गोकुल पराजुली
नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माणदेखि लिएर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ । गौरवशाली विगतका बावजुद, सेना बेलाबेलामा विवादमा तानिएको छ र यसको भूमिका तथा सान्दर्भिकतामाथि पटक पटक प्रश्नचिन्ह पनि खडा भएका छन् । यस लेखमा नेपाली सेनाको ऐतिहासिक भूमिका, यसले भोगेका प्रमुख घटनाहरू, वर्तमान चुनौतीहरू र भविष्यको बाटोका विषयमा केही चर्चा गरिने छ ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा विभिन्न ससाना राज्यहरूलाई एकीकृत गरी विशाल नेपाल निर्माणमा सेनाको योगदान अविस्मरणीय छ । त्यसपछि, अंग्रेज साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँगको युद्धमा मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन पनि सेनाले ठूलो त्याग र बलिदान दिएको थियो । सुगौली सन्धिपश्चात् भने सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै बाह्य शक्तसँग लड्नु परेको छैन ।
तर, आन्तरिक मामिलामा भने सेनाको संलग्नता विवादास्पद रह्यो । नेपालको इतिहासमा केही यस्ता घटनाहरू छन् जहाँ नेपाली सेना वा यसका सदस्यहरूको भूमिकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो :कोत पर्व (१९०३): नेपालको इतिहासको एउटा कालो अध्याय मानिने कोत पर्व जंगबहादुर राणाले सत्ता हत्याउनका लागि गरेको रक्तपातपूर्ण घटना थियो । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्तेजंग शाहलगायत थुप्रै भारदारहरूको हत्या भएको थियो । यो घटनाले राणा शासनको स्थापना गर्ने बाटो खोलिदिएको मात्र थिएन देशमा दोहोरो सत्ता (राजा र राणा)को अवस्था सिर्जना गरी जनतामाथि दोहोरो शासनको भारी बोकाएको थियो । यसमा तत्कालीन सेनाको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो ।
भण्डारखाल पर्व (१९०४)ः कोत पर्वपछि जंगबहादुरलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि भण्डारखालको बगैंचामा भएको षड्यन्त्र पनि राणा शासनको उदयसँगै सम्बन्धित थियो । यसमा जंगबहादुरकी कान्छी रानीको योजनामा उनका भाइहरू लगायतको संलग्नता थियो । यो षड्यन्त्र असफल भएपछि धेरैको हत्या गरियो र राणा शासन थप सुदृढ भयो ।
डा. के.आई. सिंहको विद्रोह (२००८)ः राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपनि राजनीतिक अस्थिरता जारी थियो । यसै क्रममा क्रान्तिकारी नेता डा. के.आई. सिंहले राणाशाही र दिल्ली सम्झौताको विरोधमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी (नेपाल स्वयंसेवक दल) का केही जवानहरूलाई साथमा लिएर सिंहदरबारमाथि कब्जा जमाएका थिए । उनको यो विद्रोह केही दिनमै दमन गरियो र उनी भारत पलायन हुन बाध्य भए । यो घटनाले नवस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको थियो ।
नेपाली गृहयुद्ध (२०५२–२०६३)ः सुगौली सन्धिपछि बाह्य शक्तिसँग लड्नु नपरे पनि नेपाली सेनाले २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म आफ्नै देशका नागरिक, माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्नुप¥यो । यो द्वन्द्वकालमा हजारौं नेपाली नागरिकको ज्यान गयो र सेनामाथि मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपहरू पनि लागे । यसले सेनाको भूमिका र जनतासँगको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको थियो । यो अवधिमा सेनालाई जनताको सुरक्षा गर्ने संस्थाको रूपमा भन्दा पनि एउटा पक्षको रूपमा हेरिन थाल्यो, जसले यसको छविमा ठूलो धक्का पु¥यायो ।
दरबार हत्याकाण्ड (२०५८)ः नेपाली सेनाको इतिहासमा सबैभन्दा रहस्यमय र अविश्वसनीय घटनाको रूपमा दरबार हत्याकाण्डलाई लिइन्छ । आफ्नै परमाधिपति राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या हुँदासमेत सेनाले उनीहरूलाई जोगाउन नसकेको र हत्याको वास्तविक रहस्य उजागर गर्न नसकेको भन्दै सेनामाथि ठूलो जनआक्रोश र अविश्वास पैदा भएको थियो । तत्कालीन समयमा राजदरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारी शाही नेपाली सेनाको मातहतमा थियो । यति ठूलो सुरक्षा घेराभित्र आफ्नै राष्ट्रप्रमुखको हत्या हुनु र त्यसको सत्यतथ्य बाहिर नआउनुले नेपाली सेनाको क्षमता र निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यस घटनाले सेनालाई जनताको नजरमा थप शंकाको घेरामा पारेको थियो।
