सम्पादकीय
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि बनाएको बजेट तथा आम्दानी–खर्चको अनुमान र त्यसको कार्यान्वयन परिणामबीच गहिरो असन्तुलन देखिएको छ । करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आम्दानी र खर्चका विरुद्धमा केवल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु र पुँजीगत खर्च झन् कम हुनु बजेट योजना निर्माणमा देखिएको कमजोरी हो । बजेट कार्यान्वयनको यस्तो स्थितिले महानगरको प्रशासनिक क्षमता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चालु खर्चतर्फ ६४.५ प्रतिशत खर्च गरिएको भएपनि पुँजीगत खर्चतर्फ भने जम्मा ४५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले विकास निर्माणका कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । पुँजीगत खर्च सामान्यतः पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, सार्वजनिक भवन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा केन्द्रित हुने हुँदा यसमा कमी आउँदा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
महानगरले आन्तरिक आम्दानी तर्फ गत वर्षको तुलनामा करिब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्न सकेको तथ्य सकारात्मक भए पनि, १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसको झण्डै ५६.५ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्नुले योजनागत पक्षको आकलन सही नभएको देखिन्छ । वास्तवमा करको दरमा कटौती, पूर्वाधारको ह्रासकट्टीजस्ता कारणले राजश्व घट्ने अनुमान पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता यथार्थ तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखी बनाइएका यथार्थपरक बजेट योजना मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार बन्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने महानगरले शतप्रतिशत रकम खर्च गरेको छ, जुन सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित थियो । तर यो खर्च प्रत्यक्ष सेवामूलक नभएको हुनाले जनताको जीवनस्तरमा तत्काल प्रभाव पार्ने छैन ।
समग्रमा हेर्दा, विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट बनाउने शैली, अनुमान गर्ने पद्दति र कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । योजना बनाउने बेलामा यथार्थपरक तथ्याङ्कको आधारमा आम्दानीको अनुमान गर्न नसक्नु र कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक अनुगमन तथा क्रियाशीलता नहुनु यो असन्तुलनको मूल कारण हो । अब महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा विगतका अनुभवलाई आत्मसात गर्दै यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, बजेट खर्चमा पारदर्शिता, समयमै टेन्डर प्रक्रिया, अनुगमन र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउन सकेमा मात्र बजेटले अपेक्षित विकासको गति लिन सक्छ । अन्यथा, बजेट हरेक वर्षको परम्परागत कागजी कार्यवाहीमा सीमित भएर जानेछ
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बनाएको बजेट तथा आम्दानी–खर्चको अनुमान र त्यसको कार्यान्वयन परिणामबीच गहिरो असन्तुलन देखिएको छ । करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आम्दानी र खर्चका विरुद्धमा केवल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु र पुँजीगत खर्च झन् कम हुनु बजेट योजना निर्माणमा देखिएको कमजोरी हो । बजेट कार्यान्वयनको यस्तो स्थितिले महानगरको प्रशासनिक क्षमता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चालु खर्चतर्फ ६४.५ प्रतिशत खर्च गरिएको भएपनि पुँजीगत खर्चतर्फ भने जम्मा ४५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले विकास निर्माणका कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । पुँजीगत खर्च सामान्यतः पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, सार्वजनिक भवन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा केन्द्रित हुने हुँदा यसमा कमी आउँदा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
महानगरले आन्तरिक आम्दानी तर्फ गत वर्षको तुलनामा करिब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्न सकेको तथ्य सकारात्मक भए पनि, १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसको झण्डै ५६.५ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्नुले योजनागत पक्षको आकलन सही नभएको देखिन्छ । वास्तवमा करको दरमा कटौती, पूर्वाधारको ह्रासकट्टीजस्ता कारणले राजश्व घट्ने अनुमान पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता यथार्थ तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखी बनाइएका यथार्थपरक बजेट योजना मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार बन्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने महानगरले शतप्रतिशत रकम खर्च गरेको छ, जुन सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित थियो । तर यो खर्च प्रत्यक्ष सेवामूलक नभएको हुनाले जनताको जीवनस्तरमा तत्काल प्रभाव पार्ने छैन ।
समग्रमा हेर्दा, विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट बनाउने शैली, अनुमान गर्ने पद्दति र कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । योजना बनाउने बेलामा यथार्थपरक तथ्याङ्कको आधारमा आम्दानीको अनुमान गर्न नसक्नु र कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक अनुगमन तथा क्रियाशीलता नहुनु यो असन्तुलनको मूल कारण हो । अब महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा विगतका अनुभवलाई आत्मसात गर्दै यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, बजेट खर्चमा पारदर्शिता, समयमै टेन्डर प्रक्रिया, अनुगमन र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउन सकेमा मात्र बजेटले अपेक्षित विकासको गति लिन सक्छ । अन्यथा, बजेट हरेक वर्षको परम्परागत कागजी कार्यवाहीमा सीमित भएर जानेछ ।