अर्जुन आचार्य
‘देश बर्बाद भयो, सबैतिर खरानी मात्रै छ ।’ यो एक सामान्य नागरिकको निराशा मात्र होइन, हालैको अराजकता र हिंसाको भुमरीबाट गुज्रिएको नेपालको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्थाको कटु यथार्थ हो । टेलिफोन संवाद र विश्लेषणात्मक छलफलहरूमा व्यक्त भएका सुरक्षा अधिकारीहरुकै चिन्ताहरूले एउटै निष्कर्ष निकाल्छन् ‘हालको संकट कुनै आकस्मिक घटना नभई दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको ‘कामचलाउ’ मानसिकता र प्रणालीगत असफलताको विस्फोटक परिणाम हो । प्रहरी चौकीहरू जलेका छन्, सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्, हजारौं अपराधीहरू जेलबाट छुटेर समाजमा लुकेका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, राज्यका हतियारहरू नै लुटेरा र अराजक तत्वहरूको हातमा पुगेका छन् । तथ्याङ्कहरुले भन्छ अहिले पनि २ हजार बढी हतियारहरु हराइरहेका छन् । यो अवस्थाले देश गृहयुद्धको संघारमा पुगेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको सुरक्षा संकटको जड केलाउँदा सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरीप्रति राज्यको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठ्छ । प्रहरी अधिकारीहरुसँग छलफलहरूमा बारम्बार उठेको शब्द हो, ‘कामचलाउ’ । राज्यले नेपाल प्रहरीलाई कहिल्यै पनि एक पूर्ण, सबल र आधुनिक सुरक्षा निकायको रूपमा विकास गर्न चाहेन । २० जनाको क्षमता भएको भवनमा १२ जनाको दरबन्दी राख्ने वा त्यसको उल्टो, अर्थात् अपर्याप्त र जीर्ण भौतिक पूर्वाधार, दशकौं पुराना सवारी साधनलाई मर्मतको सानो बजेट दिएर काम चलाउन लगाउने प्रवृत्ति र सीमित स्रोतमा पुरानो हतियार र पोसाकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रहरी संगठनलाई सधैं कमजोर बनाइरह्यो ।
जब एउटा संगठनलाई नै ‘कामचलाउ’ मानसिकताले चलाइन्छ, तब त्यसबाट आउने नतिजा पनि ‘कामचलाउ’ नै हुन्छ । यो तितो सत्य हालैको संकटमा स्पष्ट देखियो । लामो समयदेखिको उपेक्षा, अपर्याप्त स्रोतसाधन र कमजोर मनोबल बोकेको प्रहरी बलबाट विषम परिस्थितिमा प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो । यो संकटले देखायो कि प्रणालीगत सुधारबिना गरिने सतही प्रयासहरू बालुवामा पानी हालेसरह हुन् ।
मैदानमा एक्लिएको प्रहरी
अराजक भीड सडकमा उत्रिँदा सुरक्षा निकायको परिचालन र कमान्डमा देखिएको कमजोरी कहालीलाग्दो थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दासमेत माथिल्लो तहबाट गोली चलाउने वा बल प्रयोग गर्ने स्पष्ट आदेश समयमा नआउँदा प्रहरी मैदानमा निरीह बन्यो । पहिले जिल्ला तहका संवेदनशील निर्णयहरू एसपी वा डीआईजीले लिन सक्थे, तर अहिले कमान्ड यति केन्द्रीकृत भयो कि हरेक निर्णयका लागि आईजीपीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले गर्दा स्थानीय कमान्डरहरूले तत्काल निर्णय लिन सकेनन् र स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीचको समन्वयमा गम्भीर अभाव देखियो । संकटको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरीलाई मात्रै लामो समयसम्म खटाइयो, जब कि यस्तो अवस्थामा एकीकृत सुरक्षा परिचालनको रणनीति आवश्यक थियो । प्रहरी बल थकित र हतोत्साहित भइसकेपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरी र सेनाको भूमिका खोजियो । तर, नेपाली सेनाले पनि सिंहदरबार, शितलनिवास जस्ता अति संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा गर्न सकेन । सबै जलेर खरानी भइसकेपछि २४ गते राती १० बजेपछि मात्रै नेपाली सेना निस्कियो । त्यसले प्रहरीको असफलतालाई मात्रै सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गरेन, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो । प्रहरीहरुको मनोबल मात्रै थप गिरेन, देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्यो । मैदानमा एक्लिएको र नेतृत्वबाट उपेक्षित भएको महसुस गरेपछि प्रहरी जवानहरूले हतियार छाडेर भाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।
