सम्पादकीय
विराटनगरस्थित नोबेल अस्पताल अगाडिको क्षेत्र पछिल्ला दिनमा आपराधिक गतिविधिका कारण त्रसित बनेको छ । ‘काले’ भनेर चिनिने विश्वास मण्डलको नेतृत्वमा रहेको समूहले फार्मेसी व्यवसायीमाथि हप्ता असुली गर्दै आतंक मच्चाइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । सामान्यतया औषधि पसल स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यस्तो स्थानमा समेत गुण्डागर्दी हावी हुनु, प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । आइतबार राति भएको आक्रमणले यस आतङ्कलाई अझ प्रष्ट पारेको छ । मायालु फार्मेसीका सञ्चालक २५ वर्षीय सुभाषप्रसाद सिंह गनगाईमाथि धारिलो चक्कु प्रहार हुनु कुनै सामान्य घटना होइन । आफ्नो पसलमा ढुंगा हानिएकोबारे साधारण प्रश्न सोध्दा मात्र यस्तो निर्मम आक्रमण हुनु, अपराधी मानसिकता कति हिंस्रक बनेको छ भन्ने देखाउँछ । यसरी निर्दोष व्यवसायीलाई रातारात रक्ताम्य बनाउन सक्ने समूह खुला सडकमा सक्रिय रहनु कानुनको कमजोर उपस्थितिको संकेत हो ।
विश्वास मण्डल समूहको धन्दा केवल हप्ता असुलीमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूले प्रतिकार गर्ने वा प्रश्न गर्ने अन्यलाई समेत कुटपिट र धम्की दिने गरेका छन् । जस्मिन फार्मेसीका कर्मचारीदेखि युमा मेडिकका सञ्चालकसम्म, धेरै व्यवसायीलाई आतंकित पारिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ । ‘पुलिसलाई खबर गरिस् भने राम्रो हुँदैन’ भन्ने ज्यान मार्ने चेतावनीले व्यापारी वर्गमा त्रास फैलाएको छ । साना उद्यमी, जो दिनरात मेहनत गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई संरक्षण दिन असफल हुने सरकार र प्रहरी कसरी जवाफदेही हुने भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ । यो घटनापछि फार्मेसी सञ्चालकहरूले सामूहिक किटानी जाहेरी दिएका छन्, जुन कदम सराहनीय छ । व्यवसायीहरूको एकता अपराधविरुद्धको सबभन्दा ठोस प्रतिरोध हो । प्रहरी प्रशासनले तत्कालै मुख्य अभियुक्त विश्वास मण्डललाई घटनामा प्रयोग भएको चक्कुसहित पक्राउ गरेको कुरा सकारात्मक छ । तर, यसलाई मात्र पर्याप्त भन्न सकिँदैन । घटनामा संलग्न सम्पूर्ण सदस्यलाई कानुनी दायरामा ल्याई कठोर सजाय नदिएसम्म यस्तो गुण्डागर्दी पुनः दोहोरिन नदिने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
सार्वजनिक स्थानमा हतियारसहित घुम्ने, नशालु पदार्थ सेवन गरी धम्की दिने, व्यवसायीबाट साप्ताहिक रकम असुल्ने जस्ता कार्यहरू केवल आपराधिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने घटना हुन् । यदि अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण छ वा प्रहरी–प्रशासनको कमजोरीका कारण यस्ता समूह निर्भीक बनेका हुन् भने त्यसको छानबिन हुन आवश्यक छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षाको अधिकार दिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा सुरक्षा महसुस गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको असफलता हो । प्रहरी प्रशासनले द्रुत कारबाहीको भरोसा दिलाए पनि घटनाबाट त्रसित व्यवसायीले वास्तविक सुरक्षाको अनुभूति पाउनु जरुरी छ ।
यो घटनाले एउटा ठुलो पाठ दिएको छ—अपराधविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध अपरिहार्य छ । तर, त्यसभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यको हो । अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कठोर कानुनी सजाय दिनु मात्र होइन, भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी गस्ती, निगरानी र कानूनको कडाइ बढाउनु अपरिहार्य छ । घटनाले देखाएको यथार्थ के हो भने, यदि समयमै ठोस कदम चालिएन भने साना व्यवसायी मात्र होइन, समग्र समाज नै अपराधीको त्रासमा बाँधिनेछ । त्यसैले, राज्य संयन्त्रले जनतामा विश्वास जगाउने गरी कारबाही अघि बढाउनैपर्छ ।