सम्पादकीय
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय श्रमदानको नाममा सुरु भएको विवादले गम्भीर मोड लिएको छ । मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेद अब प्रशासनिक वा नीतिगत मात्र नभई राजनीतिक हुँदै झडपसम्म पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ । जनप्रतिनिधिबीच यस्तो असमझदारी हुनु आफैंमा गम्भीर हो । त्यसलाई राजनीतिक वा समूहगत ध्रुवीकरणमार्फत झडपको रूप दिनु झनै चिन्ताजनक हो । विवादको मूल जरो साम्पाङको श्रमदान अभियान हो, जुन अभियानले पहिले धेरै प्रशंसा बटुलेको थियो । तर, अहिले त्यही अभियानप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन् । साम्पाङले श्रमदानको नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर बिल पेस गर्ने, डोर हाजिरी भरिने र अन्ततः भुक्तानीको माग गरिने क्रमले यो अभियान स्वतःस्फूर्तभन्दा पनि योजनाबद्ध आर्थिक लाभसँग गाँसिएको देखिएको छ । खासगरी जब डोर हाजिरीका कागजातहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भए र ती बिलमार्फत भुक्तानीको माग गरियो, त्यतिखेर श्रमदानको नैतिकता, पारदर्शिता र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
उपप्रमुख बेघाको अडान स्पष्ट छ, “श्रमदानको भुक्तानी कानुनी रूपमा सम्भव छैन ।” उनले कार्यक्रम बजेटमा नभएको, सम्झौता नभएको र कानुनी प्रक्रिया नपुगेको जनाउँदै श्रमदानको नाममा रकम निकासा गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यसमा उनले आफू प्रशासनिक मर्यादामा रहेर काम गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । साम्पाङ पक्षबाट भने उनको कार्यकक्षमै पुगेर दबाब दिने, चाबी माग्ने र झडप सिर्जना गर्ने प्रयास भएको तथ्य निकै गम्भीर छ । विवाद त्यत्तिमै सीमित छैन । साम्पाङले आफ्नो नजिकका समर्थकलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने, कार्यक्षेत्रको अधिकार मिच्दै विकास कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने र श्रमदानको नाममा नगरपालिकाका साधन–स्रोत प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन् । अझ धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन नै नभएका योजनामा बिल पेस गरिएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि खतरा पैदा गरको छ ।
श्रमदान स्वेच्छिक सेवा हो । यो नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिको माध्यम हो । तर, यसलाई प्रयोग गरेर नगद भुक्तानीको माग गर्नु श्रमदानको मूल मर्म विपरित हो । अझ खतरनाक कुरा, श्रमदानको आवरणमा प्राप्त सहयोग (देश–विदेशबाट उठाइएका करोडौं) पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छैन भन्ने आरोपहरू पनि उठेका छन् । यो विवादलाई समाधान गर्न अब व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको संघर्ष होइन, संस्थागत संयन्त्रको प्रयोग आवश्यक छ । नगरसभाले यस्ता कार्यक्रमहरूको वैधता स्पष्ट गर्नुपर्छ, लेखा परीक्षण हुनुपर्छ, र उपभोक्ता समितिको गठन, कार्यसम्पादन तथा भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनु आवश्यक छ । धरानको विवादले एकपटक फेरि देखाएको छ— नेतृत्वको लोकप्रियता कानुनी दायराभन्दा माथि हुन सक्दैन । जनताका प्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता नअपनाउने हो भने, श्रमदानजस्तो सम्माननीय अभियान पनि विवाद, भ्रष्टाचार र अविश्वासको शिकार बन्न सक्छ । स्थानीय सरकारको गरिमा जोगाउन नेतृत्वले संयम र कानुनी जिम्मेवारी देखाउनैपर्छ । लोकप्रियता र समर्थकको आडमा गैरकानुनी काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
