प्रतिनिधित्वको मान्यता पोली खाएकै हो ?

 गोकुल पराजुली

नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका प्रावधानहरू समावेश गर्न तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै ताकत माओवादीहरुले खर्चेका छन् । माओवादीहरु जो १० वर्षसम्म भिषण संघर्षमा सहभागी भई ती मूल्यहरुलाई स्थापित गराए । झण्डै १३ हजार जना सहिद र बेपत्ता हुन तयार भए । त्यसैका कारण २०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्ने यथास्थितिवादी दलहरु त्यो संविधान परिवर्तन गर्न तयार भए र गणतन्त्रलगायत संघीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिधित्वको सवाललाई अवलम्बन गर्न तयार भए । यथास्थितिवादी शक्तिहरु एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक लिङ्ग र एउटै वर्गबाट शासनसत्ता चलाउने मान्यतालाई छोडेर सबै जातजाति, समुदाय, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग र वर्गको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्न तयार बन्यो । त्यसैले गर्दा वर्तमान प्रतिनिधित्वको यो मूल्य, मान्यता र आदर्श नेकपा माओवादीहरुको आधारभूत जीवन हो । जुनदिन यो जीवन निस्क्रिय हुन्छ वा मर्छ त्यस दिनबाट माओवादी पार्टीहरु पनि सजीव रहिरहन सक्दैनन् ।

माओवादीले नेपाली समाजमा रहेका सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आफ्नो जीवन देखेको छ । समाजका विभिन्न वर्गहरू, मुख्य गरेर मजदुर, किसान, उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वमा माओवादी सजीव देखिन्छ । बहिष्करणमा परेका समूहहरूको उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने मात्र होइन त्यसका लागि हजारौं हजार सहिद भएकाले त्यसको जिम्मेवारी माओवादीकै हुनुपर्छ र आफ्नो शक्तिअनुसार जिम्मेवारी वहन पनि गरिरहेको देखिन्छ ।

माओवादीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा समाजमा रहेका विभिन्न समूहहरूको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका समुदायलाई राज्य संरचनामा आरक्षण र विशेष अधिकार दिनुपर्छ भनेर लड्छ र लड्न उत्प्रेरित पनि गर्दछ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै कारण पहिलो संविधानसभामा उल्लेख्य शक्ति हुँदाहुँदै पनि यथास्थितिवादी शक्तिको असहयोग र अवरोधका कारण संविधान बन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनपुगेको थियो । सबै समुदायको स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीकै कारण पार्टी विभाजनबाट कमजोर हुँदाहुँदै पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन र ती मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्न तयार भएको थियो ।

माओवादीले राज्यका संरचनाहरुमा मात्र होइन राजनीतिक दलभित्र पनि समावेशिता हुनुपपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैले माओवादी पार्टीको आन्तरिक संरचनामा समेत समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै पार्टीका सबै कमिटीहरूमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत समुदायको उपस्थिति बढाउने प्रयास गरेको छ । युवाहरुको प्रतिनिधित्वका लागि ४० प्रतिशत आरक्षणको अभ्यास नै माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको थियो । यससँगै नेपालको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक पहिचान र मूल्यहरूलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै एकीकृत राष्ट्रियता निर्माण गर्ने जस्ता विषयलाई माओवादीले प्राथमिकतामा राख्दै पार्टी जीवनमा त्यसलाई अवलम्बन गर्दै जाने नीति लिइरहेको देखिन्छ ।

