मानवअधिकारवादी नेता सुबोधराज प्याकुरेल नेपालका राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भएको र यसले समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै बद्नाम र अराजक बनाएको टिप्पणी गर्छन् । दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, विचार र सिद्धान्तको खडेरी तथा नेता र कार्यकर्ताहरू ‘मिसन ८४’ जस्ता खोक्रा नारामा व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको दौडमा लागेको उनको विश्लेषण छ । कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अराजकताले जनतामा चरम आक्रोश पैदा गरेको बताउँदै उनले यो अवस्था खतरनाक मोडमा पुगेको संकेत गरे । एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादलाई उनले यही राजनीतिक क्षयीकरणको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उनले अहिलेका दलहरूभित्रबाट तत्काल सुधारको सम्भावना नभएको बताए । बरु अबको निकास वैचारिक र सामाजिक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव रहेको उनले औंल्याएका छन् । जसले २०८९ सालसम्ममा मात्र सकारात्मक मोड लिन सक्ने उनको अनुमान छ । समसामयिक राजनीति, दलहरूको भविष्य, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र आगामी राजनीतिक संकटबारे प्याकुरेलसँग अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिले नेपालका सानादेखि ठूला राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद चुलिएको छ । कतै कृत्रिम विवाद जस्तो कतै परम्परागत गुटबन्दी जस्तो देखिने यो कस्तो संकट हो ?
– हाम्रा राजनीतिक दलहरू यसरी स्खलित र बद्नाम भएका छन् कि उनीहरूको आफ्नै परस्पर विरोधी ढाँचाले यो अवस्था निम्त्याएको हो । मलाई त लाग्छ धन्य अहिले राजा महेन्द्रको जस्तो समय छैन । नत्र १७ सालको जस्तै घटना दोहोरिन सक्थ्यो । महेन्द्रले यस्तै राजनीतिक अस्थिरता देखाएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेका थिए । पछिल्लो घटना हेरौँ न । संसदमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रस्तावलाई टाइपिस्टले हटाएर टाइप ग¥यो, कसैले नपढी पास भयो । पछि ‘गल्ती भएछ’ भनेर माथिल्लो सदनमा सच्याउन आग्रह गरियो । तर एमालेकै पाँच जनाले फेरि माथिल्लो सदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुहुन्न भनेर प्रस्ताव पेस गरे । यसको के जवाफ छ ? मैले त एकचोटी स्टाटस पनि लेखेँ । यो देशमा स्वाँठहरूले चाहिँ नियम बनाउँछन् कि क्या हो भनेर । शब्द त बडो कठोर भयो नि, हैन ?
एक जना मन्त्रीको अडियो काण्डमा परेर जागिर गयो, अर्को मन्त्री ठम्म बसिरहेका छन् । हालै एउटा विधेयकमा विवाहित पुरुषले अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानकी आमालाई दोस्रो श्रीमतीका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो पनि ‘कठैबरी’ भनेर । गैरकानुनी काम पनि कठैबरीमा पारित हुन सक्ला ? कस्तो अवस्था हो यो ? अहिले म देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्दैछु । कर्मचारीतन्त्रमा यति अराजकता छ, जुन इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन । खुलेआम घुसखोरी छ । भ्रष्टाचार नग्न रूपमा बढेको छ । काम गराउन बिचौलिया नभई हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकी महिलाले उनी महिला भएको सिफारिसपत्र वडा कार्यालयबाट लग्नु पर्ने भएको छ ।
के पार्टीहरूभित्रको विवाद पनि यस्तै कारणले हो त ?
– हो, पार्टीभित्रको विवादको मूल कारण पनि यही हो । कर्मचारी र बिचौलियामार्फत काम गराउन पदमा पुग्नैपर्छ । त्यसैले अहिले सबैलाई दर्जा चाहिएको छ । हरेक नेता र कार्यकर्ता आगामी चुनावमा टिकट पाउँछु कि पाउँदिन, जितेर मन्त्री बन्छु कि बन्दिनँ भन्ने दौडमा छन् । पहिले विचारको आधारमा राजनीति हुन्थ्यो । नेतृत्व पंक्ति तयार गरिन्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना र आत्मालोचना हुन्थ्यो । अहिले आलोचनाको ‘अ’ पनि बोल्न पाइन्न । अन्तरपार्टी जनवाद समाप्त भइसक्यो । कुतर्कको साम्राज्य छ । पार्टी भनेको त जनतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो । दलहरू कुल जनसंख्याको मुस्किलले १०–१५ प्रतिशत मात्रै हुन् । बाँकी ८०–८५ प्रतिशत जनता बाहिर छन् । उनीहरूको विश्वास नजिती कसरी देश चल्छ ? मदन भण्डारीले जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टी भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ, जनताबाट सिकेर, उनीहरूको आवाज पार्टीमा ल्याएर नीति बनाउने भन्ने थियो । तर आज त्यो कहाँ छ ? बीपीले भन्नुहुन्थ्यो, ‘समस्या पर्दा एक मुठी माटो लिएर छातीमा हात राखेर सोच्नुस् ।’ यसको अर्थ, देश र जनतालाई सम्झनुस् भन्ने हो । तर आज त्यो भावना कहाँ छ ?
