सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनका चुनौती र सुधार

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ । सञ्चालन खर्च बढ्नुका विविध कारणहरू मध्ये सरकारी सवारी साधनहरूको खरिद, मर्मत, इन्धन र चालक व्यवस्थापनमा थपिएको आर्थिक दायित्व र अनियमितता समेत हो।सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग भएको भन्ने व्यापक गुनासोका कारण हालैको आन्दोलन र प्रदर्शनमा समेत मुलुकभरि २ हजार भन्दा बढी सवारी साधनमा आगजनी भई अर्वौको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ भने यस प्रकारका जनप्रदर्शनहरूमा सरकारी सवारीहरू सबैजसो आक्रमणको निशाना समेत बन्ने गरेका छन्।

यस लेखको मूल उद्देश्य सरकारी सवारी साधनहरूको पारदर्शी, दिगो र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय सुधारका विषयमा बहस गर्नु हो ।

१. समस्या विश्लेषण
नेपालमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी देखि कार्यालय प्रमुख र व्यवस्थापन तहसम्मको ठूलो सङ्ख्याले सरकारी सवारी सुविधा उपभोग गर्छन् । सवारी साधनको व्यक्तिगत प्रयोग, इन्धनको दुरुपयोग र मर्मत खर्चमा हुने अनियमितता व्यापक रहेको गुनासो छ ।मानव संसाधनको आवश्यकता विश्लेषण र दरबन्दी स्वीकृत भए जसरी सवारी साधनको आवश्यकता कति हो, कुन प्रकृतिका के कति संख्यामा सवारी साधनको दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कुनै अध्ययन विश्लेषण हुने नगरेको, खरिद गर्ने कार्य वा अनुदान र सहयोगमा प्राप्त हुने सवारीको आवश्यकता निर्धारण समेत तथ्यपूर्ण र यथार्थपरक भएको पाइँदैन जसले गर्दा सहजरुपमा खर्चको दायित्व सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ।

कुन सवारी कहाँ कसले प्रयोग गरेको छ र कसको जिम्मामा छ भन्ने अभिलेख समेत अद्यावधिक नहुने गरेबाट यसको व्यवस्थापनमा रहेको लापरबाही अनुमान गर्न सकिन्छ।कुन तहको पदाधिकारीले कस्तो सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने विषय पनि धेरै स्पष्ट छैन।सवारी साधनमा सूचना प्रविधिका उपकरणहरूको प्रयोग बढाई नियमन गर्ने विषय शुरुवात नै भएको छैन।
नीतिगत अस्पष्टता र प्रभावकारी नियमन संस्थाको अभावमा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन अत्यन्त दुरूह बनेको छ ।

चिन्ताको विषय त के छ भने, यसमा गरिने बजेट खर्च वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न रकमको अभाव हुने अवस्था छ; भने अर्कोतिर सवारी साधन खरिदमा बजेटको अभाव विरलै हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारी सवारी साधनलाई निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्ने कारण दुरुपयोगलाई बल पुगेको छ । अधिकांश उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सरकारी सवारीको दुरुपयोग गर्ने गरेको, एकै पदाधिकारीले आधा दर्जन संख्यामा सवारी साधन कब्जा गरी निजी प्रयोग गरेको र आगजनीमा परेको समेत जानकारीमा आएको छ ।मूलतः यो विषय कानुनी प्रश्न भन्दा नैतिक विषय पनि हो।
विकास आयोजनाको कूल लागतमा सवारी साधनको अंश जोडिएर एकातिर लागत बढेको हुन्छ भने अर्कोतिर आयोजनाका सवारी साधनहरू अर्कै निकाय, कार्यालय वा पदाधिकारीले अनधिकृत प्रयोग गर्ने गरेबाट आयोजनाको काममा समेत बाधा पुगेको देखिन्छ । सवारी साधनको वितरण समेत समानुपातिक छैन जसले विभेदको अवस्था सिर्जना गरेको छ; अति आवश्यक हुँदा समेत सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्था छ भने कतै आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधनहरू केन्द्रित गरिएका छन्।

सवारी साधन व्यवस्थापनमा तोकिएको कर्मचारीलाई नेतृत्वले गर्ने दुर्व्यवहार र जबरजस्तीका घटनाहरू पनि सुनिने गरिएको छ । भएका सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भार अपारदर्शी र यथार्थपरक नहुने, अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च नियन्त्रण गर्न जटिल हुने गरेको, मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने साधनहरू समयमा मर्मत नै नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारीहरू जहीँतहीँ राखेर कार्यालयको सौन्दर्य, र सुरक्षामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्था समेत रहेको छ ।
७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको औसत वार्षिक बजेट क्रमशः २४ अर्ब, २.५ अर्ब र संघीय सरकारको औसत १० अर्ब गरी सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र सञ्चालन खर्चमा कूल वार्षिक खर्च ३६ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ।बजेटको यति ठूलो अंश खर्च हुने क्षेत्रको नियमन गर्न कुनै ठोस मापदण्ड, कानुन तथा जिम्मेवार निकाय नतोकिएको अवस्था विद्यमान रहनु र भएका व्यवस्था समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। सरकारी सवारीको विषयमा चरम बेथिति, अनियमितता र लापरबाही छ भन्दा अत्युक्ति नहुने अवस्था रहेको छ।

