ताप्लेजुङ दुर्घटना छानविनको खाँचो

 सम्पादकीय

ताप्लेजुङको पाथीभरा दर्शनका लागि गएका एकै परिवारका तीन सदस्यसहित चार जनाको करेन्ट लागेर ज्यान गएको खबरले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीमा लत्रिएको विद्युत् तार बोलेरोमा ठोक्किएर सोमबार विहान आगलागी हुँदा चार जनाको मृत्यु हुनु केवल ‘दुर्घटना’ मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रको लापरवाही र प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । प्राकृतिक कारण भनेर उम्किन खोजिएको भएपनि प्राधिकरणको नियमन र नियमित मर्मत सम्भारको अभावले यस्तो दुर्घटनाको जोखिम झनै बढाएको छ । स्थानीयले सो क्षेत्रको पोल र तारहरू धरापझैँ भएको बताएका छन् । यसप्रति जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू जिम्मेवारी लिनुको साटो दोष प्रकृतिलाई दिइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले विगतमा पनि कैयौँ दुर्घटना निम्त्याएको छ, जसको मूल्य निर्दोष जनताले आफ्नो जीवन सँग तिर्नुपरेको छ ।

पाथीभरा नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य हो, तर आजसम्म त्यहाँ जाने सडक निर्माण नहुनु, कालोपत्रे नहुनु र सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको अवस्थाले सरकार र स्थानीय निकायको प्राथमिकता स्पष्ट देखाउँछ । डेढ दशकदेखि ट्रयाक खुलेको सडक अझै कच्ची हुनु विडम्बनापूर्ण छ । अर्कातिर, विद्युत् प्राधिकरणको समयमै निरीक्षण र अनुगमन नगर्दा यस्तो भीषण दुर्घटना भएको छ । यस घटनाले विकासका नाममा भएका बजेट खर्चका प्राथमिकता र सदुपयोगमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । दुर्घटनामा परेका मृतकका परिवारले उठाएका क्षतिपूर्ति, रोजगारी, र निष्पक्ष छानबिनका माग न्यायसंगत छन् । राज्यले यो घटनालाई ‘दुर्घटना’ भनेर टार्ने होइन, यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर पीडितलाई न्याय दिने र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन नीति, संरचना, र निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।

राज्यको दायित्व केवल योजना बनाउनु मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो । अहिले समय छ—पीडितको पीडामाथि मलहम लगाउने र आगामी दिनमा जनताका जीवनको रक्षा गर्ने पक्षमा ठोस कदम चाल्ने । अन्यथा, यस्ता ‘दुर्घटना’ फेरि दोहोरिरहनेछन्, र हामी फेरि कुनै परिवारको भयानक शोककथा लेखिरहनेछौं । यस घटनाले राज्यका पूर्वाधार विकास योजनाहरूको गुणस्तर, कार्यान्वयन क्षमता र निगरानी प्रणालीको कमजोरी छर्लङ्ग पारेको छ । विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवामा समेत यति ठूलो लापरवाही हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यदि नियमित अनुगमन, मर्मतसम्भार र जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको हुन्थ्यो भने यस्तो दुर्घटना टार्न सकिन्थ्यो । सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता पूर्वाधार सुरक्षित, भरपर्दो र जनमैत्री नहुनु भनेको राज्य नागरिकप्रति बेपरवाह भएको संकेत हो । अब ढिला नगरी दोषी निकायको जवाफदेही सुनिश्चित गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिनु जरुरी छ । साथै, अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ताकि कुनै श्रद्धालु, नागरिक वा बालकले यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् ।

बुधबार, १० बैशाख, २०८२

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर