सम्पादकीय
विराटनगरका एक हार्डवेयर व्यवसायी सौरभकुमार बियानीलाई कर छलीको अभियोगमा सीधै चलान गरिएको घटना कर प्रशासनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोड हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त प्रयासमा गरिएको यो कारबाही केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारी नभई मुलुकमा लामो समयदेखि संस्थागत रूप लिँदै गएको नक्कली भ्याट बिल र कर छल्ने सञ्जालविरुद्धको निर्णायक कदम हो । वस्तु तथा सेवा कारोबार नगरी नक्कली भ्याट बिलमार्फत कर क्रेडिट दाबी गर्ने, बैंकबाट ऋण निकाल्ने, कारोबार ठूलो देखाउनेजस्ता कार्य केवल कर छलको मामुली विषय होइन, यो योजनाबद्ध आर्थिक अपराध हो । बियानीको फर्मसँग १ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको कर छलीको बिगो कायम भएको छ, जसमा ८६ करोडभन्दा बढीको नक्कली बिल र २२ करोडभन्दा बढीको झुटा कर क्रेडिट समावेश छन् । यो कृत्यले राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पु¥याउनुका साथै कर प्रणालीमाथिको विश्वाससमेत हल्लाएको छ ।
कर छलीका घटनाहरू यसअघि पनि सार्वजनिक भएका थिए । तर, आरोपीहरू धरौटीमा छुट्दै आएका थिए । बियानी प्रकरणमा भने ऐनको दफा २३ (घ) अनुसार धरौटी वा जमानी नबुझाएकाले उनीमाथि सिधै थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भूपालमान शाक्यका अनुसार यो कार्यालय इतिहासकै पहिलो कडा कारबाही हो । यो घटनाले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छः पहिलो, कर छल्नेलाई दण्डहीनता अन्त्यको संकेत; दोस्रो, राजस्व प्रशासन अब केवल चेतावनीमात्र नदिने, कठोर कार्यान्वयनमा पनि जाने स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो कारबाहीले कर छली गर्दै आएका अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि चेतावनी दिन्छ—कानुनी जाल कसैका लागि छुट छैन ।
यो प्रकरणमा बियानी मात्र एक्ला दोषी हुन् भन्ने मान्न सकिन्न । अनुसन्धानकै क्रममा राजस्व निकायले यो योजनाबद्ध अपराधमा गिरोह संलग्न भएको आशंका जनाएको छ । सन्देहको घेरामा अन्य फर्महरू र व्यक्तिहरू पनि छन्, जसले मिलेमतोमा कारोबार देखाएर कर छलेका छन् । यस अर्थमा, बियानीको गिरफ्तारी एउटा ढोका खोल्ने काम मात्र हो—अब त्यो ढोकाबाट भित्र रहेका सञ्जालहरू उजागर गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । राज्यलाई प्रतिवर्ष अर्बौं घाटा पु¥याउने कर छली, विशेषतः भ्याट जस्ता अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको दुरुपयोग, केवल आर्थिक हैन, सामाजिक अपराध पनि हो । यसले कर तिर्ने इमानदार व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्छ र नीतिगत असमानता निम्त्याउँछ । अब आवश्यक छ—यस्ता घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार पनि अनुसन्धान गर्नु र राज्यको क्षतिपूर्ति असुल गर्नु । यसैगरी, कर प्रणालीमा पारदर्शिता र ट्र्याकिङ प्रविधि बलियो बनाउन जरुरी छ ।
यो कारबाहीलाई एउटा मिसाल बनाउँदै सरकारले सन्देश दिनुपर्छ—कर नतिर्ने ‘ठूला माछा’ अब उन्मुक्ति पाउने छैनन् । कानुनी शासन साना व्यापारीका लागि मात्र होइन, ठूलालाई पनि बराबरी लागू हुन्छ भन्ने सन्देश दिने यही उपयुक्त घडी हो ।
