विराटनगर । नेपाल सरकार मातहतको नेपाल वन निगमका कर्मचारी र वन कार्यालयका केही अधिकारीहरूको संगठित मिलेमतोमा सुनसरीको राष्ट्रिय वनबाट संकलन गरिएको उच्च गुणस्तरको ‘ए’ ग्रेडको सालको काठलाई जानाजान ‘बी’ ग्रेडमा वर्गीकरण गरी राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय वनबाट कटान गरिएको सालको काठमा यो संगठित अनियमितता देखिएको हो ।नियमअनुसार, राष्ट्रिय वनबाट कटान हुने काठ र दाउरामा नेपाल वन निगम र सम्बन्धित वन कार्यालयको आधा–आधा हिस्सा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उक्त क्षेत्रबाट कुल ९ हजार २९१.६२ क्यूफिट सालको काठ कटान गरिएको थियो । यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ क्यूफिट नेपाल वन निगमको र बाँकी ४ हजार १०३ क्यूफिट वन कार्यालयको भागमा पथ्र्यो ।
यसै क्रममा, कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा राखिएको ११९ नम्बरको सालको गोलियामा स्पष्ट रूपमा चलखेल भएको प्रमाण भेटिएको छ । २२६.५२ क्यूफिटको यो गोलिया प्राविधिक मापदण्डअनुसार स्पष्ट रूपमा ‘ए’ ग्रेडको हो । तर, वन निगमका कर्मचारीहरूले उक्त ठूलो गोलियालाई ५–५ फिटको १३ वटा टुक्रामा काटेर जानाजान ‘बी’ ग्रेडमा दर्ता गरेका छन् । यो रुख गत २०८२ साल वैशाख २१ गते कटान गरी घाटगद्दीमा ल्याइएको थियो । उक्त काठको ढुवानी पूर्जीमा सव–डिभिजनका प्रतिनिधि धिरेन्द्र राणा, निगमका ढुवानीकर्ता दीपक सन्जेल र प्लटमा खटिएका कर्मचारी धीरविक्रम राजवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले यो प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ ।
वन निगमको नीति जनतालाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि निगमले सरकारी दररेटमा गोलिया खरिद गर्छ । हालको दरअनुसार, ‘ए’ ग्रेड गोलियाको खरिद मूल्य प्रतिक्युफिट १,२५० रुपैयाँ छ भने ‘बी’ ग्रेडको ९०० रुपैयाँ छ ।
उदाहरणका लागि, ११९ नम्बरको ‘ए’ ग्रेडको गोलियाको कुल मूल्य (२२६.५२ क्युफिट १,२५०) २ लाख ८३ हजार १५० रुपैयाँ हुन्छ । तर, यसलाई ‘बी’ ग्रेडमा झारेपछि यसको मूल्य (२२६.५२ क्युफिट ९००) २ लाख ३ हजार ८६८ रुपैयाँ मात्र कायम हुन्छ । यसरी एउटै रुखबाट राज्यले कम्तिमा पनि ७९ हजार २९२ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको पाइएको छ ।
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । र स्रोतका अनुसार, घाटगद्दीमा रहेका अधिकांश ‘ए’ ग्रेडका काठलाई यही तरिकाले ‘बी’ ग्रेड बनाएर निगमका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता गर्ने गरेको र त्यसमा कतिपय काठ व्यवसायीहरु कै मिलेमतो हुने गरेको छ ।
काठ कटान सम्बन्धी सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार ५ फिट गोलाइ र कम्तिमा ६ फिटभन्दा बढी लम्बाइ भएको, धोजपोच नभएको काठलाई ए ग्रेडमा राख्नुपर्ने छ । त्यसै गरी चार फिट गोलाइ र पाँच फिटसम्मको काठको टुनालाई बि ग्रेडमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । यहि कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरेर ६ फिट लम्बाइमा काट्न सकिने ५ फिट भन्दा बढी गोलाइको रुखलाई ५ फिट लम्बाइमा काटेर त्यसको बिक्री मूल्य घटाउने कामलाई सुनसरीमा धन्दाकै रुपमा मौलाएको पाइएको हो ।
कोशी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक करिब ३० हजार क्युफिट काठ चिरान हुने अनुमान छ । यदि यसको १६ प्रतिशत अर्थात् ४,८०० क्युफिट काठ मात्रै यसरी हिनामिना हुने हो भने वन निगमको दरअनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब २ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी हुन्छ । यो रकम कर्मचारी र बिचौलियाको गोजीमा पुग्ने गरेको छ ।
निगमका कर्मचारीहरूले गोलिया चिरान गर्न आफ्नै मिल स्थापना गर्न सक्ने भए पनि निजी मिलहरूसँग मिलेमतो गरी काठ चिरान गराउने र उत्पादित काठ सर्वसाधारणलाई भन्दा ठूला उद्योगीलाई बेचेर बीचको मार्जिनबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप छ । स्रोत भन्छ, “वन निगमका कर्मचारीहरू सीधै जनताको सम्पर्कमा जाँदैनन् । उनीहरू स्थानीय मिल र ठूला व्यवसायीसँग मिलेर नाफा कमाउँछन् ।”
यस अनियमितताको विषयमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, कोशी प्रदेशले कडा आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष निर्मल खतिवडाले भने, ‘सुनसरीमा वन निगमले काटेको काठमा विवाद आएको सुनेपछि हामीले जिल्ला संघ र प्रदेश महासंघको टोलीसहित स्थलगत अनुगमन ग¥यौं । त्यहाँ निकै ठूलो अनियमितता भएको पायौं । ‘ए’ ग्रेडको काठलाई खुलेआम ‘बी’ ग्रेड बनाइएको छ ।’
उनले थपे, ‘हामीले पहिलेदेखि नै वन निगमलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै आएका थियौं, यो वास्तवमै सेतो हात्ती नै रहेछ । यो संस्था जहिले पनि घाटामा जान्छ । सरकारी दररेटमा किनेको चिज पहिले ४९ सयमा बेच्थ्यो, अहिले ४३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि घाटामै छ । यसमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सहायक वन अधिकृत ओमप्रसाद अधिकारीले जंगलको अवस्था र कामदारको पहुँचका कारण काठको टुक्रा छोटो बनाइएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, “वनको अवस्था, खोला खोल्सी वा ठूलो गोलिया हुँदा लोड–अनलोड गर्न गाह्रो हुन्छ । लामो काट्दा तौल बढ्छ, त्यसैले छोटो टुक्रा काटिएको हुनसक्छ ।”
यता, नेपाल वन निगम, कोशी प्रदेशका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले बजारमा पाँच फुटे काठको माग बढी भएकाले त्यसो गरिएको तर्क गरे । “हामीले ‘ए’ ग्रेडलाई ‘बी’ ग्रेड बनाएको होइन,” उनले भने, “अहिले बजारमा झ्यालका लागि पाँच फुटे काठको माग धेरै छ ।”
