सम्पादकीय
मोरङ जिल्ला अदालतमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका नेता बालेश्वर कामतविरुद्ध चारवटा मुद्दा भएको घटनाले राजनीति गर्ने र पार्टीलाई नै लज्ज्ति बनाएको छ । श्रीमतीमाथि घरेलु हिंसा र गालीबेइज्जती गरेको भन्दै नेता कामतविरुद्ध सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता हुनु केवल एक दाम्पत्य सम्बन्धको विवाद मात्र होइन, यो हाम्रो समाज र राजनीतिमा गहिरो मौन रूपमा फैलिएको हिंसा, दमन र सत्ता दुरुपयोगको झल्को हो । एक नेताले आफ्नै श्रीमतीमाथि निरन्तर शारीरिक, मानसिक र सामाजिक यातना दिएको भन्ने गम्भीर आरोप छ, जुन सार्वजनिक भएको छ । कामतकी श्रीमती नम्रता काफ्लेले घरेलु हिंसा, अंश माग, सम्बन्ध विच्छेद र गालीबेइज्जती सम्बन्धी चार मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनले विवाहपछिका वर्षहरूदेखि निरन्तर अत्याचार सहनु परेको, छोराछोरीसमेत पीडित भएको र आफूलाई कैदीसरह बन्धक बनाएर राखिएको उल्लेख गरेकी छन् । यस्ता मुद्दा तब झनै गम्भीर हुन्छन्, जब प्रतिवादी सत्ता, पहुँच र राजनीतिक प्रभावमा रहने व्यक्ति हुन्छ ।
बालेश्वर कामतले भने आरोपको जवाफमा श्रीमती र १७ वर्षीया छोरीमाथि नै जालसाजीको मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले आफ्नो छोरीलाई पनि आफ्नो नभएको र श्रीमतिले परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेर जन्माएको घिनलाग्दो आरोप लगाएका छन् । यस्तो चरित्रहत्या झैं देखिने आरोप केवल भावनात्मक हिंसा होइन, सामाजिक रूपमा एक महिलालाई पूर्ण रूपमा अपमानित गर्ने प्रयास हो । अझ पीडित महिलालाई ’मुद्दा फिर्ता नलिए ज्यान जाने’ भन्ने धम्की दिएको विवरण आउनु कानून र मानवीय अधिकारको सीधै उल्लङ्घन हो । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गर्ने, नीतिनिर्माणमा प्रभाव राख्ने नेताहरूको आचरण र व्यवहारले उनीहरूका आदर्श प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट भनिने पार्टीका नेताबाट जनताको हित, समानता र न्यायको अपेक्षा गरिन्छ । तर, जब त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले आफ्नै परिवारमाथि अत्याचार गर्छन्, तब त्यो विडम्बना मात्र होइन, त्यो पार्टीको नैतिकता माथिको प्रश्न हो ।
समाजमा घरेलु हिंसालाई लुकाउने, पीडितको आवाजलाई दबाउने र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले न्यायको मूल मर्म गुमाउँदै गएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू निष्पक्ष ढंगले सुनुवाइ होस्, दुवै पक्षलाई कानुनी अधिकार प्राप्त होस् र सत्यको उजागर होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यस घटनाले हाम्रो समाज र राजनीतिक वृत्तलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला दिएको छ । सार्वजनिक जीवनमा हुने अनुशासन र व्यक्तिगत जीवनको मर्यादा छुट्टै होइनन् । नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको निजी व्यवहार नै सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधार हो । यस्ता मुद्दाले केवल एक परिवारको कथा मात्र नभई राज्यसंयन्त्र, महिला अधिकार, कानूनको प्रभावकारिता र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रको बहससमेत अघि सारेका छन् । समाजले यस्ता घटनामा आँखा चिम्लनु हुँदैन, न त राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयमा मौन बस्नु । पीडितको सुरक्षा, न्याय र सम्मान सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।
