विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि बिहीबार छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिनियोजन पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक भएको बिनियोजन पुस्तिका प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा जथाभावी बजेट बिनियोजन गरिएको देखिन्छ । प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कामको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् । तर, बजेट बिनियोजन एउटा मन्त्रालयले गर्ने काममा अर्को मन्त्रालयमार्फत भएको देखिएको छ ।
प्रदेशको भवन, सडक, पुल जस्ता भौतिक संरचना हेर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विकास आयोजनाले पनि पर्यटकीय संरचनाको भौतिक पूर्वाधारको काम गर्छ । दुई मन्त्रालयमा मात्र ती कामको लागि प्राबिधिक जनशक्ति छन् । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयका तोकिएका परिभाषित जिम्मेवारी छन् । तर, बजेट बिनियोजन भने त्यस्तो छैन ।
खेलकुद सम्बन्धि काम गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद बोर्ड हो । तर, पर्यटन मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट राखिएको देखिन्छ । अर्कोतिर कानुन बनाउने र सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि सडक बनाउने, पुल बनाउने, भवन बनाउने, खाल्डा पुर्ने र मन्दिर बनाउनेसम्मका बजेट राखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको हेल्थ क्लबको लागि खेलकुद सामग्री खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य ल्याब उपकरण खरिदको लागि मन्त्रालयमा ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको देखिन्छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यातायात कार्यालय धनकुटाको ट्रायल सेन्टर जाने बाटो स्तरोन्नतीमा २० लाख बजेट राखेको छ भने यातायत कार्यालय इटहरी पुग्ने बाटो निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसैगरी, इटहरी १९ भवानीपुर जाने बाटोमा टाली बिछ्याउन ७ लाख, इटहरी यातायात कार्यालय प्रवेश गर्ने पुल निर्माणमा ५० लाख, यातायात कार्यालयको प्राङ्गणमा टाली बिछ्याउन ३५ लाख र खाल्डो पुर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको छ । यी सबै काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका काम हुन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने कामको लागि
पनि बजेट राखेको छ । सुनसरीको धरानमा असरा सुधार केन्द्रमा डिप बोरिङ गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले उदयपुरमा मन्दिर मर्मत गर्न पनि बजेट राखेको छ । यातायात कार्यालय उदयपुरको बाल मन्दिर मर्मतको लागि १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभएको भएपनि प्रहरी संरचनाको लागि विगतमा जस्तै मन्त्रालयले प्रसस्त बजेट राखेको छ । खोटाङको दिक्तेल प्रहरी चौकी ५० लाख, खोटाङकै बराहपोखरी प्रहरी चौकी भवन ३० लाख, खोटाङकै बाप्लुखा प्रहरी चौकी भवन निर्माणमा २५ लाख, खोटाङकै बरापोखरी हुक्नजोर प्रहरी चौकी भवनमा २५ लाख, खोटाङको सिम्पानी प्रहरी चौकी भवनको लागि १५ लाख र उदयपुरको रामपुर झिल्के प्रहरी चौकी भवनलाई ४० लाख बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरी शिक्षालय भवन निर्माण झापाको पाडाजुँगीमा १ करोड रुपैयाँ, प्रहरी चौकी झापा गौरिगञ्जको भवन निर्माणमा ५५ लाख, प्रहरी चौकी कुञ्जीबारीलाई ५० लाख, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमक ६७ लाख र इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहको भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
प्रहरी कार्यालयको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको खोटाङ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईको र झापा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गृहजिल्ला हो । यस्तै सडक तथा पुल बनाउन र खाल्डो पुर्न बजेट बिनियोजन गरिएको सुनसरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको गृहजिल्ला हो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यसबाहेक प्रदेश प्रहरी कार्यालयको गेट बनाउन ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, सुरक्षा निकायहरुको भवन बनाउन छुट्टै १ करोड २२ लाख १९ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यो रकम कुन जिल्लाको लागि हो भन्ने बजेट पुस्तिकामा खुल्दैन ।
मन्त्रालयले हाइड्रोजन ग्याँसमार्फत यातायात सञ्चालनको लागि प्लान्ट विकास गर्न भने जम्मा ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरी समायोजनको लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँँ बजेट राखिएको छ ।
आगामी वर्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि जम्मा ९६ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ६१ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ ३४ करोड ८० लाख रहेको छ ।