हालैका जेनजेड आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शनमा पनि नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । सुरक्षा बैठकमा नेपाली सेनाले सुरक्षा कमान्ड लिने वाचा गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । सिंहदरबारमा एक हजार बढी सेनाको फौज हुँदा पनि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालयको भवनदेखि संसद भवनसम्म र अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू सुरक्षित राख्न नसक्नुले सेनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
यस घटनापछि “नेपाली जनताको हत्या गरेर शासकलाई जोगाउन सकिँदैन” भन्ने तर्क आएको भए पनि जनमानसमा यसले सेनाप्रति कयौं आशंकाहरु पैदा गरिदिएको छ । के नेपाली सेना स्वतन्त्र छ ? नेपाली शासन व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थाले नै हाम्रो सेना चल्छ कि अन्यत्र कतै चाबी छ ? देशको यति महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू विनाश भइरहँदा नेपाली सेना किन ब्यारेकभित्र थुनिएर बस्यो ? यदि कसैले थुनेर राखेको थियो भने त्यो शक्ति के थियो भन्ने कुरा जनताका बिचमा स्पष्ट गरिनुपर्छ । सडकमा अराजक भीडले लुटपाट, आगजनी, हिंसा मच्चाइरहँदा कयौं नेपालीको ज्यान गयो, भाटभटेनीभित्र जलेर १२ जनाको मृत्यु भयो । यस्तो परिवेशमा जनताको जीउधन जोगाउने दायित्व नेपाली सेनाको थियो कि थिएन ? यसको उत्तर पनि सेनाले दिनुपर्छ । नेपाली सेना नेपाली जनतासँग लड्नका लागि निर्माण गरिएको होइन, तर विगतमा नेपाली नागरिकसँगै लड्यो, र अहिले नेपालको व्यवस्था, संविधान र ऐतिहासिक निधि जोगाउन अगाडि नसरी पछि हट्नुले जनताको विश्वास डगमगाएको छ ।
नेपाली सेनाको औचित्य र उपादेयता
नेपाल विश्व शान्तिका लागि काम गर्ने एउटा अभियान्ता मुलुक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाली सेना विश्वका धेरै देशमा खटिएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि उच्च बनाएको छ । नेपालले असंलग्नताको नीति लिएको छ, जसको अर्थ हामी अरूको लडाइँमा सहभागिता जनाउँदैनौं र छिमेकीहरूसँग पनि लड्दैनौं । यस्तो अवस्थामा ९५ हजारको ठूलो संख्यामा नेपाली सेना राख्नुको उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको छ । कुन आवश्यकता र औचित्यले यति ठूलो संख्यामा सेना राख्न जरुरी छ ? विगतमा सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर उठेको आवाजलाई आज किन पुनर्विचार नगर्ने ? नेपालको संविधानमा अंकित लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा जान नसक्ने, गए पनि टिक्न नसक्ने, नेपाली भूमिदेखि आफ्नै परमाधिपति अनि आफ्नै नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बरु दशकसम्म नेपाली जनतासँग हतियार जुधाएर लडाइँ गर्न तयार हुने सेना अब पनि पालिरहन पर्ने हो त ? यो आज उठेको प्रश्न हो । पछिल्लो ३० वर्षको अवधिलाई मात्र हेर्दा पनि नेपाली सेनाले न आफ्नो परमाधिपतिको सुरक्षा गर्न सक्यो, न देशको सम्पत्ति जोगाउन सक्यो, न विदेशीसँग लड्नुपरेको छ, न त अरू कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका नै देखिन्छ । यसको विपरीत, नेपाल प्रहरीले सीमित स्रोतसाधन र अभावका बीचमा पनि नेपाली जनतालाई उच्च स्तरको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । न गतिलो हतियार, न उचित बास, न आकर्षक तलब, न आधुनिक सुविधा, न आवश्यक सवारी साधन— यस्ता अभावका बीचमा पनि जनतामा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने र “म सुरक्षित छु” भन्ने आत्मविश्वास जगाउने काम नेपाल प्रहरीले नै गरेको छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रममा प्रहरीको मनोबल गिराउने काम भयो, जसमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि पनि टिप्पणीहरू आएका छन् ।
