सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष पूरा हुँदा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनले यस अवधिमा भएका समग्र प्रगतिहरूको समिक्षा प्रस्तुत गरेको छ । सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा देखिएको भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विस्तारले प्रदेशले पक्कै पनि केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । तर, चुनौतीहरू अझै धेरै छन् । सर्वेक्षण अनुसार हाल ३ लाख ५९ हजार ९६० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, जसमा वर्षभरि सिंचाइ हुने क्षेत्र ३७.३ प्रतिशत मात्र हो । तटबन्ध निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियताले विपद् न्यूनीकरणतर्फ प्रदेश सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै, बहुवर्षीय सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा आयोजना सम्पन्न हुनु सकारात्मक भए पनि निर्माण कार्यको गति र गुणस्तर दुवैमा अझै निगरानी आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रदेशले उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । १ हजार ६३५ वटा स्वास्थ्य संस्था, आयुर्वेद सेवासहितको विस्तार, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम, पूर्ण खोप घोषणा, सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम र औसत आयु वृद्धि स्वास्थ्य नीतिको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तथापि, मातृ मृत्युदर र नवजात मृत्यु दर अझै चिन्ताको विषय हो । सात वर्षको अवधिमा ७ हजारभन्दा बढी घर हस्तान्तरण गरी विपन्न समुदायमा जनआवास कार्यक्रम पु¥याइनु, ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी तथा ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पु¥याइनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्वतारोहणको राजस्व वृद्धि पनि प्रदेशको सम्भावनात्मक क्षेत्रमा सही लगानी भएको संकेत हो । तर, यसैबीच बेरुजुको तथ्यले गम्भीर चिन्ता पैदा गर्छ । ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अझै फस्र्यौट हुन बाँकी छ, जसमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी पेश्की बेरुजु छ । सुशासनको नाराबीच यस्ता बेरुजु विवरणले वित्तीय अनुशासनको कमजोरी झल्काउँछ ।
प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ९ खर्ब ७० अर्ब नाघेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि, सेवा क्षेत्रको योगदानमा देखिएको वृद्धि प्रदेशको भविष्यमा रुपान्तरणशील अर्थतन्त्रतर्फ संकेत हो । औद्योगिक क्षेत्रको लगानी तथा रोजगारीमा देखिएको वृद्धिले रोजगार र उद्यमशीलताको सम्भावना पनि विस्तार गरेको छ । प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय १ हजार ४०१ अमेरिकी डलर पुग्नु आर्थिक उन्नतिको संकेत हो, तर यो राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुनु प्रदेशबीचको असमानताको संकेत पनि हो । समग्रमा हेर्दा, कोशी प्रदेशले भौतिक विकास र सेवा प्रवाहमा केही गतिशीलता देखाएपनि वित्तीय पारदर्शिता, समावेशी नीति र दीर्घकालीन आर्थिक योजना निर्माणमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले सात वर्षको मूल्यांकनलाई अब आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ—जहाँ केवल योजनाको सूची मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन नै समृद्धिको मूल कडी बन्न सकोस् ।
