सम्पादकीय
यो वर्षको पनि असोज १८ गतेदेखिको लगातारको वर्षा, बाढी र पहिरोले देशका अधिकांश भूभागलाई प्रभावित पारेको छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै ४७ जनाको ज्यान जानु ठूलो मानवीय क्षति हो । हजारौं नागरिकको घर डुबानमा प¥यो, खेतबाली नष्ट भए, राजमार्ग अवरुद्ध भए र पुलहरू क्षतिग्रस्त भए । तथापि, यस वर्षको विपद्मा सरकारको सक्रियता, पूर्वतयारी र पूर्वसूचनाको व्यवस्था विगतका वर्षको तुलनामा प्रभावकारी देखियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अविरल वर्षा सुरु भएको केही घण्टामै राष्ट्रका नाममा सन्देश जारी गर्दै नागरिकलाई सतर्क रहन र आवश्यक परे सहयोग माग्न आग्रह गरिन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सेवाप्रदायक निकायहरू तत्काल परिचालन गरिए । जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराइएका थिए । सरकारले आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएर जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास ग¥यो । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा अस्थायी रोक लगाइनु पनि जोखिम न्यूनीकरणतर्फको जिम्मेवार कदम थियो ।
अघिल्लो वर्षको विपद्मा राज्यको प्रतिक्रिया ढिलो र औपचारिक मात्र भएको आलोचना उठेको थियो । त्यसबेला पूर्वतयारीको अभावले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । तर, यसपटक सरकार अलर्ट र जिम्मेवार देखियो । समयमै सूचनाको प्रसार, आपत्कालीन टोलीको परिचालन र उद्धारका लागि आवश्यक संयन्त्र सक्रिय रहँदा धेरै जीवन जोगिएका छन् । यो परिवर्तनले राज्यले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेको देखाएको छ । यद्यपि, कोशी प्रदेशमा भएको ठूलो क्षतिले प्रदेश सरकारको कमजोरी पनि उजागर ग¥यो । केन्द्र सक्रिय रहँदा पनि प्रदेश तहका संयन्त्रहरू ढिलासुस्ती र निष्क्रिय देखिए । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशमा विपद्ले ठूलो क्षति गर्दा फेसबुकमा स्टाटस लेखेर काठमाडौंमै बसेका थिए । यसबीच प्रदेश सरकरको उपस्थिति देखिएन । मंगलबार राहत वितरणमा पनि प्रदेश सरकार सक्रिय बनेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै सुदृढ हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यही कमजोरी सुधार्नुपर्छ । उद्धारपछि राहत वितरण र पुनःस्थापनाका कामहरू पनि समयमै र पारदर्शी ढङ्गले हुन आवश्यक छ
यसपटक नागरिक पनि सचेत बने । जोखिम क्षेत्र खाली गर्ने, सहयोग जुटाउने र उद्धार कार्यमा सहकार्य गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, विपद्का बेला ठगी, कृत्रिम अभाव र मनपरी भाडा असुल्ने जस्ता समस्या अझै देखिन्छन् । सरकारले बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा कठोर कदम चाल्नुपर्छ । विपद्को जोखिम पूरै टरेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा अझै पहिरोको सम्भावना छ । त्यसैले सरकारले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ । वर्षायाम सुरु हुनुअघि पूर्वतयारी, जोखिम नक्सा अद्यावधिक, आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय क्षमताको विकास अनिवार्य छ । यस वर्षको सरकारी सक्रियता प्रशंसनीय छ । तर, यही सतर्कता, समन्वय र जिम्मेवारी निरन्तर कायम राख्न सके मात्र भविष्यका विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ । सरकार, प्रदेश र नागरिक सबैले साझा जिम्मेवारीका रूपमा यो सचेतनालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।