यस सन्दर्भमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्छ । ९५ हजारको ठूलो संख्यालाई कसरी राष्ट्रिय विकास र सुरक्षामा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय विकास निर्माणका कार्यहरू, सीमा सुरक्षा र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सेनालाई थप परिचालन गर्न सकिन्छ । सेनाले सडक निर्माण, पुल निर्माण, जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहयोग र दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि सेनाको पुनर्संरचना र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाली सेनाको लामो र गौरवशाली इतिहास छ, तर यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेको छ । विगतका केही घटनाहरूले सेनाको छविमा नकारात्मक असर पारेको छ भने हालैका घटनाहरूले यसको सान्दर्भिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अब नेपाली सेनाले आफ्नो विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर, जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्दै, राष्ट्रिय हित र जनसुरक्षाको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्नुपर्छ । सेनालाई केवल लडाकु शक्तिको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय विकास र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय साझेदारको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सेना स्वयं दुवैले स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली सेना नेपाली जनताको हो, र यसले जनताको जीउधनको सुरक्षा र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सधैं अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ ।
नेपाली सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय गौरव र सुरक्षाको प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्न, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अनिवार्य रूपमा पुनर्संरचना तथा सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले उठेका आशंकाहरुको निरुपण गर्नुपर्छ । यसले मात्रै सेनाको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ र देशले यसबाट वास्तविक रूपमा लाभ उठाउन सक्नेछ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सेदारको रूपमा सेनाले आफ्नो छविलाई अझ प्रगाढ बनाउन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
वर्तमान भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालको सुरक्षा चुनौतीहरू परम्परागत सीमा विवाद र बाह्य आक्रमणभन्दा पनि आन्तरिक सुशासन, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाली सेनालाई बहुआयामिक भूमिकामा तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि आधुनिक तालिम, प्रविधि र उपकरणको आवश्यकता पर्छ । साथै, सेनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्छ ताकि यसले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकोस् ।
अन्ततः, नेपाली सेनाको भविष्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, जनविश्वासको पुनस्र्थापना र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो भन्दा बाहिर गएर नेपाली जनताले ठूलो त्याग गरेर संविधानसभा मार्फत लेखेको संविधानको मर्ममाथि आधात पार्ने गरी कहिले राजा ल्याइदिने, कहिले संविधान बाहिरबाट शासक खोजी गर्ने जस्तो धम्की दिने र त्यसजनित कार्य नेपाली सेनाले भुलेर पनि गर्न हुँदैन । अनि मात्रै सेनाको गरिमा, सान्दर्भिकता र जनमानसमा रहेको यसको छवि उँचो राख्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा नेपाली जनताले दुःखले आर्जन गरेको धनबाट पालितपोषित गरी यति ठूलो संख्यामा सेना राखिराख्न जरुरी हुँदैन, दुई तिहाईले घटाउँदा पनि फरक पर्दैन ।