विमल लामिछाने
पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्र ब्यापक बहसको विषय बनेको छ । शिक्षकहरुका नारा सडकदेखि सदनसम्म नै पुगेका छन् । शिक्षाको सैद्धान्तिक पक्ष भन्दापनि धेरैचाहीँ व्यवहारिक पक्ष जो श्रम र ज्यालासँग गाँसिएको विषय अर्थात व्यवस्थापनको विषयले आन्दोलनको रुप लिइरहेको बुझिन्छ ।
शिक्षाले व्यवहारिक दृष्टिकोणमा सिकाइमार्फत मानवीय व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्छ, जसअनुसार व्यवहारिक समस्या हल गर्न सक्ने, कामप्रति सम्मान गर्ने, उद्यमशील, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा योगदान दिन सक्ने नागरिक तयार गर्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो, यसको भविश्य सैद्धान्तिक पाटोबाट खोजिन्छ ।
अर्को व्यवस्थापनको पाटो हो, जसलाई नीतिगत रुपमा बनाइने योजना जो श्रम र ज्यालासँग गाँसिएको हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापकीय कानुनी उपचारबाट हल गर्न सकिन्छ । यसर्थ सिकाइको सिद्धान्त र श्रमको सिद्धान्तलाई एउटै टोकरीमा हालेर समाधान भेटिँदैन ।मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्दै आएको भए पनि मूल आधार भनेको विसं २०२८ मा लागु गरिएको नयाँ शिक्षा योजना नै हो । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा समेत समयानुकूल परिवर्तन गरिएको भएपनि विसं २०२८ कै ऐनले अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र अढेको छ । यसैगरी कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक प्रणालीमा पनि सरकारले क्रमशः टालटुले सुधार गर्दै आएको छ । संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक स्थापित गरेको छ, तर यसको सही कार्यान्वयन अहिले पनि भएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको १० बर्से सुधार योजना (२०७७–२०८७) समेत लागु गरेको छ । अनेक प्रयास हुँदाहुँदै पनि एसइई र कक्षा १२ को परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत निरासाजनक भएको सरकारको बुझाइ छ ।उता आन्दोलनरत शिक्षकहरु सरकारले योजना बनाउन नसक्नुको परिणाम भन्छन् । विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून भएकाले गुणात्मक सुधार आउन नसकेको पनि शिक्षकहरुको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा सुधारमा कक्षाकोठाबाटै सुधार योजना प्रारम्भ गर्नुपर्ने कतिपयको ठहर छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत माध्यमिक तहमा २५ हजार र आधारभूत तहमा ५० हजार शिक्षक अपुग छ ।
कक्षा ११ र १२ को पढाइ सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा नतिजा मात्र राम्रो खोज्नु जायज होइन । अध्यापन विधि, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन विधि मात्र नभएर पाठ्यक्रमकै विषयलाई लिएर बहस गरिनुले पक्कै पनि कमीकमजोरी छन् र सुधार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । तर यो हुनुमा सबै दोष शिक्षकको त होइन नि । सरकारको व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि भर पर्ने विषय हो । यसमा अभिभावकको भूमिकाले पनि स्पेस पाउनु पर्दो हो । शिक्षामा लगानी पुगेन, पाठ्यक्रम राम्रो भएन, शिक्षकले पढाएनन् लगायतका नकारात्मक भाष्य मात्रै सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि समग्र शिक्षा प्रणालीको बाधक रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको मात्रै पनि होइन । नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारी र अभिभावक एवं विद्यार्थीका पनि आआफ्नै दायित्व हुन्छन् ।
सरकार दायित्वबाट विमुख भएकै कारण शैक्षिक क्षेत्र खस्किँदो अवस्थामा पुगेको हो । मुलुकभर कक्षा १० सम्म पढाइ हुने करिब आठ हजार विद्यालय र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका करिब चार हजार गरी १२ हजार माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय छन् । आधारभूत तहमै राम्रोसँग शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको र त्यसैको असर एसइई र कक्षा १२ मा देखिएको केहीको अभिमत छ । परीक्षामा नतिजा राम्रो नआउनुमा सरोकारवाला सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्राधिकारको विषय बनाएको छ । तर शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको देखिन्न । प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न गतिविधि हेर्दा पनि शिक्षाले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । व्यवहारतः धनीका लागि निजी र गरिबका लागि सामुदायिक शिक्षालय भन्ने गलत सोच देशमा संस्थागत भइरहेछ ।
निजी शैक्षिक संस्थाको बढ्दो संख्यासँगै शैक्षिक व्यापारीकरण तीव्र भएको देखिन्छ । यसमा नियन्त्रण भई धनी र गरिब दुवैले पढ्ने ठाउँ एउटै हुन्छ भन्ने सोच स्थापित गर्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिनुको विकल्प देखिँदैन । विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्म समानतापूर्ण शैक्षिक मान्यता विकास गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