२. विद्यमान कानुनी व्यवस्था
सरकारी सवारी साधन नियमनका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका’ २०७२ नै मुख्य कानुनी आधार रहेको पाईन्छ। यस निर्देशिकाको उद्देश्य सञ्चालन, मर्मत र इन्धन खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्नु हो, तर यो केन्द्रीयस्तरका निकायमा मात्र लागू हुन्छ र यसका प्रावधानहरू समेत अपर्याप्त छन्।

निर्देशिकाले सवारी साधनको क्षमता, इन्धन, मर्मत र चालक सुविधा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सवारीको दुरुपयोग रोक्न थप सवारी, इन्धन वा चालक नलिने तथा बिमा अनिवार्य गर्ने र सो विपरीत गरेमा अनियमितता मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ।

आयोग, सचिवालय र राजनीतिक पदाधिकारीका लागि भने निकायगत रूपमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुने गरेको भएतापनि ति व्यवस्थाहरु पनि अस्पष्ट र अपर्याप्त, छन्। पूर्व विशिष्ट/अति विशिष्ट पदाधिकारी र सांसदहरूको सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड पनि छुट्टाछुट्टै छन्।

समग्रमा, सवारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू खण्डित र अपूर्ण छन्, अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि सुविधाको स्पष्ट आधारसहितको नीतिगत व्यवस्था, बलियो कानुन, प्रभावकारी नियमन निकाय, सूचना प्रविधिको प्रयोग र उच्च जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास अपरिहार्य देखिएको छ।

३. निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको अभ्यास
निजी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा सवारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था फरक–फरक रहेको पाइन्छ। नाफामूलक कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, परियोजना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता र आन्तरिक नीति अनुसार सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ।निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा निम्न अभ्यासहरू पाइन्छन्:
• प्रति इकाई नाफा वा कारोबार वृद्धि भएको आधारमा व्यवस्थापक तहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन (Incentive) स्वरूप सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने।
• निजी सवारी खरिदमा प्रोत्साहन र सहुलियत, यातायात भत्ता, निजी सवारी साधन खरिदमा ऋण सहुलियत तथा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने।
• प्रतिष्ठानको लागि सामूहिक परिवहन (कलेक्टिभ ट्रान्सपोर्ट) को व्यवस्था गर्ने।
• फिल्ड वा स्टेशनभन्दा बाहिर जाँदा कुनै तेस्रो पक्षसँग सेवा लिन अग्रिम वार्षिक सम्झौता गर्ने वा आवश्यकता भएको समयमा मात्र भाडामा लिने अभ्यास रहेको छ।
• पूलमा केही सवारी साधन राखी कर्मचारीलाई ‘पुल भेहिकल’ मार्फत कार्यालयदेखि आवाससम्म ल्याउने लैजाने सुविधा उपलब्ध गराउने।
• एनजीओ / आइएनजीओ हरूले दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीतिका साथ जीपीएस ट्र्याकिङ, लग रेकर्ड, फ्युएल कार्ड, भेहिकल कन्ट्रोल युनिटसमेत प्रयोगमा ल्याएका छन्।
• आइएनजीओहरूमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई Dedicated vehicle दिइए पनि व्यक्तिगत प्रयोगमा निकै कडाई गरेको पाइन्छ।
• आइएनजीओ तथा परियोजनाहरूले सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी समेत लिने गरेको पाइन्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
• युरोपेली देशहरू (नर्वे, फिनल्याण्ड, जर्मनी): यी देशहरूमा वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी दिने अभ्यास रहेको छ। अन्य अधिकृतहरूलाई यातायात भत्ता (ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स) उपलब्ध हुने गरेको पाइन्छ।
• सार्क मुलुकहरू: सार्क मुलुकहरूको अभ्यास लगभग मिल्दोजुल्दो छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा वरिष्ठतम अधिकारीहरूलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइने गरिन्छ। भुटानमा भने सहुलियतमा निजी सवारी साधन खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
• थाइल्याण्ड र मलेसिया: सरकारी सवारी व्यवस्थापनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गरेका छन्।
• पछिल्लो प्रवृत्ति: अधिकांश देशले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

