विराटनगर । गत भदौ २३ र २४ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भएको जेनेरेसन जी युवा प्रदर्शनका क्रममा करोडौंको भौतिक क्षति भएको छ । उक्त प्रदर्शनपछिको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको संयोजनमा बिहीबार मोरङ उद्योग व्यापारा संघको सभाहलमा आयोजित जेन–जी घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडका पीडितहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला पक्षले क्षतिको जानकारी दिनुका साथै समीक्षासमेत गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनपछिको आगजनीको कारण सेवा प्रवाहमा आएको अवरोध, ऐतिहासिक कागजातको क्षति र सरकारी संयन्त्रमा उत्पन्न भएका नीतिगत तथा मनोवल सम्बन्धी चुनौती रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयकी प्रतिनिधि प्रिति देवका अनुसार प्रदर्शनका कारण क्षतिपूर्ति दाबीको कुल रकम ८७ करोड २४ लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोरङ जिल्लाबाट मात्र २१७ वटा दाबी परेका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का प्रतिनिधिका अनुसार मोरङ जिल्लामा मात्र ४ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा रहेका दुईवटा मोटर, दुईवटा मोटरसाइकल जलाएका थिए भने भौतिक संरचना सिसा फुटाएको र ल्यापटप, कुर्सी चोरी गरेका थिए । सबैभन्दा गम्भीर क्षति सडकमा राखिएका क्याबिनेट बक्स तथा अन्डरग्राउन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको कारण सेवा प्रवाह २–४ दिन अवरुद्ध भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
यस्तै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा सयौं अभिलेखहरु जलेर नष्ट भएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिले प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा राखिएका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखहरू जलेर खरानी भएको बताए ।
कार्यालयका अनुसार कार्यालयमा रहेका हालसम्मका नागरिकताका पूर्जालगायतका डकुमेन्ट तथा भूमिसुधार सम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिलहरू नष्ट भएका छन् । लिखित अभिलेख नष्ट भएपछि सेवाग्राही र कार्यालय दुवैलाई ठूलो चुनौती थपिएको उनले बताए । कार्यालयले अब जग्गाधनी वा प्रतिवादीले बैङ्क, सरकारी निकाय वा अन्य स्रोतबाट ल्याएका प्रमाणहरूका आधारमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ । अर्ध न्यायिक प्रकृतिका फाइलहरूका लागि अदालतको प्रक्रियालाई पछ्याउन छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय डाटाबेसमा सबै अभिलेख कम्प्युटराइज नभएका कारण पुनस्र्थापना प्रक्रिया निकै जटिल र लामो हुने सो कार्यालयले जनाएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख टोमनाथ गौतमले क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति गठन भई काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।यसैगरी, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रतिनिधि मनोजकुमार शाहले जेनेरेसन जी को प्रदर्शनका क्रममा मुख्यमन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको भवनहरु जलाइएको जानकारी दिए । उनले विकास निर्माणमा आएको अवरोध बारे चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा रोक लगाएको र सार्वजनिक खरिदमा १० लाखको सीमा तोकेको कारण तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम गर्न असहज भएको बताए ।
छलफलमा आगजनीबाट पीडित विराटनगर १ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले नागरिकहरु असुरक्षित भएको र वर्तमान सरकार पीडितप्रति जिम्मेवार नदेखिएको बताए । उनले आगजनी गर्नेहरु खुलेआम हिडिरहेको भएपनि सरकारले अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न चासो नदेखाएकोले पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउने र दोषीलाई कारवाही हुने विश्वास नभएको बताए । उनले भने, ‘यो आयोगले जनतालाई न्याय दिन सक्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारवाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन र पीडितहरुलाई यसरी नै अलमल्याउन खोजिएको हो भने अबदेखि यस्ता छलफलको कुनै औचित्य छैन र अहिलेसम्म सरकारको काम कारवाहीबाट त्यो विश्वास पैदा भएको पनि छैन ।’
यसैगरी नेकपा एमाले मोरङका उपाध्यक्ष सागर थापाले सरकारले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले नेकपा एमाले मोरङको झण्डै ५० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति आगजनीका कारण क्षति भएको जानकारी दिए । उनले नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकारले नसकेको र त्यो विश्वास दिलाउन नसकेको हो भने सरकारले सक्दैनौं भन्नु पर्ने र आफूहरु जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्न तयार रहेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता किशोरकुमार पाण्डेले आन्दोलनकारीले उठाएको माग र आफ्नो दलले उठाएका मागमा समानता रहेका कारण सुशासनका लागि आफूहरु सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आन्दोलनमा माओवादी पार्टी कार्यालयमा भएको क्षतिको बारेमा जानकारी दिए ।
छलफलमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले निजी क्षेत्रमाथि दुःखद आक्रमण भएको र त्यसबाट व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पहल सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
जेन–जी घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाका कारण सुरक्षा निकायहरूको मनोबल घटेको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आफ्नो युनिट किन छोडे भन्ने प्रश्न पनि हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीले छोडिसकेपछि जुन सुरक्षा शून्यता भयो, त्यसले गर्दा क्षति बढेको हो कि होइन, भन्ने कुरामा अनुसन्धान केन्द्रित छ ।’
यसका साथै, उनले प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न पनि प्रहरीको गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पतालको रेकर्ड र व्यक्तिको मृत्युको अवस्थालाई नहेरी एकीन गर्न नसकिने बताए ।कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सरकारी काम कारबाहीमा देखिएको स्रोतको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका बाबजुद सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले जेनेरेसन जी प्रदर्शन सम्बन्धी क्षतिको विस्तृत र यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
