विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जनताले निर्वाचनमार्फत संविधान परिवर्तनको पक्षमा मत नदिएसम्म संविधानको परिपालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनताले परिवर्तनको मत दिएमा भने त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा आज गभर्नेन्स इन्टरनेशनल नेपालले आयोजना गरेको संसदीय खुल्लपन सम्बन्धी र प्रादेशिक अभ्यास सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सभामुख विष्टले कोशी प्रदेशसभा संसदीय खुलापनका लागि उदार रहेको र त्यसै अनुसार व्यवहार भइरहेको बताए । उनले प्रदेशसभाका सचिवले प्रस्तुत गरेकको कार्यपत्र बमोजिम गर्नुपर्ने वा अवलम्बन गर्नुपर्ने थप विषय भएमा छलफलबाट अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको पनि बताए ।
कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षसँग छलफल गर्ने, सरोकारवालाहरुको कुरा सुन्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने आदि व्यवहार संसदले गरिरहेको भन्दै केही असहज भएको भए छलफल गर्न खुला रहेको उनले बताए । सभामुख विष्टले लोकतन्त्रमा जनताको मत नै सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै जनमतलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभाका कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र खुला बनाइएको दाबी गर्दै उनले कुनै कमीकमजोरी भए औंल्याइदिन सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह समेत गरे ।
विगतमा आमसञ्चार विधेयक पत्रकारहरूको आपत्तिपछि स्थगित गरिएको उदाहरण दिँदै उनले कुनै पनि कानुन बनाउँदा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नेगरेको बताए । प्रदेश सभाका गतिविधिहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको र समितिहरूका निर्णयबारे पनि निरन्तर जानकारी दिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले संघीयताका कारण कोशी प्रदेशमा भएका विकासका कामहरुको सबैले खोजी गर्नुपर्ने बताइन् । केही भनेर असन्तुष्ट हुने, त्यसको नाममा हिंसा गर्ने तर यथार्थ खोजी नगर्ने प्रवृत्ति युवा पुस्ताले अंगालन नहुने भन्दै उनले प्रदेशसभा पारदर्शिता कायम गर्न तत्पर रहेको बताइन् । उनले यथार्थ नबुझिकन संघीयताको विरोध गर्ने वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत अभिव्यक्त हुनु गलत भएको बताइन् । उनले प्रदेशसभा संघीयता खारेजको आवाज उठाउने थलो नभएर बलियो बनाउने थलो भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा जेनजी युवाको तर्फबाट विचार राख्ने क्रममा संघीयता खारेजको आशय व्यक्त भएपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागि संसदीय समितिका सभापतिहरुले प्रदेश सभा र संसदीय समितिका कामकारबाहीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
