काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीलाई कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा आयोगका दुई सदस्य पूर्वाग्रही र विषयवस्तुमा तटस्थ नभएको तथा अर्का सदस्यले त्यसमा प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
रिट निवेदकले पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाबारे पहिले नै सार्वजनिक धारणा बनाएकाले उनीहरूबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ । अध्यक्ष कार्कीले छानबिनकै विषयमा सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिनुले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
निवेदक ढकालले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
