नेपाली सापेक्ष समाजवाद भनेको के हो ?

• विमल लामिछाने

नेपालमा हाल समाजवादको चर्चा फेरि तातिएको छ । समाजवाद भन्नेहरुको संख्या गुणात्मक बढेको छ । सबैले समाजवादकै नारा लगाएका छन् । के हो समाजवाद ? कसकालागि चाहियो समाजवाद ? जनतालााई समाजवादले के दिन्छ ? यावत प्रश्न छन् सतहमा ।

समाजवादी भनिएकाहरुले समाजवादको मार्ग प्रसस्त गर्न भनेर पार्टी एकता अभियान चलाइरहेका छन् । बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका अरु कतिपय दलहरुपनि वैचारिक अधिवेशनमा राजनीतिक अस्तित्वको लडाईँ समाजबादकै नारामा भइरहेको बताइरहेका छन् । मधेश र जातीय मुक्तीका नाममा उदाएका दलहरु पनि समाजवादको एजेण्डामा लय मिलाईरहेका छन् ।

समाजवाद केवल नारा होइन । यो त दिशा, नीति र चरित्र तीनैको परिभाषा हो । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण, भौगोलिक रूपमा जटिल र दीर्घ राजनीतिक संक्रमण झेलिरहेको देशका लागि नेपाली यथार्थमा टेकेर बनेको आर्थिक–सामाजिक पुनर्गठनको खाका नै समाजवाद हो । यहाँ समाजवादी अवधारणा किन भन्ने विषयमा बुँदागत रुपमा विषयबस्तु उठान गर्नु सान्दभिक हुन्छ ।

१. समाजवादी अवधारणा किन ?

नेपालमा असमानता क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक सबै तहमा छ । यी विभेद घटाएर अवसरमा समान पहुँच दिलाउन ।

नेपालको शक्ति भनेको गाउँको सामुदायिक संरचना हो । गुठी, आमा समूह, टोल समिति, सहकारी, वन उपभोक्ता समूहजस्ता तल्लो स्तरका नागरिकलाई राज्यका श्रोत र साधनमा हिष्सेदार बनाउन ।

दुर्गम जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित नीति, किसान श्रमिक, सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक भएको अपनत्व गर्न, भूमि, पुँजी र रोजगारीमा समान अवसर दिन ।

नेपालको ६०% श्रमशक्ति कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ । त्यसैले समाजवादको मेरुदण्ड कृषि हुनुपर्छ । सहकारीमार्फत सामूहिक खेती, मूल्य स्थिरीकरण, बीउ–बिजन, सिंचाइ राज्यबाट खाद्य सुरक्षा स्वतन्त्र प्रणाली, किसानलाई पेंशन–बीमाजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष पहूच पुर्याउन ।

नेपालको सामाजिक न्याय भनेको आम नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना हो । उर्जा, पर्यटन, कृषि, खानीजस्ता क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी सहकार्यबाट उत्पादनमुखी बनाउने र देशभित्र रोजगारी श्रृजना गरी बाहिर गइरहेको श्रमशक्ति घटाउन ।

सामान्य नागरिकलेपनि सुरक्षित महसुस नगरेसम्म समाजवादको आत्मा पूर्ण हुँदैन । नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न र सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, वृद्ध, अपांग, एकल महिला, बालबालिका–सहायता बलियो बनाउन ।

शिक्षालाई राज्यको निगरानीमा ल्याई समान पहुँच दिलाउन, ब्यापारिक शिक्षाको अन्त्य र ब्यवहारिक शिक्षाको विकास गरी निःशुल्क र गुणस्तरीय तथा एउटै शिक्षा प्रणालीको ब्यवस्था गर्न ।

समाजवादले प्रकृतिसँग द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व खोज्नुपर्छ । नदी, खोला, जंगल, खनिजको उपयोग दीगो बनाउनका साथै प्रदूषण, अवैध दोहन नियन्त्रण र जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको स्वामित्व दिलाउन ।

२. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण :

नेपालको अर्थतन्त्र दशकौँदेखि वितरणमुखी राजनीतिमा डुबेको छ । सबै जिम्मेवारी रेमिट्यान्सले बोक्ने, सरकार भत्ता र अनुदान बाँड्न व्यस्त रहने, तर उत्पादन भने झनझन् कमजोर हुँदै जाने अवस्थाको हामी सामना गरिरहेका छौं । समाजवादमा ‘आय–वितरण’ मात्र होइन, सबैभन्दा पहिले ‘आय–श्रृजन’ को संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालमा समाजवाद यति बेला सुरु हुन्छ, जब राज्य कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उर्जा प्रवाह, साना–मझौला उद्योग, प्रविधि उद्यम, यी सबैमा उत्पादन क्षमताको विस्तारलाई मूल एजेन्डा बनाइन्छ ।

३. दलाली–पूँजी, ठेक्का तन्त्र र भ्रष्टाचारविरुद्ध संरचनागत संघर्ष:

