विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निकटका व्याट्री उद्योगलाई वितरण गर्न बिनियोजन गरेको ७ करोड रुपैयाँ अनुदान रोकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि ब्याट्री उद्योगलाई अनुदान दिने विवादित कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युतीय सवारी साधन र सौर्य ऊर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने प्रदेशभित्रका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप ७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेगरि बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । कोशी प्रदेशमा ब्याट्री उत्पादन गर्ने दुईवटा उद्योग छन् : कुलायन ब्याट्री उद्योग र एसियन ब्याट्री उद्योग ।
ब्याट्री उद्योगका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा अनुदान दिने तयारी गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र नेपालमै उत्पादित विद्युत खपत बढाउने भन्दै उद्योगलाई अनुदान दिने कार्यबिधि मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । कुलायन ब्याट्री उद्योग विराटनगरका उद्योगी गिरेन्द्र कार्की र एसियन ब्याट्री उद्योग विराटनगरकै सुजन थापा, सुरेश लोहनीलगायतको लगानीमा सञ्चालित छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये ७० लाख रुपैयाँ कटौती गरेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । बाँकी रहेको ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन मन्त्रालयले ‘विद्युतीय सवारी साधन र सौर्य ऊर्जा प्रयोग हुने ब्याट्री उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१’ बनाएको थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि कार्यक्रम रोकिएको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यस्तो अनुदान वितरण गर्ने प्रस्तावसहितको कार्यबिधि आएपछि सहमति दिन नसकिएको बताए । निजी उद्योगलाई अनुदान दिने औचित्य सम्बन्धित मन्त्रालयले खुलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि अनुदानको कार्यक्रम अघि बढाउन इच्छुक थिएनन् । ‘निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न मिलेमतोमा राखिएको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अख्तिायरको फन्दामा पर्ने डर थियो’ एक कर्मचारीले भने, ‘यद्यपी हामी कार्यबिधि बनाउनु बाध्य भएकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि ढुक्क भएको छ । अब कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन ।’
कर्मचारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विशेष चासोमा राखिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले ८ करोड बजेट राख्न निर्देशन दिएको भएपनि खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले ७ करोड राखेका थिए । तर, अन्तिममा बजेट कार्यान्वयनको दबाब भएपनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएन ।
रोकिएको बजेट अब अन्य स्थानमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बजेट सोलुखुम्बुको आमादब्लाम मिनी हाइड्रो र ताप्लेजुङको घुन्सास्थित हाइड्रोपावर कम्पनीमा सरकारी शेयरको रुपमा लगानी गर्ने तयारी छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार आमादब्लाममा ५ करोड र घुन्साका दुई परियोजनामध्ये एकमा चालु वर्षमै १ करोड ३० लाख लगानी गरिनेछ ।
‘हाइड्रोमा लगानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कार्यविधि नभएको र कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले ब्याट्रीमा अनुदान दिन सम्भव भएन ।’ आमादब्लाममा प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ । सो परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता पनि सहभागी छन् र अर्को वर्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि विदेशीलगानीकर्ताले आफ्नो हिस्सा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारको हिस्सेदारी २७ प्रतिशत पुग्नेछ ।सरकारको भनाईमा हाइड्रो परियोजनामा लगानी गरिने भएकाले दीर्घकालीन फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
