विराटनगर । सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरका प्रमुख भारतीय नाकामा चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खटाएर कडाइका साथ अनुगमन सुरु गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सीमा सुरक्षा कमजोर बन्दै राजस्व नोक्सानी बढेपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त कदम चालेको हो ।
प्रधान कार्यालयले दिगविजय सुवेदी, माधवप्रसाद पौडेल, रविनराज कर्णजीत र गंगाराम श्रेष्ठलाई विभिन्न संवेदनशील नाका तथा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्महरूमा खटाएको छ । उनीहरूलाई गत बुधवारदेखि औपचारिक रूपमा विशेष जिम्मेवारीसहित सीमा अनुगमनमा परिचालन गरिएको हो ।
राजस्व संकलनमा वृद्धि, सीमा अपराध नियन्त्रण, अवैध चोरी–निकासी रोकथाम, सीमा सुरक्षासम्बन्धी स्थलगत अनुगमन तथा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा संरचनाको प्रगतिमा केन्द्रीय स्तरबाट निगरानी राख्ने उद्देश्यले चारै एसएसपीलाई जिम्मेवारी तोकिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । एसएसपी सुवेदीलाई झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानीस्थित प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्ममा, पौडेललाई धनुषास्थित नम्बर ८ गण र वीरगन्ज नाकामा, कर्णजीतलाई रुपन्देहीको डण्डा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको जमुनाहमा तथा श्रेष्ठलाई कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा खटाइएको छ ।
जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रमै उपस्थित हुँदै सम्बन्धित बाहिनी मुख्यालयसँग समन्वय गरी काम सुरु गरिएको एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययनसहित दैनिक रिपोर्टिङ र साप्ताहिक प्रतिवेदन पेस गर्ने दायित्वअनुसार दिनरात दुवै समयमा नाका अनुगमन सुरु गरिएको छ ।
आइतबार उनीहरूले सुनसरीको भण्टाबारी र श्रीपुर नाका अनुगमन गरेका थिए भने राति १२ बजेसम्म विराटनगर–रानी नाकामा सुरक्षा अवस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सोमबार मोरङका १३ वटै बीओपी प्रमुखलाई भेला गरी चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । सोमबार नै मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेट गरी चोरी तस्करी नियन्त्रणमा समन्वय गर्नेबारे छलफल भएको सुबेदीको भनाई छ ।
त्यसैदिन मोरङ उद्योग–व्यापार सङ्घका व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफलसमेत गरी दुवै पक्षको समन्वयमा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने विषयमा सहमति जुटाइएको सुवेदीले बताए । राजस्व चुहावटमा रोक लगाउँदै सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो पहल प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