यो निराशाजनक अवस्था कहिलेसम्म रहला ? कतिपयले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनको कुरा पनि गर्छन् नि ?
– अधिनायकवादी सोच भएकाहरूले जहिले पनि पर्दा पछाडिको खतरा देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । नेपालका राजाहरूले पनि राष्ट्रवादको ढ्याङ्ग्र्रो ठोकेर शासन गरे । तर लिपुलेकमा भारतीय सेना कसले राख्न दियो ? त्यसैले यो विदेशको डिजाइनभन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक कमजोरी हो । भारत, चीन वा अमेरिकाको चासो भनेको उनीहरूको रणनीतिक र सामरिक मामलामा नेपालबाट खतरा नहोस् भन्ने मात्र हो । हामीले आफ्नो सही नीतिबाट उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्छौँ ।
हाम्रा नेताहरूको गतिविधिले त बाह्य चासोलाई नै बल पु¥याइरहेको देखिन्छ नि !यसमा बाह्य शक्तिको चलखेलको कुरा पनि आयो । यस्ता घटनाले के संकेत गर्छ ?
– नेपालमा उपबुज्रुकहरू विद्वान् भएका छन् । सनसनीपूर्ण कुरा लेख्यो भने बिक्छ भन्ने मानसिकता छ । विद्या भण्डारी एमालेको दुई पटक उपाध्यक्ष हुनुभएको हो । पार्टीले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपति बनाएको हो । एमालेको विधानअनुसार विशेष जिम्मेवारीमा खटिएका व्यक्तिको सदस्यता निलम्बित रहन्छ र जिम्मेवारी पूरा भएपछि पुनः जागृत हुन्छ । सुभाष नेम्वाङ, गणेश तिमिल्सिना, सुशील प्याकुरेलको हकमा पनि यही भएको हो ।
नेपालको संविधान बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित छ । जहाँ संगठित रूपमा काम गर्न दल आवश्यक छ । उहाँले सदस्यता नवीकरण गर्नु विधानसम्मत नै थियो । अनलाइनबाट शुल्क तिरेपछि स्वतः नवीकरण हुन्छ । तर, सेन्ट्रल कमिटीले विधानविपरीत निर्णय ग¥यो । अब विधानले दिएको कुरालाई सेन्ट्रल कमिटीले काट्ने कहाँबाट त ? तर काटिदियो ! यो निर्णय त अदालत वा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्नासाथ बदर हुन्छ । सदस्यताबाट हटाउन प्रष्टीकरण सोध्नेसम्म पनि गरिएन । संविधानभन्दा माथि हुकुम भएजस्तो भयो ।
एकातिर उहाँलाई ‘आदर्श’ भन्ने, अर्कोतिर ‘पार्टी राजनीतिमा फर्किनुहुन्न’ भन्ने ? के एमालेमा बिग्रेका र शंकास्पद मान्छे मात्र आउने हो ? यो विषय अनावश्यक रूपमा उचालियो । यदि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुहुन्न भन्ने हो भने, यसबारे सार्वजनिक बहस गर्ने औचित्य स्थापित गर्ने हिम्मत नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
अब विद्या भण्डारीले गर्ने के त ?
