विराटनगर । जब राज्यका जिम्मेवार निकाय नै राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार बन्छन्, तब देशको प्राकृतिक स्रोत कसरी माटोमा मिल्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सुनसरी र मोरङका घाटगद्दी बनेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीको चरम लापरवाही, आपसी समन्वयको अभाव र एकअर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिका कारण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ घाटगद्दीमै कुहिएर नष्ट भएको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा लाखौं रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष घाटा पुगेको छ भने अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रको निकम्मापनलाई उदांगो पारेको छ ।
नेपाल वन निगम लिमिटेड, कोशी प्रदेशको चरम अकर्मण्यताका कारण सुनसरी र मोरङका विभिन्न घाटगद्दीमा २ हजार ७ सय ८७.७८ क्युफिट काठ अलपत्र अवस्थामा छ । निगमको विराटनगर शाखाकी सूचना अधिकारी अनिता न्यौपानेले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, समयमै बिक्री–वितरण र लिलामी हुन नसक्दा घाटगद्दीमा काठ कतिपय सडन थालेको उनले बताइन् ।
सबैभन्दा दर्दनाक अवस्था सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित कुमरखत सब–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा देखिन्छ । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि नै १ हजार २८.९२ क्युफिट कुकाठ (कमसल प्रजातिको काठ) थन्क्याइएको छ । तीन वर्षसम्म घाम र पानीले घाटगद्दीमा राखिएको काठ यतिसम्म गलेको छ कि दाउराको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी, सुनसरीकै नडाहा सब–डिभिजन वन कार्यालयमा २६९.४९८ क्युफिट काठको अवस्था पनि उस्तै छ ।
मोरङको हालत पनि भिन्न छैन । त्यहाँका घाटगद्दीमा रहेको कुल १ हजार ६ सय ५१.७७ क्युफिट काठमध्ये १६२ क्युफिट त आगलागीले खरानी भइसकेको छ । बाँकी रहेको १ हजार ४८९.३८ क्युफिट काठ पनि उचित संरक्षणको अभावमा विनाशको डिलमा छ । यो दृश्यले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने सरकारी नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
नेपाल वन निगमले सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठ प्रति क्युफिट ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । यस हिसाबले, हाल कुहिन लागेको २,७८७.७८ क्युफिट काठको बजार मूल्य ८ लाख ३६ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम सिधै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने थियो । तर, निगमको अक्षम व्यवस्थापन र कर्मचारीको बेवास्ताका कारण यो राजस्व गुमेको छ । रकम सानो भए पनि यसले सरकारी निकायभित्रको नीतिगत भद्रगोल र जवाफदेहिताको चरम खडेरीलाई उजागर गरेको छ ।
जब राष्ट्रिय सम्पत्तिको यो विनाशबारे जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरिन्छ, उनीहरू समाधान खोज्नुको सट्टा एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् । उनीहरूको भनाइले नै यो समस्या कसरी कर्मचारीतन्त्रको चक्रब्यूहमा फसेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल वन निगम, कोशी प्रदेशका प्रमुख ज्ञानकुमार लामा यो काठ आफू कार्यालयमा आउनुभन्दा पहिलेदेखिकै समस्या भएको भन्दै पन्छिन्छन् । उनी भन्छन्, “यो धेरै पुरानो काठ रहेछ । मैले लिलामीमा बेच्न खोजेको थिएँ, तर बिक्री नै भएन । वर्षौंदेखि थन्किएकाले हामीले सम्बन्धित सब–डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र लेखेर फिर्ता लिन आग्रह ग¥यौं । तर, उनीहरूले ‘पुरानो भयो’ भनेर लिन मानेनन् ।” लामाको भनाइले निगम समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि अरूको काँधमा जिम्मेवारी पन्छाउन आतुर देखिन्छ ।
यता, कुमरखत सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सहायक वन अधिकृत ओम प्रसाद अधिकारी निगमको दाबीलाई ठाडै खण्डन गर्छन् । उनका अनुसार, नियमअनुसार राष्ट्रिय वनबाट कटान हुने काठमा निगम र वन कार्यालयको आधा–आधा हिस्सा हुन्छ । तीन वर्षअघि भागबन्डा गर्दा कुकाठ र केही सालका काठ निगमको जिम्मामा परेको थियो । “कुकाठ राम्रो मूल्यमा बिक्दैन भनेर निगमले सुरुदेखि नै उठाउन आनाकानी ग¥यो,’ अधिकारीले भने, “दुई वर्षअघि हामीले डिभिजन वन कार्यालयलाई फिर्ता गराउन खोज्यौं, तर उसले पनि लिएन । अहिले काठको हैसियत पूर्ण रूपमा घटिसकेको छ । यो निगमको सम्पत्ति हो, यसको व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम दायित्व उसैको हो ।’
वन निगमजस्तो व्यावसायिक संस्थाले बजारको माग र काठको प्रकृति हेरेर बिक्री रणनीति बनाउन नसक्नु उसको चरम व्यावसायिक असफलता हो । ‘कुकाठ बिक्दैन’ भन्दै हजारौं क्युफिट काठलाई कुहिन दिनु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत छैन । व्यवसायीहरूका अनुसार, यदि काठ लिलामीमा बिक्री भएन भने मूल्य घटाएर वा फर्निचर उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने जस्ता वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्नेमा कर्मचारीहरुले बेवास्ता गर्दा सरकारले राजश्व गुमाउन पुगेको देखिन्छ ।
