विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याउन लागेको बजेटको आकार अस्वभाविक बढाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतको सीमितताबीच हावादारी स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाउने तयारी भएको हो ।
स्रोत नभए पनि सरकारमा मन्त्री, सत्तारुढ दलका सांसद र नेताका गोजीका आयोेजना समावेश गर्दा बजेटको आकार बढ्न लागेको हो । प्रदेश सरकारलाई संघबाट प्राप्त गर्ने सशर्त, समपुरक र समानीकरण अनुदानको रकम विगत वर्षहरुमा भन्दा घटेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्य भेट्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, बजेटको आकार भने बढाउने तयारी भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको भन्दा डेढ अर्बभन्दा धेरै बजेटको आकार ३७ अर्ब हाराहारी पुर्याउने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले बताउँदै आएका छन् । बजेटको अंक संसदमा पेश हुनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्राबधान छ । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै अंकसहित बजेटको आकार बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज दिउँसो ३ बजे कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले मन्त्रालयहरुलाई २८ अर्ब ८५ करोडको सिलिङमा आधारित भएर योजना प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले स्रोतको चाप भएपनि योजनाहरु समावेश गर्नुपर्ने दबाब रहेकोले बजेट केही बढ्ने स्वीकार गरे ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले ३७ अर्बको बजेट आउने बताए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट २९ अर्बको थियो । त्यसमा सशर्त र विशेष अनुदान थप हुँदा बजेटको आकार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण रिपोर्टका अनुसार प्रदेशको वार्षिक आम्दानी निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कोशी प्रदेशको कूल प्रादेशिक आय ३५ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १०.३ प्रतिशतले कमी आइ ३२ अर्ब २५ करोड ५० लाखमा सीमित भयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तो आयमा कमी आउने सरकारकै स्वीकारोक्ति छ । तर, आगामी वर्षको बजेटको आकार भने बृद्धि हुँदैछ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणमा कोशी प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८ करोड रुपैयाँले रकम कम हुने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारले कोशी प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान (पुँजीगत प्रकृति) गरी २९ अर्ब ६६ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा संघीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशले पाउने राजस्व गरी २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको थियो । प्रदेशको आम्दानी घटिरहँदा बजेटको आकार बढ्नुको पछाडि पहुँचवालाको योजना आफूखुसी थप गर्नु रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘बजेटको लक्ष्य पुरा हुँदैन भन्ने निश्चित भएपनि योजना थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि मन्त्रालयले दिएको सिलिङमा बढेर योजना आएकोले बजेटको आकार बढ्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन ।’ आम्दानी सीमित हुँदा सरकारले ३ अर्बभन्दा बढि घाटाको बजेट ल्याउन लागेको छ ।
बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारलाई दायित्व भने बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बहुवर्षे दायित्व मात्रै ९ अर्ब बराबर थियो । यस वर्ष उक्त दायित्व ६ अर्बमा ल्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा फेरि ९ अर्बभन्दा बढीका बहुवर्षे दायित्व थप भएको छ । त्यससँगै प्रदेश सरकारको दायित्व बढेर झण्डै १६ अर्ब पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमै भौतिक पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षेमा ८ अर्ब र सिँचाइमा एक अर्ब २० करोड दायित्व थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जतिमात्र आम्दानी हुने सरकारको अनुमान छ । त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको भन्दै मन्त्रालयले खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तर, भरपर्दो स्रोतको अनुमानबिना नै सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा अहिलेसम्म ५० हजार २९६ वटा योजना प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये कार्यान्वयनमा जान बाँकी योजनाको संख्या ४६ हजार ३९९ छ । योजना बैंकमा अहिले पनि योजना प्रविष्ट गर्ने काम जारी छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरी न्यूनतम सीमाभित्र रहेर विषयगत मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई प्राप्त हुने स्रोतको सीमितता साथै बृहत कार्यक्षेत्र भएका कारण धेरै विषय समेट्नुपर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले योजना बैंकबाट मात्रै योजना छनोट गर्ने नीति लिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सरकारले सो नीतिगत व्यवस्थालाई लत्याउँदै आफूखुसी योजना प्रविष्ट गरिरहेको छ । आयोजना बैंक कार्यबिधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका ५० लाखभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने व्यवस्था छ । तर, योजना बैंकमा वडामात्रै होइन टोलस्तरका योजना पनि इन्ट्री गरेर बजेट हालिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेश गर्न बजेटको सिलिङ दिएको छ । सो रकम बराबरका आफ्ना योजनाहरू सांसदहरुले योजना बैंकमा समावेश गरिसकेका छन् ।