तर, पछिल्ला दिनमा माओवादी आन्दोलनको मूलधार नेकपा माओवादी केन्द्रमा यी मान्यताहरुलाई धूमिल बनाउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई गलतढंगबाट प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ । मुख्य गरेर यो दुई ढंगबाट मुखरित भइरहेको छ । पहिलो, कुनै जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको नाममा अर्को जाति र समुदायमाथि उत्पीडन आरम्भ गरेर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारभूत मान्यतामै प्रहार गर्न थालिएको छ । दोस्रो, क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि अवलम्बन गरिएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको तरबार अर्को समुदायमाथि चलाएर कम्युनिष्ट पार्टीको सामाजिक मुक्तिको हतियारको दुरुपयोग गर्न थालिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगरको भर्खरै सम्पन्न दोस्रो महानगर सम्मेलनले जसरी नगर समिति निर्वाचित ग¥र्यो त्यसलाई सरसर्ती मात्र हेर्दा समावेशी समानुपातिक सम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका कुनैपनि चरित्र बाँकी रहेको पाइँदैन । महानगर समितिको ७ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये एकै जना पनि महिला छैनन् । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व खोज्ने माओवादीको महानगर समिति गठन गर्दा ८६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व तराइबासी (आदिवासी, जनजाति र मधेशीसमेत गरी) समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । विराटनगरको जनसंख्यामा मधेश र पहाडका समुदायको बसोबास करिब बराबरी छ । माओवादी केन्द्रको महानगर भएका २ हजार ३०० पार्टी सदस्यहरु पनि दुवै समुदायबाट करिब आधा आधा नै छन् । तर समग्र समिति र त्यसमा पनि पधाधिकारीमा गराइएको प्रतिनिधित्व हेर्दा माओवादीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उक्त मूल्य, मान्यता र आदर्श नेताहरुले पोलेर खाएछन् भन्दा फरक नपर्ने ढंगकै छ । सात जना पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा चुनाव लडेका सबै महिलाहरुलाई पराजित गराइनु, सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरेर लैजान नसक्नु, दलित समुदायको खोजीसम्म नगरिनु, क्षेत्रीय र एकल जातीय चिन्तनले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने पुँजीवादी सोच र दृष्टिकोणबाट स्थानीय नेतृत्व ग्रसित भएको देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, महानगरको दोस्रो सम्मेलनले अरु धेरै संकेतहरु पनि गरेको छ । पार्टी अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाएर निम्त्याइएको सम्मेलनमा वडाहरुबाट निर्वाचित ३५६ जना प्रतिनिधिहरुसमेत उपस्थित भएनन् । महानगरको मूल नेतृत्व जसले झण्डै दुई दशकदेखि एकछत्र यहाँको पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छ उनीहरुले यसपटक अध्यक्ष प्रचण्डलाई देखाइदिने योजनाबमोजिम नै लज्जास्पद ढंगको कार्यक्रम आयोजना गरेका होइनन् भन्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले नै न्यून र निराशाजनक उपस्थितिको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । उद्घाटनको भोलिपल्ट बन्दसत्र हुँदा अघिल्लो दिनको भन्दा धेरै कार्यकर्ताहरु सहभागी थिए । त्यहाँ सहभागी धेरेले भनिरहेका थिए ‘हिजो यी मानिसहरु कहाँ गएका थिए ?’
हुन त विगत तीन वर्षयता महानगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति कतै देखिएन । स्थानीय तहमा पार्टीको उपस्थिति शून्य देखियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दुई जना सांसदहरु गठबन्धनको बलमा निर्वाचित भए पनि त्यसमा महानगरको त्यसमा पनि माओवादीहरुको योगदान खासै उल्लेखनीय थिएन । यस अवधिमा महानगर कमिटीले जनताको विकास निर्माणदेखि सहकारी ठगी विरुद्ध, मिटरब्याजीविरुद्ध वा अन्य सामाजिक विभेदका घटनाकाविरुद्धमा कुनै औपचारिक विरोध जनाएन । विराटनगर महानगरपालिकामा एउटा मागपत्र वा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएन । न त प्रदेश सरकारका कुनै मन्त्रालयमा त्यस्ता मागहरु ग¥यो । केवल पार्टीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि मात्र प्रयोग गरेको देखियो । त्यो प्रवृत्तिमा अब ठूलै फेरबदल भइहाल्छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । किनभने मुख्यकुरा चिन्तनको हो, आदर्शको हो र समावेशी व्यवहारको हो । त्यसलाई तिलाञ्जलि दिएपछि धेरैथोक भइहाल्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । विश्वास दिलाउन सक्ने गरी काम गरे भने दिल खोलेर बधाई र धन्यवाद दिनुपर्छ ।