विराटनगर । डेडिकेटेड’ लाइनको बक्यौता विवादमा नेपालको ठूलो निर्यातकर्ता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा कात्तिक १९ गते छलफल हुने भएको छ । न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि उक्त मिति तोकेको हो ।
बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहेकै बेला ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गर्दै तत्काल बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । सो अल्टिमेटमको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले रिलायन्स लगायतका विभिन्न उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको थियो । यसबाट रिलायन्स बन्द भई करिब ४ हजार कामदार कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् ।
प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्ने तथा विद्युत् लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय, असोज १२ र १३ गतेको सूचना, र बक्यौता रकम बुझाउन माग गरिएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
उच्च अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै कात्तिक १९ गतेका लागि पेसी तोकेको हो । साथै, अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । यस छलफलले रिलायन्सको भविष्य र हजारौं कर्मचारीको रोजगारीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
