सम्पादकीय
अन्यत्रको काम सम्पन्न भएपनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको हुलाकी राजमार्गको मोरङ कटहरी खण्डको निर्माण कार्य चार दिनभित्र सुरु गर्ने सहमति हुनु एक सकारात्मक खबर हो । तर, यो सहमति कसरी जुट्यो भन्ने पृष्ठभूमिले हाम्रो विकास निर्माणको प्रणाली र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । ६ वर्षदेखि जम्मा २३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको, धुलो र हिलोले स्थानीय नागरिकको जीवन कष्टकर बनाएको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई गति दिन संघीय संसद र प्रदेश संसदमा पनि सांसदले अनसन बस्ने चेतावनी नै दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो घटनाले विकासमा भइरहेको चरम ढिलासुस्ती र त्यसप्रति जिम्मेवार निकायहरूको चरम उदासीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ ।
संघीय सांसद अमनलाल मोदीले देखाएको पहलकदमी र नागरिकको आवाजलाई संसदजस्तो सर्वोच्च थलोमा बुलन्द गर्दै परिणाममुखी दबाब सिर्जना गर्नु सराहनीय छ । त्यसमा प्रदेशबाट प्रदेश सांसद भीम पराजुलीको आवाज पनि जोडिएको थियो । सांसदको चेतावनीपछि सडक विभाग, ठेकेदार कम्पनी र अन्य सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । तर, यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ – के अब देशका हरेक अलपत्र आयोजना सम्पन्न गराउन सांसदहरूले अनसन नै बस्नुपर्ने हो ? के नियमित अनुगमन, कानूनी कारबाही र प्रशासनिक सक्रियताको कुनै अर्थ छैन ? सांसदको काम नीति निर्माण र निगरानी गर्नु हो, ठेकेदारलाई काममा लगाउन हरेक पटक यसरी नै अनसनको धम्की दिनुपर्ने हो भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कहाँ र कसरी असफल भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यो घटनाले नेपालको विकास निर्माणमा व्याप्त एउटा गहिरो रोगलाई उजागर गरेको छः ठेकेदारको लापरबाही, राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको संस्कृति । ७७ करोडको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ६ वर्षसम्म काम अलपत्र पार्दा पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनु, उल्टै म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने आँट गर्नुले हाम्रो सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन प्रक्रिया कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको सास्ती भोग्ने आम नागरिकको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र वर्षौंसम्म बेखबर रह्यो । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको निराशा बढाउँछ र व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्छ । अहिले भएको सहमति कागजमा सुन्दर देखिन्छ । १५ दिनभित्र सडक दुईतर्फी सञ्चालन हुने गरी काम गर्ने र नभए ठेक्का तोड्ने शर्त राखिएको छ । तर, विगत ६ वर्षको तीतो अनुभवले यसमाथि पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ दिँदैन ।
यो सहमति जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने क्षणिक मलमपट्टी मात्र बन्नु हुँदैन । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय र सडक विभागले अब यसको निरन्तर र कठोर अनुगमन गर्नुपर्छ । सहमतिअनुसार कामदार र उपकरण खटिए कि खटिएनन्, तोकिएको समयसीमाभित्र प्रगति भयो कि भएन भन्ने दैनिक निगरानी आवश्यक छ । यदि ठेकेदारले फेरि पनि बहानाबाजी गरेमा, कुनै राजनीतिक दबाबमा नपरी ठेक्का सम्झौता तोड्ने हिम्मत सम्बन्धित निकायले गर्नैपर्छ ।
कटहरीको यो ६ किलोमिटर सडक खण्ड नेपालको विकास मोडेलको एउटा सानो तर तीतो ऐना हो । यसले देखाउँछ कि जबसम्म आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने बलियो प्रणाली बस्दैन, तबसम्म यस्ता सहमतिहरू केवल अस्थायी समाधान मात्र हुनेछन् । अब जनतालाई आश्वासन होइन, कालोपत्रे सडकमा सहज यात्रा गर्ने अधिकार चाहिएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनको कडा अनुगमन र वाचाअनुसार काम नभएमा ठेक्का तोड्ने हिम्मत नै यस प्रकरणको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।