सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा’ लाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको घोषणा ग¥यो । तर, बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनको शैली हेर्दा सरकारको यो घोषणा केवल नारामा सीमित र व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ । बजेटको विनियोजन पुस्तिकाले सरकारले आफैंले बनाएको विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको कसरी धज्जी उडाएको छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । यो बजेट सुशासनको होइन, बरु संस्थागत भइसकेको कुशासन र राजनीतिक स्वार्थको एउटा नग्न नमुना बनेर आएको छ । बजेट राजनीतिक स्वार्थ, मन्त्रालयगत दोहोरोपन, ऐन तथा कार्यविधिको खुला उल्लंघन र विधिविहीन मनोमानीको उदाहरण बनेको छ ।
बजेट विनियोजनको सबैभन्दा खेदजनक पक्ष मन्त्रालयहरूको क्षेत्राधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । हरेक मन्त्रालयको परिभाषित कार्यक्षेत्र हुन्छ र सोहीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति र संरचना तयार पारिएको हुन्छ । तर, कोशी सरकारले यो आधारभूत सिद्धान्तलाई नै लत्याइदिएको छ । कानुन बनाउने र सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई सडक, पुल, भवन बनाउनेदेखि मन्दिर मर्मत गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेसम्मका असम्बन्धित योजनाहरूमा बजेट छरिएको छ । अर्कोतिर, खेलकुदको बजेट पर्यटन मन्त्रालयमा राखिएको छ भने सामाजिकमा पर्यटनको बजेट पनि छ । पर्यटनमा बाटो निर्माणका बजेट रा िखएको छ । यसले एकातिर स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्छ भने अर्कोतिर सम्बन्धित मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यो भद्रगोलले प्रदेश सरकारको संरचनागत प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘योजना बैंक’ जस्तो वैज्ञानिक प्रणालीलाई पनि पूरै बेवास्ता गरियो । योजना बैंकमा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना प्रविष्ट गराएर पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थियो । तर, बजेट प्रस्तुत हुने दिनको मध्यरातसम्म र त्यसपछि पनि योजनाहरू थपिँदै जानुले यो प्रक्रियालाई केवल कर्मकाण्डी बनाइएको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत निर्णय गरेर योजना थप्न अधिकार दिनुले सरकार विधि र प्रणालीप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाएको छ । यसको सोझो असर बजेटको वितरणमा देखिएको छ, जहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका गृहजिल्लामा अपारदर्शी र असन्तुलित रूपमा योजनाहरू थुप्रिएका छन् । सरकारभित्रको आन्तरिक कलह र अविश्वासले पनि बजेटलाई प्रभावित पारेको छ । मन्त्रीहरूबीचको असमझदारी, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको चरम हस्तक्षेपले बजेट निर्माणलाई एउटा केन्द्रीकृत र अपारदर्शी अभ्यासमा परिणत गरिदियो । जब राज्यमन्त्रीहरू नै सामाजिक सञ्जालमा ‘वाक्युद्ध’को घोषणा गर्छन् र सचिवहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छन्, तब सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी र सुशासनको दाबी खोक्रो साबित हुन्छ ।
समग्रमा, कोशी प्रदेशको यो बजेटले कुनै नयाँ दृष्टिकोण वा जनतालाई आशा जगाउने कार्यक्रम दिन सकेको छैन । यो केवल पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि स्रोतको बाँडफाँट मात्र हो । जब सरकार आफैंले बनाएका नियम र प्रणाली भत्काउन थाल्छ, तब नागरिकको विश्वास टुट्छ । यो बजेट कोशी प्रदेशका लागि वित्तीय दस्तावेज मात्र होइन, शासकीय असफलता र राजनीतिक नैतिकताको क्षयीकरणको प्रतीक बनेको छ । यसले अपेक्षित प्रतिफल नदिने र त्यसबाट प्रदेश संरचनामाथिको आलोचनालाई थप बढाउने खतरा बढाएको छ ।
