सम्पादकीय
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपाललाई गहिरो पीडा र त्रासमा डुबायो । पहिलो दिन, जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य संयन्त्रले गरेको अत्यधिक बलप्रयोगले ५० भन्दा धेरै आन्दोलनकारीसहित ७४ जनाको ज्यान गयो । दोस्रो दिन, आन्दोलनका आवरणमा अराजक समूहहरूले काठमाडौंसहित देशभरका सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाए । दुई दिनमै देशभर सयौं सयभन्दा बढी नागरिक घाइते भए, सयौं अस्पतालमा उपचाररत छन् र ठूलो मात्रामा सार्वजनिक सम्पत्ति खरानीमा परिणत भयो । २३ गतेको राज्यदमन नेपालमा लोकतन्त्रकै आधारभूत मूल्यहरू माथि प्रहार थियो । प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरघातक उपकरण प्रयोग गर्न सक्थ्यो—पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, रबरका गोली वा लाठीचार्ज । तर, ती विकल्पहरू छाडेर प्रहरीले सिधै घातक गोली प्रहार ग¥यो । मृतकमध्ये धेरैको छाती र टाउकामा गोली लागेको तथ्य फरेन्सिक रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकको आवाज सुन्ने र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्ने संस्कृतिको अभाव नै यस्तो त्रासदीको जड हो ।
भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रतिक्रिया पनि कम आपत्तिजनक थिएन । संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्चसहितका अदालत, प्रहरी कार्यालय, नेताहरूको निवासदेखि सरकारी अड्डासम्म तोडफोड र आगजनी हुनु आन्दोलनकै आत्मालाई क्षति पु¥याउने काम हो । अझ १२ सयभन्दा बढी राइफल÷पिस्तोल र करिब एक लाख गोली लुटिनु राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको दीर्घकालीन खतरा बनेको छ । आन्दोलनको नाममा अराजकता, आगजनी र लुटपाट कुनै पनि सन्दर्भमा क्षम्य हुन सक्दैन । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । यद्यपि प्रश्न उठ्छ—के यस आयोगको प्रतिवेदन पनि मल्लिक, रायमाझी वा लाल आयोगझैं राजनीतिक बार्गेनिङमा परेर दराजमै थन्किने त हैन ? विगतले देखाएको अनुभवले जनतालाई शंका गर्न बाध्य बनाएको छ ।
कार्की आयोगको मुख्य जिम्मेवारी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषीहरूको भूमिका स्पष्ट गर्ने र आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्ने हो । पीडित परिवारलाई न्याय दिनु र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नु यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । तर, त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । विगतका आयोगहरूको असफलता राजनीतिक स्वार्थ र दण्डहीनताकै कारण थियो । भदौ २३ र २४ दुबै घटनामा संलग्न अपराधिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पीडित परिवारलाई राहत रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ । राज्यले गल्ती स्वीकार गरेर सुधारको मार्ग लिनुपर्छ भने आन्दोलनकारीका नाममा अपराध गर्नेहरूले पनि दण्ड भोग्नैपर्छ ।
दुई दिनको त्रासदीले नेपाललाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ—जनताको आवाज सुन्न नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ, आन्दोलनलाई अनुशासित बनाउन नसक्ने समाज पनि असफल हुन्छ । अबको बाटो स्पष्ट छः नागरिकलाई सर्वोपरी मान्ने राजनीतिक संस्कृति, विश्वस्तरका गैरघातक उपकरणसहितको सुरक्षा रणनीति, र दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने कडा नीति । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दमन र विध्वंस दुवैलाई कठोरतापूर्वक अस्वीकार गर्नैपर्छ । कुनैपनि बहानामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको अपमान र भविष्यप्रति विश्वासघात हुनेछ । यही निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र भदौ २३ र २४ को त्रासदीबाट देशले वास्तविक पाठ सिक्नेछ ।