विराटनगर । जबराजनीतिले बाटो बिराउँछ र विकासको मोडल आयातित बन्छ, तब कहिलेकाहीँ एउटा सानो तर शक्तिशाली प्रतीकले विद्रोहको बिगुल फुक्छ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईको कार्यकक्षमा रहेको बाँसको कुर्सी यस्तै एक विद्रोहको प्रतीक बनेको छ, जसले परम्परागत विकासको अवधारणालाई चुनौती दिँदै आत्मनिर्भरताको नयाँ भाष्य कोर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यो अभियान कुनै राजनीतिक नारा वा ठूला पूर्वाधारको महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित छैन, बरु स्थानीयता, प्रकृति र आत्मनिर्भरताको पर्याय ‘बाँस’मा टिकेको छ । महँगा र आयातित फर्निचरको सट्टा भट्टराई बाँसकै कुर्सीमा बसेर नगरवासीका समस्या सुन्छन् । उनको कार्यकक्षका हरेक सामान— टेबुल, आगन्तुक बस्ने कुर्सी, र्याक— सबै बाँसबाटै बनेका छन् ।
यो केवल फर्निचर परिवर्तनको कथा होइन, यो एउटा सोचको क्रान्ति हो । मेयर भट्टराईको तर्क सीधा छ, मेरो र उपप्रमुखको कार्यकक्ष बाँसको फर्निचरले सजाउँदा जम्मा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । यदि हामीले आयातित सामान किनेको भए १० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो ।ूृज्ञे यो साधारण गणितले देखाउँछ कि स्थानीय स्रोतको प्रयोगले नगरको ठूलो रकम बाहिरिनबाट रोकिन्छ । यो कदमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गरी नगरको पैसा नगरमै राख्ने एक शक्तिशाली सन्देश दिएको छ
स्थानीय अभियानदेखि राष्ट्रिय आन्दोलनसम्मभट्टराईको बाँस अभियान उनको कार्यकक्षमा मात्र सीमित रहेन । उनले यसलाई एक राष्ट्रिय मुद्दाको रूप दिएका छन् । केही समयअघि उनी बाँसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न, यसको प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीति बनाउन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका थिए । उनको यो सत्याग्रहले सरकारलाई घुँडा टेकायो र अन्ततः १६बुँ दे समझदारीमा टुंगियो ।
उक्त सहमतिमा निर्माण कार्यमा बाँसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न ४५ दिनभित्र ुबाँस भवन संहिताु लागू गर्ने, प्राविधिकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँस प्रवर्द्धन गर्न अनुरोध गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका थिए । यो एक स्थानीय तहको मेयरले राष्ट्रिय नीतिलाई नै प्रभावित पारेको एक दुर्लभ उदाहरण हो ।
आफ्नो अभियानलाई थप उचाइ दिन नगरपालिकाले गत फागुनमा ूप्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनू आयोजना गर्यो । ‘जहाँ बाँस, त्यहाँ जीवनस जहाँ जीवन, त्यहाँ बाँस’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित तीनदिने सम्मेलनले ३५ बुँदे खोटाङ घोषणा-पत्र जारी गरेको छ । यस घोषणापत्रले खोटाङलाई बाँसको राजधानीु बनाउने, दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र हरेक वर्ष फागुन १५ लाईराष्ट्रिय बाँस जागरण दिवसुका रूपमा मनाउने जस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ ।
मेयर भट्टराईका अनुसार उनीहरूको नगरपालिकामा मात्र १६ प्रजातिका बाँस पाइन्छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणले बाँसले अन्य बोटबिरुवाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी कार्बन सोस्छ र भू-क्षय रोक्न मद्दत गर्छ । ३ देखि ५ वर्षमै प्रयोगयोग्य हुने बाँसलाई उचित प्रशोधन गरे ५० वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ । यो किरात सभ्यता र पहाडी जीवनशैलीको अभिन्न अंग पनि हो, जसको सांस्कृतिक महत्व अतुलनीय छ ।
मेयर तीर्थराज भट्टराईको बाँसको कुर्सी केवल बस्ने आसन होइन । यो एउटा विचार हो, एउटा दर्शन हो, र परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फको संक्रमणको प्रतीक हो । यसले विकासको अर्थ चिल्ला सडक र अग्ला भवन मात्र होइन, स्थानीय स्रोत, सीप र संस्कृतिको सम्मान गर्दै दिगो र आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्नु हो भन्ने शक्तिशाली सन्देश दिएको छ । दिक्तेलबाट सुरु भएको यो सानो अभियानले राष्ट्रिय नीतिलाई नै तरंगित पारेको छ र साँचो अर्थमा स्थानीय सरकारु को शक्ति र सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । यो अभियानले देखाउँछ, यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने एउटा सानो बाँसको कोपिलाले पनि समृद्धिको जग हाल्न सक्छ ।