नेपालमा सर्वाधिक विनाशकारी शक्ति कुनै ‘विचारधारा’ होइन । दलालीकरण, ठेक्काकरण र ठूला ठेकेदार–राजनीतिज्ञ–निजामतीविचको गठजोड जस्तै भएको छ । यही संरचनाले कर चुसेको छ । बजेट खाइदिएको छ र राज्यलाई निर्बल बनाएको छ । नेपाली सापेक्ष समाजवादीहरुले गर्ने पहिलो काम यही संरचना भत्काउने हो । ठूलो परियोजना किनारामा राखेर, सार्वजनिक खरिद पारदर्शी बनाएर, दलका नेता व्यापारी गठजोडको चक्रव्यूह नतोडेसम्म समाजवादले प्राण पाउँदैन ।

४. समान अवसरको सामाजिक संरचना निर्माण:

नेपालमा समाजिक असमानता केवल आर्थिक विभाजन होइन, जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, लिङ्गगत विभाजनहरू पनि सदियौदेखि गहिरो समस्या बनेर बसेका छन् । ‘समाजवाद’ भन्नासाथ धेरैले कंगाललाई भत्ता दिने कुरा मात्रै सम्झन्छन् । तर आधुनिक समाजवाद भनेको समान अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारीमा समान पहुँच जस्ता विषय समाजवादका मुख्य स्तम्भ हुन् ।

५. समुदायकेन्द्रित शासन र स्थानीय स्वायत्तता:

समाजवाद स्थानीय स्तरबाट आर्थिक कार्यक्रम जनताको सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर उभिने हो । हामी गाउँमा जमिन, जल, जङ्गललाई उत्पादनशील बनाई गाउँको विकास मोडल परिवर्तन गरेर समाजवादी ढाँचामा जान जरुरी छ । भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक फरकपन, विकासको असमानता । यी सबैले स्थानीय स्वायत्ततालाई समाजवादको अपरिहार्य खम्बा बनाउँछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा उत्पादन, सेवा, लगानी, उद्योग, सहकारी, सबैको नेतृत्व स्थानीय निकायले गर्न पाउनु नै नेपालमा समाजवादको कार्यान्वयनको व्यावहारिक रूप हो । अबको योजना राजधानी केन्द्रित होइन, केन्द्रले नीति बनाओस्, स्थानीयले विकासको गति तय गरोस् । समाजवाद आजैदेखि समुदाय र स्थानीय सरकारको विश्वासमा निर्माण गरिने विषय हो, पुँजीवादको चरम विकास पर्खिबस्ने होइन । समाजवादी आर्थिक प्रणालीको नारा ‘क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ भन्ने नारालाई ब्यवहारत कायम गर्नु समाजबादको पहिलो सर्त हो ।

६. श्रमको सम्मान र सीप–ज्ञानमा क्रान्ति:

देशका २० लाखभन्दा बढी युवाहरू श्रम बेच्न विदेश जान बाध्य छन् भने यहाँका राजनीतिक दलहरू समाजवादको प्रचार गर्छन् । यो विरोधाभास हो । समाजवाद तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब देशभित्रै सीपयुक्त श्रमको सम्मान गरिन्छ, राम्रो तलब उपलब्ध हुन्छ, र औपचारिक श्रम बजार सुरक्षित बन्छ । नेपालको समाजवाद पुराना किताब, दर्शन र ठेलीबाट होइन । डिजिटल युगको पारदर्शिताबाट जन्माइनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा, विकास बजेट, ठेक्का व्यवस्थापन, कर प्रशासन, सबै डिजिटल नियन्त्रणमा परेपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जान्छ ।

७. नेपालमा समाजवादको प्रथम उद्घोषक:

नेपालमा समाजवादको पहिलो उद्घोष गर्ने ब्याक्ति वी पी कोइराला भएको नेपालको राजनीतिक इतिहासले बताउँछ । वीपी कोइरालाले समाजवादलाई अध्यात्मसँग समेत जोडेर ब्याख्या गरेका थिए पनि भनिन्छ । वी पीले आत्मकथामापनि समाजवाद नेपाली समाजको पहिलो सर्त भनेका छन् । नेकाको २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र अध्यात्मलाई सँगै जोडेर जानुपर्ने तर्क पेस भएको थियो । समाजवाद स्थापना गर्नु प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु नभइ समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाज निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास वीपी कोइरालाको रहेको पाइन्छ । अतः नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ । तर नेपाली काँग्रेसले वी पीको अन्त्यपछि अहिलेसम्म पनि समाजबादलाई कागजी घोषणापत्र मात्रै बनाएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त समाजवाद कागजी घोषणापत्रको होइन, नेपालको सामाजिक बनावट, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक संरचना, इतिहास, संस्कृति र वर्तमान राजनीतिक यथार्थबाट जन्मिएको व्यावहारिक समाजवाद हुनुपर्छ । यसलाई सरल भाषामा ‘नेपाली सापेक्ष समाजवाद’ भन्न सकिन्छ । जसले विदेशका मोडेललाई नक्कल नगरी आफ्नो जमिन, जनजीवन र स्रोतअनुसार परिष्कृत गर्दै समाजवादी अभ्यासको दिशानिर्देश गर्न सकोस् ।