सम्पादकीय
विराटनगर महानगरपालिकामा हालै भएको आगलागीले प्रशासकीय संरचनाको असुरक्षा र योजनाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । घरनक्सा शाखामा लागेको आगोले दशौँ वर्षदेखि सङ्कलित अभिलेख जलेर नष्ट भएपछि नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने नगरवासीको सपना अनिश्चित बनेको छ । महानगरपालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म पास भएका करिब ५० हजारभन्दा बढी घरका फाइलहरू ध्वस्त हुनु केवल प्रशासनिक क्षति मात्र होइन, हजारौँ नागरिकको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर समस्या हो ।
घर निर्माणको अनुमति लिनु केवल कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, सुरक्षित शहरी विकासको आधार हो । यो प्रक्रियामा अवरोध आएपछि शहरी व्यवस्थापनमै गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । बर्खा सकिएर हिउँद सुरु भएपछि नेपालमा सामान्यतया निर्माणको सिजन सुरु हुन्छ । यही समय नयाँ घर बनाउन इच्छुक परिवारहरूको चहलपहल बढ्ने हुन्छ । तर अभिलेख नष्ट भएको कारण तत्काल सेवा दिन नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि हजारौँ नगरवासी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विशेष गरी पहिलो चरणको मात्र अनुमति लिएर दोस्रो चरणमा नपुगेकाहरूको हालत अझ कठिन भएको छ, किनभने उनीहरूकहाँ नक्साको प्रतिलिपि पनि छैन ।
यो दुर्घटनाले दुई वटा ठूला प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो— किन महानगरपालिकाले यति संवेदनशील अभिलेखलाई सुरक्षित डिजिटल माध्यममा संग्रह गर्न सकेन? दोस्रो—अब समस्या समाधानका लागि कस्तो व्यवहारिक विकल्प अपनाउने ? दुवै प्रश्नको जवाफ आजै दिन आवश्यक छ, किनभने ढिलाइ हुँदा शहरी विकासको गति मात्र होइन, नागरिकको आस्था पनि कमजोर हुन्छ । घरनक्सा शाखाका प्रमुख गोपाल पोखरेलले सेवाग्राहीसँग भएको नक्साको प्रतिलिपिलाई आधार मानेर नयाँ रेकर्ड खडा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । यो तत्कालका लागि व्यवहारिक विकल्प जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन । किनभने सबैसँग प्रतिलिपि नहुन सक्छ, भए पनि पूर्ण प्रमाणका रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ । यसैले अब महानगरपालिकाले आगलागीलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्छ र अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
विश्वका विकसित सहरहरूमा यस्ता अभिलेखहरू केवल कागजमा होइन, सुरक्षित सर्भरमा, क्लाउडमा, तथा विभिन्न ब्याकअप प्रणालीमा सुरक्षित राखिन्छन् । नेपालका सहरहरूले अझै पनि भौतिक कागजमै निर्भर रहँदा हरेक विपत्तिले प्रशासनलाई अपाङ्ग पारिरहेको छ । विराटनगरको अहिलेको संकटले देखाएको छ कि प्रविधिमा लगानी नगर्दा प्रशासनिक सेवा ठप्प पर्न सक्छ । महानगरपालिकाले तत्काल सेवाग्राहीलाई नजिक ल्याउने र पारदर्शी तरिकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । नागरिकसँग भएको प्रतिलिपि संकलन गरेर प्राथमिक रेकर्ड तयार पार्नु, त्यसपछि डिजिटल प्रणालीमार्फत सुरक्षित अभिलेख निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यसूची बन्नुपर्छ । साथै, यस घटनाले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि चेतना दिनुपर्छ— अभिलेखलाई केवल फाइलकै थुप्रोमा सीमित राख्नु अबको युगमा अस्वीकार्य छ । अन्ततः, आगलागी प्राकृतिक दुर्घटना भए पनि यसले देखाएको समस्या पूर्ण रूपमा मानवीय लापरबाहीको नतिजा हो । विराटनगर महानगरपालिकाले यस घटनाबाट शिक्षा लिएर डिजिटल शासनतर्फ दृढतापूर्वक कदम चाल्न सके मात्र भविष्यमा यस्तो संकट दोहोरिने छैन । अन्यथा, आज घरनक्सा शाखामा लागेको आगोले जस्तै भोलि अन्य क्षेत्रमा पनि प्रशासनिक कामकारबाही ध्वस्त पार्ने जोखिम कायम रहन्छ । नागरिकले सुरक्षित, छिटो र भरपर्दो सेवा पाउने अधिकार राख्छन्, र अब महानगरपालिकाको जिम्मेवारी त्यही अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो ।