किशोर भण्डारी
पछिल्लो समय देशभर विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक भेहीकल–ईभी) प्रयोग बढिरहेको छ । स्वदेशमै उत्पादित बिजुली खपत बढाउन र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने सरकारको नीति अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढ्दै जान थालेको हो ।विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, निजी कम्पनीहरूले र प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । निजी क्षेत्रबाट थप चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्न बुकिङ आइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनबाट मात्रै दैनिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ ।
ईभी गाडीतर्फ आकर्षण बढ्दै गए पनि त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको र सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण रहेको आम प्रयोगकर्ताहरु बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नै चार्जिङ स्टेशन राखेका छन् । प्राधिकरणले पनि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर अहिले विद्युतीय सवारी साधनको चाप बढ्दै गएकाले पर्याप्त हुन सकेको छैन । अहिलेको चार्जिङ स्टेशनहरू विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यकताको १० प्रतिशतजति मात्रै हो ।पेट्रोल पम्पको गुणस्तर मापदण्ड नापतौल विभागले गर्ने गरे पनि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको गुणस्तर र सञ्चालनका लागि छुट्टै मापदण्ड र संयन्त्र बनाउनुपर्ने हो तर किन कसरी, कस्ले निगरानी गर्ने ?
चार्जिङ स्टेशन मात्र राखिदिएर भएन । त्यसको गुणस्तर कस्तो छ ? कति पार्किङ गर्न सकिन्छ ? कति सुरक्षित छ ? आगलागी हुने खतरा छ÷छैन ? हेर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारले गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’
जुन कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्छन त्यस्ता कम्पनीहरूले आफैँ चार्जिङ स्टेशन राख्ने गरेका छन। कतिपय व्यवसायी तथा उद्योगीहरू पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न अग्रसर भइरहेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार चार्जिङ स्टेशन सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थान, व्यापारिक, व्यवसायिक तथा आवासीय स्थलमा स्थापना गर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ अनुसार लामो दूरीका विद्युतीय सवारी र हेभी ड्युटी सवारीसाधन आदिका लागि प्रत्येक १०० किलोमिटरमा चार्ज गर्न सकिने पूर्वाधार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लामो रुट र बढी सवारीसाधन चल्ने सडकमा आवश्यकता हेरेर चार्जिङ स्टेशन बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
प्राधिकरणले अध्ययन बिना नै चार्जिङ स्टेशनको अवधारणा बनाएकाले त्यसको सुरक्षा मापदण्ड, पार्किङ क्षेत्र र आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेको बेलबारी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष ईभी प्रयोगकर्ता किशोरकुमार कार्कीको तर्क छ ।हालसम्म निकै कम रुटमा मात्र चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको, तर बढी रुट हुने सडक तथा राजमार्ग आसपासमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनुपर्ने उनको माग छ ।
अहिले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राखिएको छ । “जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्छ” कार्कीले भने, हालका चार्जिङ स्टेशनहरुबाट सर्वसाधारणले सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । प्राधिकरण र प्रदेश सरकार ले स्थापना गरेका चार्जिङ स्टेशनमा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइएको, पर्याप्त पार्किङ नभएको र चौबीसै घण्टा खुल्ला हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन ।
प्रदेस सरकारले लाखौ खर्च गरेर स्थापन गरिएका चार्जिङ स्टेसन हरुको अवस्था हेर्ने हो भने फर्मालिटीका लागि मात्रै संचालन गरिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी स्टेसनमा गएर हेर्दा भित्तामा नाम राख्न मात्रै उद्घाटन गरिएको हो भन्ने अनुभूति आम प्रयोगकर्तामा हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो चरम लापरबाही को अवस्था छेउमै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलेसमेत नदेख्या हो कि ? चार्जिङ स्टेसनको अवस्था हेर्दा कति डरलाग्दो छ जो कोहिले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिखेर कुन दुर्घटनामा परिने हो भन्ने अनुभूतिका साथ सवारी साधन चार्ज गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीले २०८० साल माघ ७ गते विराटनगर, इटहरी र सुरुङ्गामा एकैपटक उद्घाटन गरी संचालनमा आएका अधिकांश सरकारी स्टेसनहरु चालू अवस्थामा छैनन् । फोहोरको डंगुर , अव्यवस्थित पार्किङ आदि समस्याहरु छन् । ती समस्या समाधान गर्न कसले नजर पुर्याउने ? लाखौं खर्च गरेर बेवारिसे अवस्थामा नै छाड्ने परम्परा कहिलेसम्म ?