५. चुनौती
सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा हाम्रा मुख्य चुनौतीहरू निम्न छन्:
• प्रभावकारी नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्नु ।
• अनियन्त्रित खर्च नियन्त्रण गर्नु ।
• सवारीको अधिक संख्या घटाई न्यूनतम संख्या कायम गर्नु ।
• समानुपातिक रुपमा सुविधा एवं साधनको व्यवस्थापन गर्नु।
• चालक, इन्धन र मर्मतको विषयमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु ।
• सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी प्रणाली/संयन्त्र विकास गर्नु ।
• विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक सवारीको प्रयोग बढाउन नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु ।
• सरकारी सवारी प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही, नैतिकवान र नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी बनाउनु।
• सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, पूर्वानुमानयोग्य र दिगो बनाउनु

६. सुधारका नीतिगत क्षेत्र
सरकारी सवारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि निम्न नीतिगत क्षेत्रहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ:
• खर्चको सीमा निर्धारण: सरकारी सवारी साधन (इन्धन, मर्मत सम्भार र चालक) मा गरिने वार्षिक खर्च राष्ट्रिय बजेटको निश्चित प्रतिशतमा सिमित गर्ने।दर्जा तथा तह अनुसार सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको मूल्यको सीमा तोक्ने।
• कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था:
o केन्द्रीय, क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरमा नियमन गर्ने निकाय वा अधिकारी तोक्ने ।
o अनिवार्यरुपमा सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्ने ; सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग।
• मापदण्ड र वर्गीकरण: सार्वजनिक निकायको प्रकृति, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तह र संख्याको आधारमा सवारी सुविधा उपलब्ध हुने वस्तुगत आधार, दरबन्दी र वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गर्ने ।
• खरिद प्रक्रिया:
o सवारी साधनको किसिम, क्षमता, निर्माण हुने कम्पनी वा ब्राण्ड अनुसार न्यूनतम एवं उच्चतम मूल्य सीमा निर्धारण ।
o निकायगत खरिद भन्दा एकमुष्ट माग संकलन गरी वार्षिक रूपमा बल्क खरिद (बल्क प्रोक्रिमेन्ट) गर्ने।
o एकै प्रकृतिका निकाय, पदाधिकारीहरूको सवारी साधनको मूल्य, गुणस्तर तथा ब्राण्डमा एकरूपता कायम गर्ने ।
• सुविधाको स्वरूप:
o डेडिकेटेड भेहिकल उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पद र जिम्मेवारी भएका स्थानहरू निर्धारण गर्ने ।
o सामान्य अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको लागि कार पुल सर्भिस वा सामूहिक परिवहनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय एकिन गर्ने ।
o भौगोलिक अवस्था वा जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने।
• प्रविधि र इन्धन व्यवस्थापन:
o सबै सरकारी सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य लागू गरी इन्धन खपत नियमन गर्ने ।
o इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदा डिजिटल इन्धन कार्डको प्रयोग अनिवार्य गर्ने ।
• वैकल्पिक सवारी साधन: विद्युतीय सवारी (ई-साईकल, ४ पाङ्ग्रे इलेक्ट्रोनिक सवारी) को प्रयोगलाई भूगोल र सेवा उपलब्धताको आधारमा प्राथमिकता दिने।
• निजी सवारी प्रोत्साहन: सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी वा अधिकारीले तोकिएको मापदण्डका आधारमा निजी सवारी साधन खरिद गर्न चाहेमा वार्षिक कोटा निर्धारण गरी बजेट व्यवस्था गर्ने, कर छुट वा अन्य प्रोत्साहन सम्बन्धी विषय सुनिश्चित गर्ने ।
• दुरुपयोगको परिभाषा: सरकारी सवारीको दुरुपयोग हुने अवस्थालाई व्यावहारिक र स्पष्ट परिभाषित गर्ने।

७. तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू
सरकारी सवारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न कामहरू तत्काल गर्नुपर्छ:
• सरकारी सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यबहारिक कानुन (नियम) तर्जुमा : यसमा सवारी साधनको आवश्यकता पहिचान सम्बन्धी मापदण्ड, सवारी दरबन्दी सर्वेक्षण, बजेट सीमा, अभिलेख प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणाली, दुरुपयोग नियन्त्रण र विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था लगायत माथि उल्लेख भएका विषय समावेश गरी नियमावली जारी गर्ने।
• सुविधा वर्गीकरण र सङ्ख्या निर्धारण : समर्पित सवारी (डेडिकेटेड भेहिकल्स कोटा), साझा सवारी सेवा (कार पुल सर्भिस), सामूहिक परिवहन सेवा, सहुलियतमा उपलब्ध निजी सवारी, आन्तरिक परिवहन र ई-साइकल/ई-स्कुटरको स्पष्ट वर्गीकरण र कोटा निर्धारण गर्ने ।
• परिवहन सेवा प्रदायकसँग सेवा लिने सम्बन्धी मापदण्ड ।
• यातायात भत्ता तथा सहुलियत सम्बन्धी अन्य विषय।
• संरचनागत/संस्थागत व्यवस्था : केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अनुगमन एवं नियामक निकाय र अधिकारीको स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोक्ने।
• कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकायहरू लगायतका विशिष्ट निकायहरूले मूल नियमको अधीनमा रही सरकारी सवारी साधन/सेवा/सहुलियत खरिद, सञ्चालन वा प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने निकायगत प्रकृति अनुसार विशिष्टीकृत नियम र मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तयार गरी लागू गर्ने । प्रदेश स्थानीय तह संगठित संस्था सार्वजनिक संस्थानहरु समिति कार्यदल परियोजना समेतमा नियम लागू गर्ने सुनिश्चितता गर्ने।

८. निकायगत जिम्मेवारी
• सम्बन्धित निकाय: माथि उल्लेखित मापदण्ड अनुसार आफ्नो निकायमा आवश्यक पर्ने विभिन्न वर्ग र प्रकृतिका सवारी साधन/सेवाको दरबन्दी सर्वेक्षण गरी तोकिएको निकायमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने।
• दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निकाय/अधिकारी: बजेटको सीमा, औचित्य, लगायत तोकिए बमोजिम सवारी साधन र सुविधालाई निश्चित सीमामा नियन्त्रण गर्ने ।
• केन्द्रीय/प्रादेशिक निकाय: सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीयस्तरमा छुट्टै निकाय तोक्ने वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) लाई नै सो कार्यको लागि जिम्मेवारी तोकी माग संकलन गरी खरिद योजना बनाई एकमुष्ट खरिद ‘बल्क प्रोक्रिमेन्ट’ गर्ने।राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बाट नेपाली ब्राण्डमा विभिन्न वर्गका एकै प्रकृतिका सवारी साधनहरू न्यूनतम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• खरिदमा प्राथमिकता: उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी र अन्यत्र समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखी ईन्धन र मर्मतमा हुने खर्च न्यूनीकरण गर्ने लक्ष लिने।कुटनीतिक तथा समारोह (सेरेमोनियल) प्रयोजन बाहेक महंगा र विलासी प्रकृतिका सवारी साधन खरिद नगर्ने।
• निजी सवारी खरिद प्रोत्साहन: सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीले निजी सवारी साधन खरिद गर्ने भएमा सो बमोजिम सहुलियत एवं कर छुट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाउने।

९. निष्कर्ष
सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा रहेको बेथिति र अनियन्त्रित खर्चले एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो भार परिरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक प्रशासन र पदाधिकारीप्रतिको आक्रोशलाई बढावा दिइरहेको छ। सरकारी सवारीको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र दिगो बनाउनका लागि बलियो कानुनी आधार, स्पष्ट मापदण्ड, प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग (जीपीएस, डिजिटल कार्ड) र सवारी सुविधाको वस्तुगत वर्गीकरण अपरिहार्य छ। निजी क्षेत्रको सफल अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई आधार मान्दै सरकारी सुविधालाई ‘डेडिकेटेड भेहिकल’, ‘कार पुल सर्भिस’, सामूहिक परिवहन, तुलनात्मकरुपमा लागत न्यून हुने अवस्थामा निजी सेवा प्रदायकबाट सेवा लिने, महंगा सवारीको खरिदमा नियन्त्रण, निजी सवारी साधन खरिदमा प्रोत्साहन, यातायात भत्ता एवं कम खर्च हुने विद्युतीय सवारीको प्रयोग जस्ता वैकल्पिक प्रणालीको उपयोगलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकता राख्नु आवश्यक देखिएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी रुपमा “बल्क प्रोक्योरमेन्ट” मार्फत मुख्य उत्पादक वा आपूर्तीकर्ताबाट एकमुष्ट खरिद गर्न सकेमा प्रतिईकाई मूल्य निकै नै कम गर्न सकिने, सवारीको एकरूपता कायम हुने र वीचमा हुने अनियमिततालाई समेत कम गर्न सकिने, मर्मत सम्भार सेवा लिने विषयले सार्वजनिक खर्च घटाउन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। उपरोक्त सवै विषयको कार्यान्वयन नेतृत्वको ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्बतामा निर्भर गर्ने भएकोले हालको प्रस्थान विन्दु प्रभावकारी कानुन तर्जुमा, नियामक संस्थाको स्थापना र प्रविधीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सुधारका कार्य अघि बढाउनु जरुरी छ।

(स्रोतः प्रशासन डट कम)