सम्पादकीय
गत भदौ २३ र २४ गते मोरङ र विशेषगरी विराटनगरमा देखिएको हिंसात्मक घटनाले देशको न्यायिक संरचना मात्र होइन, ऐतिहासिक र राजनीतिक धरोहरसमेत खरानी बनाएको छ । अराजक समूहद्वारा गरिएको तोडफोड र आगजनीले जिल्ला अदालत मोरङ, उच्च अदालत विराटनगरदेखि लिएर राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको निजी घरसमेतलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । जिल्ला अदालत मोरङको अभिलेख शाखामा रहेका करिब १ लाख ५० हजार मिसिलमध्ये १ लाख ४५ हजार मिसिल जलेर नष्ट हुनु कुनै सामान्य घटना होइन । दशौँ वर्षको मेहनत र प्रमाणसहितको न्यायिक इतिहास एकै क्षणमा ध्वस्त हुनु मुलुकको सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि प्रहार हो । मुद्दाका प्रमाण, प्रतिवादी–पीडितका बयान, आदेशका प्रतिलिपि जस्तै न्यायको आधारस्तम्भ नै खरानी भएपछि पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा समस्या हुने निश्चित छ । उच्च अदालत विराटनगरमा पनि हजारौँ मिसिल जलेर नष्ट गरिएको छ । य घटनाले न्यायिक पहुँचमा गहिरो असर पु¥याउने निश्चित छ ।
क्षति यतिमै सीमित भएन । विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवास पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट गरियो । यो नेपाली लोकतन्त्रकै एउटा अध्याय जल्नु सरह हो । यो घरसँग देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राणाविरुद्धको संघर्षदेखि बहुदलीय यात्रासम्म जोडिएको थियो । स्मृति चिन्ह, तस्बिर र दस्तावेजहरूको नष्ट हुनु केवल कोइराला परिवारको व्यक्तिगत क्षति होइन, नेपालको सामूहिक राजनीतिक इतिहासकै क्षति हो । यस्तै, सांसददेखि मेयर, वडाध्यक्षसम्मका निजी घरमा भएको आगजनी र लुटपाटले आन्दोलनको नाममा अराजकता कसरी हावी भयो भन्ने देखाएको छ । नागरिकको आक्रोशलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सम्बोधन नगरेको कमजोरी स्पष्ट छ । ‘जेन जी’ आन्दोलनले उठाएका मुद्दा—भ्रष्टाचार, कुशासन, जवाफदेहिताको अभाव—सही भएपनि हिंसात्मक रूप लिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि खतरनाक संकेत हो ।
डा.शेखर कोइरालाले जलेको निवास निरीक्षण गर्दै लोकतन्त्रको बिगुल फेरि त्यहीँबाट फुक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, यतिबेला आवश्यकता केवल प्रतीकात्मक भावनामा सीमित छैन । जरुरी छ, राज्यले यी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरोस्, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याओस् र पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना गरोस् । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि र विरोध स्वाभाविक हुन्छ । तर, त्यसलाई हिंसाको बाटोमा डोर्याउने प्रवृत्ति कतै संस्थागत भयो भने हाम्रो भविष्य झन् अन्धकारमय बन्नेछ । यी घटनाले तीनवटा कठोर सत्य उजागर गरेका छन्— पहिलो, न्यायिक संरचना अझै पर्याप्त सुरक्षित छैन । दोस्रो, ऐतिहासिक धरोहर र स्मृतिको संरक्षणमा हाम्रो बेवास्ता प्रष्ट देखिन्छ । तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्वले युवापुस्ताको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न असफल हुँदा आन्दोलन अराजक बन्न पुगेको छ ।
अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ— न्यायिक संरचनाको पुनर्निर्माण, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र राजनीतिक असन्तोषलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने संस्कृति निर्माण । छानबिनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन नसक्ने हो भने यस्ता घटनाले राज्यप्रति नागरिकको आस्था झनै कमजोर पार्नेछ । लोकतन्त्र केवल मतपत्रमा सीमित छैन; त्यो न्याय, जवाफदेहिता र नागरिकको सुरक्षामा आधारित हुन्छ । अदालतको अभिलेखदेखि ऐतिहासिक घरसम्म खरानी बनाउने आगोले हामीलाई चेतावनी दिएको छ— यदि राज्य र राजनीतिक नेतृत्व सचेत भएन भने, अर्को पटक केवल संरचना मात्र होइन, नागरिकको विश्वास पनि पूर्ण रूपमा जली खरानी हुनेछ ।