गोकुल पराजुली
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि ठिक १० वर्ष अगाडि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्यो । सात वर्षलामो मिहिनेत गरेर निर्माण गरिएको संविधान सर्वस्वीकार्य नभएपनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको समर्थन थियो । त्यस अर्थमा अपवादमा बाहेक यसलाई दुनियाँले अत्यधिक स्वीकार्यता प्राप्त संविधानको रुपमा लिए । उक्त संविधानको कार्यान्वयन २०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट अघि बढ्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर चुनावमा गए । जसलाई जनताले वामपन्थी एकताको रुपमा बुझे र झण्डै दुई तिहाई जनमत दिए । उक्त जनमतलाई स्वीकार गर्दै यी दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो । यो एकताले देशभर ठूलो आशा र सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्यो । जनताले अब देशमा विधिको शासन सुरु हुने विश्वास गरेका थिए । तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरु जनताले सोचेअनुसार अघि बढेन ।
स्वयं दुईतिहाई मत प्रदान गर्ने वामपन्थी समुदायले गरेको विश्वास अनुसार पनि सरकार अगाडि बढेन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली स्वच्छन्द ढंगले अघि बढ्न खोजे । कम्युनिष्ट पार्टीको नेता भएका कारण उनलाई पार्टीले केही न केही नियन्त्रणमा राख्ने, पार्टीको निर्णय र योजनाहरु कार्यान्वयन गराउने प्रयत्न गर्नु अस्वभाविक थिएन तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा मात्र बुझे । पार्टीले जनभावना सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि उनी आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको भन्ने त्रासमा रहे । जसले गर्दा उनी शक्ति संचय गर्ने र पार्टीभित्र विस्तारै शक्ति संघर्ष चलाउनेतर्फ केन्द्रित भए । त्यो झगडा बढेर एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, अस्वीकार गर्ने र पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अदालतले प्रवेश नै गर्नु नपर्ने क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पार्टी एकता भंग गरिदिएको फैसला गर्दासमेत एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसविरुद्ध अदालतमा अपिल गर्ने आवश्यकता ठानेनन् । त्यसबिचमा उनले कसरी सत्ता चलाए भन्ने कुरा दुनियाँका सामुन्नेमा अहिले पनि छर्लङ्गै छ । पार्टी कार्यालयहरु जले होलान्, अदालत जल्यो होला, दस्तावेज इतिहासको रुपमा आम जनताको मन मष्तिस्कमा जीवितै छ । त्यसपछिका घटनाक्रमहरु झन दुरुह छन् । पटक पटकको संसद विघटन, संविधानलाई निमोठ्न गरिएको प्रयत्न, हरेक क्षेत्रमा अतिराजनीतिकरण, पार्टीभित्र एकाधिकार कायम गर्ने, सुझावलाई विरोधको रुपमा बुझ्ने र विरोधलाई आक्रमणको रुपमा बुझेर निषेध गर्ने राजनीति उनले चलाए ।
दम्भ, अहंकार र घमण्डले यतिधेरै पात्तिएका थिए कि कोरोना महामारी फैलिँदा सामुहिक रुपमा मिलेर समाजलाई जोगााऔं, सहकार्य गरौं भन्दा सरकारले गर्छ अरु कसैले गर्नुपर्दैन भन्ने दम्भ प्रकट गरिन्थ्यो । महामारीमा देश डुबेको बेलामा अपारदर्शी खर्च गर्ने र देशलाई अझ ठूलो भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने तर्फ उक्त सरकार उन्मुख भइरह्यो । देशमा कुनै विधिको विकास गरिएन । राजनीति र पार्टीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी कानुनहरु निर्माण गरिएन । पार्टीका विधानहरु आफू बाँचुन्जेल पदमा रहिरहन मिल्ने गरी बनाउन पाइने विगतका व्यवस्थालाई चलाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस नै गरिएन । संविधानको पटक पटक तेजोबध गर्ने प्रयत्न गरियो । सरकार बनाउनसमेत सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइयो । जसले गर्दा देशका आम नागरिकमा व्यापक निराशा छाइसकेको थियो ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा नपर्ने कुरा हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो समयमा मुलुक आर्थिक संकटतर्फ फस्दै गइरहेको थियो । रेमिटेन्स घटेका कारण देशमा