यो संकटको सबैभन्दा डरलाग्दो र दूरगामी असर पार्ने पक्ष भनेको प्रहरीका हतियारहरूको लुटपाट हो । सामान्य हतियार मात्र होइन, इन्सास राइफलजस्ता आधुनिक र घातक स्वचालित हतियारहरू ठूलो संख्यामा अराजक समूहको हातमा पुगेको छ । यो घटनालाई जेलबाट हजारौं अपराधीहरू छुट्नुसँग जोडेर हेर्दा एउटा भयानक तस्बिर बन्छ । एकातिर समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूको संख्या बढेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूको हातमा राज्यका अत्याधुनिक हतियार पुगेको छ । हतियार र अपराधीको यो गठजोडले देशमा संगठित अपराध, डकैती र अर्को अराजक विद्रोहको लागि उर्वर भूमि तयार पारेको छ । यसले राज्यको हिंसामाथिको एकाधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ । जुन कुनै पनि सफल राज्यको आधारभूत शर्त हो । यही कारणले गर्दा विश्लेषकहरूले देश गृहयुद्धको सङ्केततर्फ उन्मुख भएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यो संकट केवल सुरक्षा निकायको असफलता मात्र होइन । यो राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताविहीनता र गैरजिम्मेवारपनको पनि उपज हो । नेताहरूका भड्काउपूर्ण भाषण, एक–अर्काप्रतिको असहिष्णुता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले समाजमा विभाजन र आक्रोशको बीउ रोपेको थियो । जसले यो संकटको रूप लियो । संकटका बेला मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ‘हल्लै हल्लाको देश’ बनाएर अफवाह फैलाउने र स्थितिलाई थप भड्काउने काम गरे ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि घटनापछिको प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै विवादास्पद देखियो । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरियो, तर मर्ने व्यक्ति को थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । ऊ शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारी थियो, हिंसात्मक प्रदर्शनकारी थियो, वा चोरी र लुटपाटमा संलग्न अपराधी ? यो प्रश्नको निरुपण नगरी दिइने क्षतिपूर्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने र सुरक्षाकर्मीको मनोबलमाथि थप प्रहार गर्ने निश्चित छ ।
नेपाल हाल एउटा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको चौबाटोमा उभिएको छ । यो संकट ‘कामचलाउ’ राज्य संयन्त्र, असफल राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक विभाजनको सम्मिश्रण हो । नेताहरूका घर र सरकारी संरचनाहरूमा भएको आक्रमणले यो आक्रोश व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै तहमा फैलिएको देखाउँछ । अब सामान्य टालटुले समाधानले यो संकटलाई रोक्न सक्दैन । यसका लागि राज्यले सबै खाले प्रणालीगत सुधारमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम नेपालको प्रहरी संगठनहरूको मनोबल उच्च बनाउने, आधुनिक स्रोतसाधनले सम्पन्न गराउने र स्पष्ट कमान्ड संरचना निर्माण गर्ने काम आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । लुटिएका हतियारहरू तुरुन्त बरामद गरी समाजमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । यदि यो संकटबाट पाठ सिकेर गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिएन भने, ‘बर्बाद’ र ‘खरानी’ जस्ता शब्दहरू केवल संवादमा सीमित नभएर देशको भविष्यको पर्यायवाची बन्न धेरै समय लाग्नेछैन ।