उहाँले २०३७ सालमा पाएको सदस्यता अहिले आएर कसरी खोस्न सकिन्छ ? कि त उहाँको सदस्यता खोस्नको लागि विधान अनुसार, उहाँले पार्टीविरुद्ध काम गरेको, कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध गरेको, अदालतबाट सजाय भएको, त्यस्तो हो भने त्यसको आधारमा तपाईंको सदस्यता यति कारणले किन खारेज नगर्ने भनेर प्रश्न सोध्नुपर्छ । हाम्रो मधेसमा एउटा उखान छ नि, ‘कहूँ तो माई मारल जाए, न कहूँ तो बाप कुत्ता खाए ।’ त्यही अवस्था हो । यो कुरो अनावश्यक रूपमा उछालियो । राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुहुन्न भन्ने हो भने, अब त्यो मापदण्ड हरेक संवैधानिक निकायमा जाने मान्छेहरूको लागि पनि कमबेसी त लाग्ने भो । किन लाग्ने भो त भनेर त्यसबारेमा सार्वजनिक बहस गर्ने हिम्मत अहिलेको एमालेको नेतृत्वसँग छ ? खोई त ? आम नागरिकलाई चित्त बुझाउन सक्या छ त ? छैन ।
एमालेले त यो विषयमा सार्वजनिक बहस गरेर यति कारणले हाम्रो पार्टीले यो निर्णय गर्छ । यो निर्णयअनुसार विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्छ, तपाईं नफर्किनुस्, यसले एउटा राम्रो नजिर बस्छ भन्नुपर्नेमा स्यालहुइयाँ सुरु भयो । चाटुकार र चापलुसहरूको धन्दा त त्यही हो । हुँदाहुँदा एउटा नयाँ नारा निस्क्यो, के भने केपी ओलीबिनाको एमाले कल्पना पनि गर्न सकिन्न । भन्नाले संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति महत्वपूर्ण भयो अब । अब केपी ओलीले एमाले छोडिदिनुभयो भने पनि एमाले सकियो । सासको धन हो मान्छे । भोलि ओली तलमाथि पर्नुभयो भने पनि एमाले सकियो । भन्न के खोज्या ?
७० वर्षे हद र दुई वर्षे कार्यकालको सीमाबन्धनको वकालत गर्ने मान्छेको नाम केपी शर्मा ओली हो । उहाँले सातौँ, आठौँ दुइटैमा कुस्ती खेल्नुभएको हो । नवौँमा गएर पारित भयो । त्यतिबेला उहाँले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण भनेर दस्तावेज पनि लेख्नुभयो । त्यसमा पनि सारा कुरो लेखिएको छ । ठीक छ, आजको सन्दर्भमा ७० वर्षे उमेर हद, दुई वर्षे कार्यकालको सीमाबन्धन यति–यति कारणले उपयुक्त हुँदैन भनेर त सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने हो नि त । हैन ? पछि के भनियो भने मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा ल्याउनको लागि ७० वर्षे उमेर हद झिक्नुप¥यो । ठीक छ, मुकुन्द न्यौपानेको लागि हो भने त निर्णयमै त्यही लेख्नुपथ्र्यो नि त । उहाँको हकमा भनेर लेखिएन । ७० वर्षे हद नलाग्ने सारा नियम फेरेर मुकुन्द न्यौपाने आउनुभयो । तर अब आउने महाधिवेशनमा चैँ मुकुन्द न्यौपानेले मतदानको अधिकार त नपाउने हुनुभयो । किनभने उहाँ आयोजक चाहिँ हुन पाउने अरे, सहभागी हुन नपाउने ।
सदस्यता नवीकरण त रोकियो । अब विद्या भण्डारीको बाटो के होला ? एमालेभित्र विवाद बढ्छ कि समाप्त हुन्छ त ?
– अहिले एमालेभित्रको द्वन्द्वको कारण ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को मर्मविपरीतको अभ्यास हो । जबजले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताको कुरा गर्छ । यसले व्यक्तिवादलाई होइन, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई जोड दिन्छ । तर अहिलेको एमाले यो बाटोमा छैन । विद्या भण्डारीको असन्तुष्टि यही विषयमा हुनुपर्छ । यो सरोकार एमालेको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको हो । त्यसैले जबजको आलोकमा एउटा वैचारिक र सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । विद्या भण्डारीले थालनी गर्नुभएको यो अभियानले त्यही दिशा लिनुपर्छ । त्यो सरोकारलाई लिएर आम नेपाली नागरिकसमक्ष अभियान चलाउने अभिभारा अब इतिहासले विद्या भण्डारीलाई दिएको छ । जबजलाई बुझ्ने मान्छेहरू र जबजको आलोकमा देश र जनताको हित, अधिकारलाई बुझ्ने मान्छेहरूले यो अभियानमा लाग्नुपर्छ । ताकि त्यसको दबाबले गर्दाखेरि एमालेभित्र जे जति विश्रृंखलता अहिले देखा परेको छ, जस्तो खालको अधिनायकवादी सोच देखिएको छ, नेताहरूको कठोर नियन्त्रणकारी चिन्तन देखिएको छ, नेता विशेषको कोरस गाएको भरमा ठूलो ठाउँमा बस्ने, अनि मनपरी निर्णय गर्ने जुन चलन देखिएको छ, यी सबै चलनलाई त्यसले जवाफ दिन्छ, सच्याउँछ । उहाँले पार्टी फोड्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने काम गर्नुहुने छैन, किनभने उहाँको आधार भनेकै एमाले हो ।
यसको मतलब एमाले जबजबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा च्युत भइसकेको हो र ?
