विराटनगर । कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल विगत केहीदिनदेखि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकमा पनि सहभागी छैनन् । मुख्यमन्त्रीले आफूले भने अनुसार कर्मचारी सरुवा नगरिदिएको भन्दै उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।
मन्त्री मण्डलको सचिवालयका कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवाको लागि धेरैपटक पुगेका छन् । स्वयं मन्त्री मण्डलले पनि मुख्यमन्त्रीलाई सो कुरा भने । तर, पुरा भएन ।
मन्त्री मण्डले बेलाबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर भन्छन्, ‘यसमा सहमति दिनुपर्यो’ । ओखलढुङ्गाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भुषण बस्नेतलाई सरुवा गर्न उनले ताकेता गरेका हुन् । दुई महिना अगाडि मन्त्रालयबाट पठाएको सरुवाको पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।
बस्नेत गत जेठमा उक्त कार्यालयमा सरुवा भएर गएका थिए । प्रदेश निजामति कानुन अनुसार उनको न्यूनतम कार्यावधि अझै चार महिना बाँकी छ । कानूनमा मध्यपहाडी जिल्लाका कर्मचारी सरुवा गर्दा कम्तीमा ढेड वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यको समयमा उनलाई सरुवा गर्दा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिन आनाकानी गरेको हो ।
तर, उनलाई सरुवा गर्न मन्त्री नै अगाडि लाग्नुको पछि भने अर्कै कारण भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । ‘मन्त्री मण्डलले बस्नेतसँग पैसा मागेका थिए,’ स्रोत बताउँछ, ‘उनले पैसा नदिएपछि सरुवाको पत्रको विष्या लिएर मन्त्री आफैं आइरहेका छन् । मन्त्रीले मातहतको कर्मचारीसँग यसरी नलाग्नुपर्ने हो ।’
मन्त्री मण्डलमाथि मातहतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) हरूलाई सचिवालयका सदस्यको क्युआर नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकम माग्ने गरेको काँग्रेसकै कतिपय सांसदले पनि दाबी गरेका छन् । काँग्रेसबाटै मन्त्री बनेका मण्डलको अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताबारे काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमै कुरा उठेको थियो । तर, त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन।
काँग्रेसकै एक प्रदेशसभा सांसदले नाम नबताउने शर्तमा ‘मन्त्रीले डीएफओसँग पैसा मागिरहेको कुरा सत्य भएको’ दाबी गरे । ‘जिल्लाको डिएफओ र मन्त्रीको पैसा मागेको विषय मलाई थाहा छ । यो विषय खुला नै छ । मन्त्रीले पैसा मागेको कुरा साँचो हो,’ उनले भने ।
पैसा माग्दै क्यूआर कोड पठाएको र त्यो स्क्रिनसट देखाउँदै कर्मचारीले हिंडेको उनले दाबी गरे । कांग्रेसकै अर्का सांसदको अनुसार पैसा नदिने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख दिने गरिएको छ । एक डीएफओको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पैसा मागे, पैसा नदिएपछि सरुवा गर्दियो भन्ने कुरा मसँग पनि आएको हो ।’ उनले पनि क्यूआर कोडको विषय आफूलाई पनि जानकारीमा आएको बताए ।
डिएफओसँग मन्त्रीले सचिवालयका सदस्यमार्फत मागेको र क्यूआर पठाएको कुरा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि उठेको बताइएको छ । त्यसपछि आक्रोशित भएका मन्त्रीले प्रदेशसभाको रोष्ट्रममा उभिएर कांग्रेस सांसदलाई धम्की दिएका थिए ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको एक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले आफूलाई फागुन महिनादेखि नै मानसिक तनाव दिइएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयबाट घुमाउरो भाषामा ‘सहयोग’ को अपेक्षा गरिएको थियो । जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए । ‘इन्डाइरेक्ट्ली अब त्यस्तै, यसो सहयोगको अपेक्षा थियो । मैले केही गरेकै छैन । किन सहयोग गर्ने ? कहाँबाट ल्याउनु हैन ?,’ ती डीएफओले भने ।
आफूले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि विभिन्न बहानामा दुःख दिन थालिएको उनको भनाइ छ । विकास निर्माणका काममा हुने कमिसनमा आफूलाई पनि हिस्सा चाहिने मन्त्रीको सचिवालयको प्रष्ट कुरा रहेको उनको दाबी छ । ‘पार्टी चलाउनु पर्छ । कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ भनेर सहयोग मागेका थिए,’ उनले भने । सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेकै कारण सरुवा गराउन मन्त्री आफैं लागेको थाहा भएको उनले बताए । गत फागुनमै रकमको सहयोग माग गरेको मन्त्रीको सचिवालयलाई उनले ‘तपाईंको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दिनँ, हटाउने भए हटाउनुहोस्’ भनेर जवाफ दिएको बताइएको छ ।
मन्त्री मण्डलले भने आफूमाथि लागेको पैसा उठाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ‘सरकारले दिएको सुविधा नै पर्याप्त छ । कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘कसैले प्रमाण दिन्छ भने म त्यो मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छु ।’ उनले काँग्रेस संसदीय दलमा योजना वितरणको विषयमा कुरा उठेपनि पैसा लेनदेनको विषयमा कुरा नभएको बताए । आफूमाथि पैसा मागेको आरोप लगाउने व्यक्तिलाई प्रमाणसहित अगाडि आउन उनले चुनौती दिएका छन् ।
ओखलढुंगाको डीएफओको सरुवाको विषयमा भने दुई महिना अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सहमतिको पत्र पठाएको र त्यो अहिलेसम्म सहमति नदिएको उनले बताए । उनलाई सरुवा गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्नमा उनले आफू ओखलढुंगा जाँदा डीएफओ भेट्न नआएको र कार्यालयमा समेत उपस्थित नभएको दाबी गरे । ‘डीएफओको कार्यालयमा उपस्थिति न्यून रहेको र घरबाटै कार्यालय चलाउने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘काममा चासो नदेखाएकाले र बस्न मन नभए जस्तो देखिएकाले तराईमै सरुवा गर्न खोजिएको हो ।’
रकम असुलीको आरोपसँगै मन्त्री मण्डलले सरकारी नियुक्तिमा समेत जालझेल गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ । उनले आफ्नो स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहतालाई नियुक्त गरेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपनि वास्तविक रूपमा काम भने अमृत मेहताले गरिरहेका थिए ।
स्वकीय सचिव हुन नायब सुब्बा सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ । अमृतको योग्यता नपुगेका कारण दाजु सन्तोषको नाममा नियुक्ति दिलाएर आफूले काम गरिरहेको हुनसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अनुमान छ ।
मन्त्री मण्डलको यी दुई घटनाले कोशी प्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता, नैतिकता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै दलका सांसद र कर्मचारीहरूले समेत मन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै गएका छन् ।
