विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौती र मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयलाई कोशी प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार आफ्नै कानुन र निर्णयअनुसार चल्ने भन्दै संघीय सरकारको निर्देशन मान्य नहुने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णय त हामीले के भन्नु र ?’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो निर्णय, आफ्नो कार्यान्वयन, आफ्नो कानुनअनुसार गर्ने हो ।’
संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सचिवालयमा ३ जना मात्र राख्न पाउने, सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरुको स्वकीय सचिव खारेज गर्ने, दरबन्दीबाहिर नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउनेसहितका निर्णय गरेको छ । यस्तै सचिवालयको लागि छुट्टै कार्यकक्ष र गाडीसहितका अन्य सुविधा नदिने पनि निर्णय छ ।
संघीय सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनसाथ मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट कडा आपत्ती जनाएका थिए । संघीय सरकारको निर्णय हुकुमी शासन भएको भन्दै त्यसलाई मान्य नहुने उनले बताएका थिए । ‘विधिको शासन, कानुनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन’ उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासनसहित र भ्रष्टाचाररहित ढंगले चल्नु÷चलाउनु पर्छ !’
संघीय सरकारको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर रहेका ६ जना सल्लाहकारलाई पदबाट हटाइसकेका छन् । एमालेबाटै मुख्यमन्त्री बनेका उनले सचिवालयका ४ विज्ञ र २ सल्लाहकारसहित ६ जनालाई हटाएका थिए । आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, अर्थविज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङलाई हटाएका थिए ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की भने संघीय सरकारको निर्णय मान्न अझै तयार भएका छैनन् । खर्चमा मितव्यीता अपनाउने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षे भएको उनले बताएका छन् । कार्कीले प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले चासो राख्न नपाउने तर्क गरे । ‘मैले तपाईंको घरमा गएर खेतीपाती, व्यवहार मिलाइदिन मिल्छ र ? मिल्दैन नि !’ उनी भन्छन् ।
प्रदेशमा अनावश्यक खर्च, गाडी दुरुपयोग वा बजेट दुरुपयोग भए मात्र घटाउने भन्दै कार्की संघीय निर्णयको पछि नलाग्ने अडान लिएका छन् । संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने कार्कीले बताएपनि उनकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णय भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्च कटौतीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले कोशी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि ठोस कदम चालिसकेको बताएकी छन् । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण विषयमा प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धि ऐनको अनुसुचीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको प्रस्ताव ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘ऐनको अनुसूचीमा संशोधनको प्रस्तावसहित खर्च कटौतीलगायतका विषयहरू ल्याउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ’ उनले भनिन् ।
बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई र गाडीहरूको क्षति तथा व्यवस्थापनबारे प्रतिवेदन बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको प्रमुख सचिव पौडेलको भनाइ छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खर्च कटौतीसहितका प्रस्ताव पेश हुने उनले बताएकी छन् ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री रामबहादुर मगरले भने छलफलको प्राथमिकता निजी सचिव वा सल्लाहकार हटाउने नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘यो खर्च कटौती भनेको निजी सचिवहरूभन्दा पनि विभिन्न शीर्षकका, विभिन्न ठाउँका अनावश्यक खर्चहरू कति कटाउन सकिन्छ भनेर हो’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भनाइका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले निर्णय गरेको खर्च कटौतीको निर्णय स्वीकार नगर्ने देखिएको छ । प्रमुख सचिवसहित कर्मचारी संयन्त्र संघीय सरकारको निर्णय लागू गर्नुपर्ने पक्षमा भएपनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । जसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीच पनि दरार बढाउने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रमुख सचिवले सचिवालय र स्वीकय सचिवको पारिश्रमिक रोक्का गर्न निर्देशन दिँदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले रोकेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालय भने सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब नपठाउने रणनीतिमा छ । ‘प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरे पनि हामी असोज महिनादेखिको तलब स्वकीयको खातामा पठाउँदैनौं’ सचिवालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तलब दिनेगरि अर्को निर्णय प्रदेशले गरेको अवस्थामा भने मान्न बाध्य हुनेछौं ।’
खर्च कटौतीको विषयमा प्रदेश सरकारभित्रै विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । आर्थिक मितव्ययिता जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियानमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अस्पष्ट, विरोधाभासपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले सुशासनप्रतिको कोशी प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरू बाहेक अन्य पदाधिकारीले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र राख्न पाउने निर्णय छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तीन जना सल्लाहकार राखेका छन् । उनले जनसम्पर्क, आर्थिक र प्रेस सल्लाहकारसहित सचिवालयमै ९ जना राखेका छन् । संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा उनीहरुमध्ये तीन सल्लाहकारसहित ६ जना पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन अनुसार मुख्यन्त्रीले उपसचिव स्तरको १ प्रमुख स्वकीय सचिव, उपसचिब स्तरकै १ सचिवालय प्रमुख, अधिकृत तहको १ स्वकीय सचिव, सहचिव स्तरको १ राजनीतिक सल्लाहकार, सहसचिव स्तरकै १ जनसम्पर्क सल्लाहकार, सहसचिव स्तरकै १ आर्थिक सल्लाहकार, उपसचिव स्तरको १ प्रेस सल्लाहकार, उपसचिव स्तरकोक १ सुचना प्रबिधि विज्ञ, नासु स्तरको १ सुचना प्रबिधि राख्न पाउँछन् । यस्तै उनलाई २ सवारी चालक, २ आवास सहयोगी र २ कार्यालय सहयोगीसहित १५ जना राख्ने सुविधा हुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक सल्लाहकार र सूचना प्रबिधि विज्ञ भने नियुक्त गरेका छैनन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रीहरुको सचिवालयमा ३ जना राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानुनमा पनि कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक बाहेक मन्त्रीले ३ जना नै राख्ने व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेशसभाको पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पनि नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिब राखेका छन् ।
