विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेटमा अनुमानित आय ३० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो । तर, अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई सच्याउँदै अनुमानित आय २२ अर्ब ८८ करोडमा सीमित गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र असोज १८ गतेदेखि २० गतेसम्मको प्राकृतिक विपत्तीपछि कोशी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशलाई बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करमा र अन्त शुल्कमा २० प्रतिशत, समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशत र प्रदेश स्रोतमा ५० प्रतिशत कटौती हुने अनुमान गरिएकोक छ । यसरी कटौती हुँदा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख ५० हजार मात्रै हुनेछ ।
सबैभन्दा ठूलो धक्का प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोतमा लागेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क जस्ता मुख्य स्रोतहरू संकलन गर्ने कार्यालयहरूमा क्षति पुगेकाले ५ अर्ब ५० करोडको अनुमानबाट ५० प्रतिशत कटौती भई जम्मा २ अर्ब ७५ करोड मात्र संकलन हुने अनुमान छ । स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अपुग ७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले चालू तथा पूँजीगततर्फका ४५ शीर्षकबाट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बाध्यत्मक रुपमा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील बाँस्तोलाले बताए । ‘अहिले नै खर्चमा रोक नलगाए पछि ट्रेजरी (सरकारी कोष) मै असर पर्न सक्ने जोखिम देखिएकोले यो सावधानी अपनाइएको हो’ उनले भने ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनले प्रदेशका थुप्रै संरचनालाई क्षति पुर्याएको थियो । यसक्रममा सरकारी संरचना, सवारी साधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा अर्बौंको क्षति भयो । राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख निकायहरू मालपोत र यातायात कार्यालयहरूमा भएको क्षतिले प्रदेशको आन्तरिक आयको मेरुदण्ड कमजोर बनाएको थियो ।
आन्दोलनबाट उत्पन्न संकटको समाधानका लागि तयारी गरिरहँदा पुनः असोज १८ देखि २० गतेसम्मको अविरल वर्षाले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको विपत्ति ल्यायो । यस प्राकृतिक प्रकोपले मानव र पशुधनको क्षति मात्र गरेन, प्रदेशको पूर्वाधार संरचनालाई थप तहसनहस बनाइदियो । जसले गर्दा बजेटमा भारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार अनिवार्य दायित्वहरू (तलब, भत्ता, अनुदान) बाहेक खर्च कटौती गर्न सकिने रकम २४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसबाट ७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्नेछ ।सरकारले खर्च कटौतीका लागि ४५ वटा खर्च उपशीर्षकहरू पहिचान गरेको छ र दर्जनौं कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू रोक्ने वा स्थगित गर्ने कडा निर्देशनहरू जारी गरेको छ । कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्ता, इन्धन (पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजन), सवारी साधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाई जस्ता खर्चमा कटौती गरिनेछ ।
यस्तै सेवा तथा परामर्श, कर्मचारी तालिम, सीप विकास, गोष्ठी, अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च जस्ता अनुत्पादक मानिएका क्षेत्रमा भारी कटौती गरिनेछ । घर भाडा, फर्निचर, मेशिनरी औजार तथा सवारी साधन खरिद जस्ता पुँजीगत प्रकृतिका साधारण खर्चलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति पनि नदिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैर–आवासीय भवन निर्माण-खरिद, जग्गा प्राप्ति, सडक तथा पुल निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अत्यावश्यक बाहेक अघि नबढाउने, डिपीआर, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । निर्माण कार्यमा रहेको कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमालाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
विभिन्न सभा, सम्मेलन, महोत्सव, खेलकुद समेतका आयोजना र क्रियाकलाप रोकिएको छ । अन्तरप्रदेश भ्रमण, अध्ययन अवलोकन र अनुभव आदान–प्रदान जस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गरिएका छन् । सूचना प्रकाशन तथा छपाई (पर्चा, पम्प्लेट, ब्रोसर, शुभकामना सन्देश) जस्ता कार्यहरू अत्यावश्यकबाहेक पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यस्तै स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने, विद्यमान जनशक्तिबाटै काम हुन सक्ने अवस्थामा बाह्य सेवा वा परामर्श लिन पूर्णतः रोक लगाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ ।
पुनर्निर्माणको काममा पनि एकदमै न्यूनतम (सिम्पल रङरोगन जस्ता) खर्च मात्र गरिने र ठूला निर्माण कार्यहरू यो वर्ष नगरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कम्प्युटर जस्ता सामग्री खरिदमा नियन्त्रण गरिनेछ । त्यस्ता सामाग्रीहरु दातृ निकायहरूबाट हुने सरकारको अपेक्षा छ । अहिले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्ता समानहरु दाताबाटै पाइसकेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार शिप विकास, तालिम, गोष्ठीको नाममा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८१ करोडबढी रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यहाँबाट १ अर्ब हाराहारी कटौती गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयका १० लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० लाखभन्दा मुनिका योजना हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा ३ अर्ब हाराहारी रकम निस्कने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।