– नारामा जबज छ, तर काममा छैन । अहिलेको एमाले नवउदारवादी भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित छ । मानवीय र सामाजिक पक्ष ओझेलमा परेको छ । वर्गीय चिन्तन धमिलो भएको छ ।
केपी ओलीले हालै गणेशमान सिंहलाई राम्रो कन्भेन्स गरेको भए कम्युनिस्ट बन्नुहुन्थ्यो’ भन्ने आशयबाट कुरा गर्नुभयो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो ‘नेतागिरी’को प्रदर्शन हो, नेतृत्वको होइन । नेताहरू जब लोकप्रिय हुन्छन्, उनीहरूको वरपर स्वार्थी समूहले घेर्छ र उनीहरूलाई यो सबै मेरो कारणले भएको हो भन्ने लाग्न थाल्छ । त्यसपछि उनीहरू ग्ल्यामरस कुरा गर्न थाल्छन् । केपी ओलीले कहिले ‘२०–२५ वर्ष नहेरे हुन्छ’ भन्नुहुन्छ, कहिले ‘ओलीबिनाको एमाले कल्पना गर्न सकिन्न’ भन्नुहुन्छ ।
राम जन्मभूमि ठोरीदेखि शिव चाम्लिङसम्मका मिथकीय कुरा गर्नुहुन्छ । यी सबै नेतागिरीका उदाहरण हुन् । पहिलो बडीबिल्डर धर्मभक्त माथेमा हो भन्नु भएको छ । यस्ता कुरा मेरो आफ्नो ज्ञान, बुद्धिले भ्याएको छैन । काल्पनिक मिथकको कुरा लिएर किन टाउको दुखाउनुपरेको होला ? यस्तो मिथकीय कुरामा किन लाग्नुपरेको होला । मलाई थाहा छैन । उहाँले तुलसीलालको स्मृति दिवसमा गणेशमानको कुरा गर्नुभयो । त्यहाँ त तुलसीलालको त्याग र बलिदानको चर्चा हुनुपथ्र्यो । धर्मशालामा बसेर, लास सल्काएको दाउराले मागेको पिठोको रोटी पकाएर खाने त्यो त्यागी नेताको बारेमा बोल्नुपथ्र्यो ।
अहिलेको देशमा जुन निराशाजनक अवस्था छ । के ‘मिसन ८४’ ले कुनै आशा जगाउँछ ?
– ‘मिसन ८४’ र दक्षिण भारतीय सिनेमाको प्रचार शैलीमा कुनै फरक छैन । दुवैमा एउटा अजंगको नायकको काल्पनिक कथा छ । राजनीति भनेको विचार, व्यवहार, परिणाम र संगठनको संयोजन हो । तर यहाँ व्यक्तिको पूजा भइरहेको छ । यो उल्टो यात्राले दलहरूमा टुटफुट मात्र ल्याउँछ । तपाईंले १० जनाको लागि काम गर्नुभयो भने ९० जना रिसाउँछन् । केही ट्युबवेल गाडेर वा केहीलाई जागिर लगाएर चुनाव जितिएला, तर त्यो स्थायी हुँदैन । अहिलेको अवस्थाले विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । यदि त्यो विद्रोह वैचारिक भएन भने अराजकतामा परिणत हुन्छ । जसरी पञ्चायत ढलेपछि पनि सामाजिक–आर्थिक संरचना फेरिएन र त्यसले माओवादी हिंसालाई मलजल ग¥यो, त्यस्तै खतरा फेरि पनि दोहोरिन सक्छ ।
अबको निकास चाहिँ के हो त ?
