विराटनगर । नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति बिष्णुकुमार राई र तेह्रथुमका पुराना नेता तुलसी सुब्बालाई पार्टीले सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको छ ।
उनीहरुको पार्टी सदस्यता नै एक वर्षसम्मका लागि खारेज हुनेगरी निष्कासन काँग्रेसको अनुशासन समितिले निश्काशन गरेको हो ।
२०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप पुष्टि भएपछि राईलाई कार्वाही गरिएको केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बताएका छन् । सभापति राईले गत निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै अनुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो ।
असार १७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले खोटाङका सभापति राईलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । खोटाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले माओवादीका रामकुमार राईलाई समर्थन गरेको थियो भने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १(२) मा काँग्रेसकै भुपेन्द्र राईलाई उम्मेदवार बनाएर १(१) एकीकृत समाजवादीका बिरबल काजी राईलाई समर्थन गरेको थियो ।
सभापति राईसहितले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप थियो । प्रतिनिधिसभामा रामकुमार र प्रदेशसभामा भुपेन्द्र निर्वाचित हुँदा अर्को प्रदेशसभाका उम्मेदवार बिरबलकाजलाई हराउँदै एमालेका पाँचकर्ण राई विजयी भएका थिए । विजयी राई अहिले कोशी प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री छन् ।
तीन वर्ष अघिको सोही निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोप राईलाई लागेको थियो । त्यहि कारण उनलाई अहिले निष्कासन गरिएको हो ।
यस्तै पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य तेह्रथुमका तुल्सी सुब्बालाई पनि काँग्रेसले पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार सीता गुरुङलाई हराउन खोजेको र एमालेका बिजय सुब्बालाई सघाएको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी थियो ।
उजुरीबमोजिम कांग्रेस अनुशासन आयोगले महासमिति सदस्य सुब्बालाई कारवाही गरेको हो । उनी २०६४ सालमा कांग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०१५ सालपछि कांग्रेसबाट तेह्रथुममा चुनाव जित्ने उनी पहिलो हुन् ।
पञ्चायतकालमा सहायकमन्त्री बनेका सुब्बालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ सालमा कांग्रेस प्रवेश गराएका थिए । काँग्रेसका अनुसार सुब्बाको असहयोगबीच गुरुङ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
कांग्रेस अनुशासन समितिले पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललाई पनि कार्वाही गरेको छ । ढुंगाना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा तीन सदस्यको बहुमत निर्णयबाट कार्वाहीको निर्णय भएको हो ।
अनुशासन समितिमा पनि निर्णय प्रक्रियामा विवाद भएपछि बहुमतबाट निर्णय भएको हो । अनुशासन समितिका सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला निष्कासनको कारबाहीप्रति विमति राखेका थिए । सभापतिसहित सदस्यहरु ध्रुव वाग्ले र ईश्वरी न्यौपानेले निष्कासनको कारबाहीका पक्षमा निर्णय गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल २०७० सालको निर्वाचनका निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । उनले २०७९ को निर्वाचनमा एमाले छोडेर कांग्रेसमा आएका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई हराउन खोजेको आरोप छ ।
कार्वाहीमा परेकाहरु संस्थापन इतर अर्थात नेता डा.शेखर कोइराला पक्षधर हुन् ।