विदेशी मुद्राको संचिती घटेर मुलुकमा वस्तु तथा सेवा आयात गर्नै नसक्ने संकटपूर्ण अवस्था बनिरहेको थियो । त्यहिबेलामा देशमा फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो । दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारले ठिक ढंगले काम नगर्दा पछिल्लो समयमा मुलुकलाई विधिको शासनमा हिडाउने समय नै दलहरुले पाउन सकेनन् । जसले विद्यमान राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुप्रति आमजनतामा नकारात्मक धारणा पैदा भइसकेको थियो । उनीहरु दल र नेताहरुलाई खबरदारी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सांकेतिक रुपमा काठमाण्डौ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई जिताएर जनताले नेताहरुप्रति नागरिक सकारात्मक नरहेको सन्देश दिएका थिए । तर त्यसलाई नेताहरुले अत्यन्त हलुका रुपमा लिए र कतिपयले त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई जिताउने ठाउँका जनतालाई नै गाली गरे । जित्नेहरुलाई अनेकथरी उपमा लगाएर विरोध गर्न थाले । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको फूलबारीमा फूलेका फूलहरु हुन् भनेर त्यसलाई जनभावनाको रुपमा स्वीकार गर्ने र उनीहरुलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । तर जनता यतिधेरै रिसाएका थिए कि प्रचण्डको स्वीकारोक्तिलाई पनि उनीहरुले विश्वास गर्न सकेनन् बरु झण्डै प्रचण्डलाई नै त्यसपछिको चुनाव जित्न नसक्ने गरी त्रास पैदा गराइदिए । प्रचण्ड चितवनबाट गोरखामा गएर चुनाव लड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए । कसैले पनि नपत्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशाल मत प्राप्त गर्दै देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत बनायो । यो नागरिक दल र नेताहरुसँग रिसाएको सन्देश थियो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि १८ महिना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनले जनतामा व्याप्त नकारात्मक भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने त बुझे तर उनलाई संसदको अंकगणितले साथ थिएको थिएन । तेस्रो शक्तिको ३२ सिट भएको सानो दलको प्रधानमन्त्री भएका कारण चुनौतीको पहाड बोकेर भएपनि उनी प्रधानमन्त्री बने तर शक्ति सन्तुलनका लागि गठबन्धन बदलिरहनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिए जसलाई जनताले रुचाएनन् । तर उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर जनताको आक्रोश नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई पछ्याए । जसले गर्दा उनको १८ महिने कार्यकालमा गठबन्धन बदलेको आरोप बाहेक अन्य हिसाबले जनता थप रिसाउन पाएका थिएनन् । तर उनको सरकारलाई १४ महिना अगाडि देशका प्रमुख र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर विस्थापित गरिदिए । नागरिकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्नुपर्ने खासै आवश्यकता महशुस गरेका थिएनन् । किनभने सरकारले केही सुधारको प्रयास गरिरहेको थियो र केही गर्छ कि भन्ने आशा बोकेरै नागरिक पर्खिरहेका थिए । तर भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्दै जाने र त्यसको अभियोग दुई ठूला दलका नेताहरुतिर सोझिँदै जाने अवस्था भएपछि सरकार ढालियो । जसको प्रचण्डले संसद र जनताको बिचमा पुगेर निरन्तर भनिरहे । सरकारलाई खबरदारी गरिरहे ।
सुशासनको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिइरहे । तर सरकारमा भएका दलहरुले उक्त सुझावलाई कुण्ठाको रुपमा ब्याख्या गरिरहे । सरकारले भ्रष्टाचार रोक्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएन, विधि बसाउने कुनै निर्णय गरिएन, जनतालाई संविधान संशोधन गर्न सरकार बनाएको भनेर भनेको कुरा ढाँटेको रहेछ भन्ने लाग्नथाल्यो, जनताले पत्याएका कुलमान घिसिङजस्ता कर्मचारीलाई जसरी पनि पदबाट हटाउन निरन्तर लागिरहे त्यसले जनआक्रोश उचाइँमा पुग्यो । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको कार्यशैली, बोल्ने शैली र शब्दहरु, कसैलाई मानिस नगर्ने, आफूभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने दम्भ झन्झन् बढ्दै गयो । पार्टीभित्र एक्लो वादशाहको रुपमा उदाएका उनमा यतिधेरै शक्तिको उन्मादमा थिए कि आफ्नो दलको मन्त्री चढेको गाढीले बालिकालाई ठक्कर दिँदा सामान्य घटना भनेर बचाउ गर्र्र्ने जस्तो अनावश्यक काम गर्न थाले । जेनजी युवाहरुको आक्रोसलाई खिसिट्युरी गर्ने काम गरे । जसलाई उनले महादेव भगवानको थर पत्तालगाएको जस्तो उट्पट्याङ गफको रुपमा लिए, कुनै गम्भीर विषय हो भन्ने नै ठानेनन् । परिणाम आज हाम्रो सामुन्नेमा छ । अहिले ती प्रधानमन्त्री जनताको बिचमा छैनन् । उनले आफूसँगसँगै अरु दल र नेताहरुलाई पनि भड्खालोमा हालिदिएका छन् । झण्डै झण्डै व्यवस्थालाई नै झड्खालोमा जाकिदिए । धन्न राष्ट्रपतिमा लोकतान्त्रिक विचार, राजनीतिक सुझबुझ र धैर्यता अनि निर्णय क्षमता थियो र व्यवस्था बच्यो । देश जलेर खरानी भएपनि जनताले धेरै दुःखले आर्जेको व्यवस्था जोगिएकोले देश फेरि पनि बन्छ भन्ने विश्वास मर्न पाएन । युवाहरुको यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दल र शक्तिलाई किनाराकृत गरेकै छ र यसको असर सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र सारथि नेपाली कांग्रेसलाई निकै भारी पर्ने निश्चित छ । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाको कार्यशैलीका कारण उसले बाटो पहिल्याउनै नसकेको महशुस यतिबेला नागरिकहरुले गरिसकेका छन् ।
अब माओवादीले के गर्ला ?
अहिले अब माओवादीले के गर्ला, कस्तो निर्णयहरु लिन्छ र कसरी अगाडि आउँछ भनेर नागरिकहरुले सचेततापूर्वक हेरिरहेको देखिन्छ । १८ महिना सरकारमा बसेर भ्रष्टाचारका फाइलहरु एकपछि अर्को खोलेको जस लिन हुलाकी मार्गदेखि मध्यपहाडी मार्च गरिरहेको माओवादीले अब यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन अनि सहयोग गर्छ कि असहयोग गर्छ त्यसका आधारमा जनताले आफ्नो धारणा बनाउने देखिएका छन् । यतिबेला कसैलाई थोरै शंकाको सुविधाको लाभ छ भने त्यो माओवादी केन्द्रलाई छ बाँकी दलहरुलाई नयाँबाट निकै गाह्रो पर्नेवाला छ ।
अब माओवादीले जनताको विश्वास जित्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन दलको तर्फबाट पूरापूर प्रयास गर्नुपर्छ, असहयोग गर्न हुँदैन । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सोही मितिमा गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ, निर्वाचन भाँड्न खोज्ने शक्तिको विपक्षमा दह्रो भएर उभिनुपर्छ । जनताको बिचमा जानुपर्छ र आफ्नो तर्फबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ र भावी दिनमा देशलाई विधिमा चलाउने रोडम्यापसहित प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । आउँदो निर्वाचनमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो त्यो सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जसले उसले अगाडि सारेको उम्मेदवारको बारेमा जनताले चुनाव अगाडि नै भरपूर चिरफार गर्न पाउनेछन् । उनीसँग चुनावका दौरानमा व्यापक अन्तरक्रिया गर्न पाउनेछन् र उनको देश बनाउने रोडम्याप पनि बुझ्न पाउनेछन् । जसले जनतामा दलप्रतिको विश्वास पुनर्जाग्रित गराउन सहयोग पुग्नेछ । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने होइन पार्टीको नेतृत्व वा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा दलभित्र एकमतले निर्णय गराउनुपर्छ । यति हुनसक्यो भने देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो त्याग र बलिदानी दिएको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई जनताका बिचमा पुनःस्थापित हुने एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर छ । उक्त अवसर सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा आउँदो चुनावबाट परिवर्तनकारी जेनजीको समर्थनप्राप्त दल, व्यक्ति वा समूह र माओवादी मिलेर नयाँ भावना अभिव्यक्त गर्न सक्ने परिवर्तनकारीहरुको सरकार बन्ने अवसर तयार हुनसक्छ । अन्यथा नयाँहरुले सबै पुरानालाई साँक्षी किनारामा राखेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था नल्याउला भन्न सकिदैन ।