– यो चाहिँ गम्भीर सवाल हो । अबका पुस्ताले अहिलेका नेतृत्वले जस्तो कुसंस्कृतिको निर्माण गरे पनि त्यसलाई धेरै दिन सहेर बस्दैनन् । यसले विद्रोह गर्छ । एक वा अर्को प्रकारको विद्रोह गर्छ । अब दुःखद कुरा के हो भने, यदि त्यो विद्रोहलाई हामीले बेलैमा उपर्युक्त ढंगले निकास दिन सकेनौँ भने त्यसले अराजकता ल्याउन सक्छ । जसरी हिजो माओवादी हिंसा भड्कियो । २०४८ सालपछिको चुनावपछि नेताहरूको व्यवहार सम्झिनुस्, त्यतिबेलाको प्रहरीको आचरण सम्झिनुस्, त्यतिबेलाको प्रशासकहरूको घमण्ड सम्झिनुस्, ती सबैको प्रतिफल होइन र माओवादी जागेको ? किनभने एकातिर पञ्चायत चाहिँ ढाल्यौँ, तर पञ्चायत ढालिसकेपछि तदनुरूपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनामा त हामीले ध्यान दिएनौँ नि, त्यही नै चल्यो । हिजोका ठालुहरू बहुदलपछि पनि ठालु नै भए ।
सबै पार्टीहरुमा खराब मानिसहरु मात्रै त नहोलान् नि ? असल मानिसहरुले केही गर्लान् कि ?
असल मानिसहरु सधैँ प्रयत्नशील रहन्छन् । दीर्घकालमा समाजमा सम्झिने पनि उनीहरुलाई नै हो । राजनीति बुझेका मान्छेहरू । राजनीतिलाई आदर्श मान्ने मान्छेहरूलाई एउटा पार्टीभित्र खुम्चिएर काम गर्ने अवस्था अहिले छैन ।
किनभने जसले आदर्श बुझेको छ, त्यसलाई पार्टीभित्र स्थानै छैन । त्यसो भएको हुनाले उसले एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । देशैभरि त्यो सामाजिक आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैबाट नेतृत्व पंक्तिको उदय पनि हुन सक्छ ।
त्यो बाटोमा देश जान्छ र ?
जान्छ । नगइकन धरै छैन । पार्टीभित्र पसेर, पार्टीकै सदस्यता लिएर गरौँला, त्यसैको नेता भएर सुधार गरौँला भन्ने गुञ्जायस अहिलेका पार्टीहरूमा कमसेकम आगामी अर्को एउटा अधिवेशनसम्म छैन । तर यो अधिवेशनले गर्छ के भने, अघि हामीले जुन चर्चा गरिरहेका छौँ नि, अधिनायकवादी नेतृत्वहरू, तिनीहरूलाई कमजोर चाहिँ बनाउँछ । अहिलेका सर्वोच्च नेताहरू जति छन्, तिनीहरूले आफूलाई यसरी एकल राजा बनाउन सक्ने अवस्था अबका महाधिवेशनहरूबाट हुँदैन । त्यो त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोधले काम गर्छ । किनभने बाहिरको अन्तर्विरोध त पार्टीभित्र पनि छिर्छ नि त ।
त्यसको लागि अझै हामी कम्तीमा चार पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?
– ८४ भन्दा पछि । ८९ सालतिर मात्रै निकास पोजिटिभ ढंगको आउने देखिन्छ । किनभने ८४ को संसद त अझै त्रिशंकु हुनसक्छ । संविधानलाई सिरानी हालेर संवैधानिक दर्शनको आधारमा एउटा राजनीतिक कार्यक्रम दिएर त्यसअनुसारको व्यवहारसिद्ध संगठन निर्माण गरेर जान सकेको भए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि उज्ज्वल भविष्य थियो । किनभने त्यहाँ विद्वान् मान्छेहरू छन्, सटीक कुराहरू पनि राख्छन् । तर उनीहरूले राखेको कुरा भनेको शुद्ध कर्मचारीतन्त्रले राखेको जस्तो पाइन्छ । असन्तुष्टि र कमजोरी देखाउन सक्छन् । तर वैचारिक विकल्प दिने लक्षण छैन ।
दलहरूभित्रबाटै ध्रुवीकरण भएर कुनै सकारात्मक शक्ति जन्मिने सम्भावना पनि छ कि ?
– विश्वमा त्यस्तो भएको छ । तर नेपालमा गाह्रो छ । यहाँ एकजना नेताबाहेक अरू सबै ‘ढोडका तोक्मा’ जस्ता भएका छन् । नेतृत्वले दोस्रो पुस्ताको उदय नै हुन दिएन । त्यसैले अहिले स्वतन्त्र व्यक्ति वा सामाजिक आन्दोलनबाट दबाबको मात्र आशा गर्न सकिन्छ । कुलमान घिसिङ वा बालेन शाह जस्ता लोकप्रिय व्यक्तिहरूले पनि पूर्ण राजनीतिक विकल्प दिन सक्दैनन् । बत्ती बालेर वा सडक बनाएर मात्र राजनीति चल्दैन । तर यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू संसदमा एक–दुई दर्जन पुगे भने उनीहरूले केही न केही दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् ।
