विराटनगर । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको आब्हानकर्ता अगुवाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा उभिएका छन् ।
बिहिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागिताको अवधारणाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर भदौ २३ गते माइतीघरमा प्रदर्शनी आयोजना गर्न अनुमति लिने पुरूषोत्तम यादव र उनको समूहले आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति, तत्कालीन सरकारको अदूरदर्शिता र केही घुसपैठ तत्वका कारण भएका धनजन क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् । आफूहरूले अहिलेको व्यवस्थामाथि नभएर त्यसको नेतृत्वकर्तामा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हाम्रो शंका राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति, दलीय नैतिकता, कार्यप्रणाली र व्याप्त दलियकरण र दलतन्त्रप्रति हो । यसर्थ, हामी वर्तमान राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आन्दोलनको सफलतापछि त्यसको संरक्षण र थप विस्तार गर्ने जिम्मेवारी केवल जेनजी होइन, सम्पूर्ण पुस्तामा आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कतिपय नेताहरूले देश लुटेर भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेको भन्दै उनीहरूले दलका तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमाथि खबरदारी गर्न र लुटेको धन फिर्ताको पहल गर्न समेत आह्वान गरेका छन् । ‘हामीले यो आन्दोलन महिनौं अघिदेखि तयारी गरी संयमित र संवैधानिक ढंगबाट सञ्चालनमा ल्याएका थियौं । त्यसैले यसमा भएको अराजकता र क्षतिको जिम्मेवारी हामीले होइन, राज्य र आन्दोलनमा स्वार्थवश घुसपैठ गर्ने तत्वहरूले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण, उद्देश्य परक र जनताको आवाज उठाउने माध्यम थियो, जसले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध जनचेतनाको लहर सिर्जना गर्यो । हामी सदैव शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं र त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौं ।’
सामाजिक सञ्जालमा यही असोज २३ (अक्टोबर ९ तारिख) गते जेनजी आन्दोलनको अर्को कार्यक्रम हुने हल्ला फैलिएको भएपनि त्यसदिन आफूहरूले कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । युवाहरूले गरेको आन्दोलनले परिवर्तनको माग गरेको र त्यो मागलाई प्रत्येक राजनीतिक दलले आत्मसात गरी आफूभित्र रूपान्तरणको लहर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमावडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतलाई तत्काल पक्राउ गरी छानविन र जाँचबुझ अघि बढाउन माग गरेका छन् । ‘यो आन्दोलनले सरकार, नेतृत्व र दलप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको ठूलो प्रमाण र चेतावनी दिएको छ’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसका लागि राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्झौता हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तरिम सरकारको वैधानिकता स्वीकार्दै यसलाई दिशानिर्देश गर्ने, जवाफदेही बनाउने र भावी सरकारलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी सम्झौता अपरिहार्य छ ।’
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा इण्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स र हाउ टु देश विकास लगायतका समूहहरु छन् । उनीहरुले ३९ वटा जिल्लाका प्रतिनिधि सहित १२ वटा समूहमा छलफल गरेर सम्झौताको अवधारणापत्र सहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
