ । उहाँकै इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ । संसदीय दलका नेतादेखि अन्य पदमा समेत शक्ति सन्तुलन मिलाइएको छैन । दलका नेताले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकजस्ता पदमा नियुक्ति गरेका छन् । शक्ति बाँडफाँडमा एकलौटी छ । जब पार्टी व्यक्ति र गुटको नियन्त्रणमा चल्न थाल्छ, तब यस्तो विद्रोह हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रका नेताले गरेको यही हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ ।
त्यसोभए यो असन्तुष्टि केन्द्रको पार्टी एकता प्रक्रियासँग सम्बन्धित हो ?
–होइन, पार्टी एकता प्रक्रियासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं । हाम्रो असन्तुष्टि केवल मधेश प्रदेशभित्रको पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया र संसदीय दलको भूमिकामा मात्रै केन्द्रित छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यौँ, तर पार्टीलाई अन्य कुनै अहित हुने काम सोचेका छैनौँ ।
अब यो समस्याको समाधान कसरी निस्किन्छ त ? तपाईंहरूको माग के हो ?
–समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीलाई कुनै एक नेताको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्छ । दोस्रो, संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत वा बहुमतको प्रक्रियाबाट चयन गरिनुपर्छ, हामी भरत साहको विकल्प खोजिरहेका छौँ । तेस्रो, संसदीय दलभित्र प्रमुख सचेतक लगायतका पदहरूमा भएको मनपरी नियुक्ति सच्याएर शक्ति सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, माथिबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । पार्टी कुनै व्यक्ति वा जाति विशेषको स्वार्थमा चल्नु हुँदैन । यदि यी कुराहरूमा नेतृत्व गम्भीर भयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।
