पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अहिलेको समयलाई सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ । डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको कारणले प्रिन्ट मिडिया र परम्परागत मिडिया ठूलो संकटबाट गुज्रेका छन् । त्यो हामीले बुझेको कुरा हो । त्यस्तो अवस्थामा प्रिन्ट मिडियालाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धामा आउने कुरा ठूलो कुरा हो । हाम्रोमतले राम्रो जनमत बनाएको मैले थाहा पाएँ । म बधाई भन्न चाहन्छु । यहाँ केही प्रश्न पनि उद्योग व्यवसायीको तर्फबाट राख्नुभयो । अहिलेको आर्थिक अवस्था, संकट र व्यवसायीहरु गम्भीर परिस्थितिमा रहेको कुरा मार्मिक ढंगले उठाउनु भएको छ । राजनीतिक विषय पनि यहाँ उठेका छन् । स्थिरताको कुरा, परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने कुरा पनि उठे । आफैंमा यो कुरा महत्वपूर्ण कुरा छन् । राजनीतिक स्थाथित्व दिने या आर्थिक विकास गर्ने कुरा महत्वका विषय हुन् ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्दा नै १० वर्षपछि मात्रै यसको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसमा आम सहमति थियो । कहाँ कमी रहयो, के राम्रो भयो ? के नराम्रो भयो ? यस विषयमा समीक्षा गर्ने र जनभावना अनुसार संशोधन गर्दै संविधानलाई विकसित गर्ने कुरा भएको थियो । १० वर्ष पुरा हुँदैछ । अब समय आयो । संविधानको गम्भीर समीक्षा गरौं । १० वर्षमा कहाँ के गरिएको र गर्न नसकिएको विषय (प्रदेशसँग सम्बन्धीत विषय) मा संविधानको खाका बनाउँ ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारले सुरुमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति त गरेको देखियो । तर, अहिले त्यो कुरा ओझेलमा परेको छ । बहस कम हुन थालेको छ । अझै कुनै कुनै बेलामा त संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तर, अब संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र त्यसमा देखिएका समस्यालाई संशोधन गर्नेतिर जानुपर्छ । यो कसैले भनेर आएको कुरा होइन । संविधान जारी गर्दा नै दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा हो । त्यो बहसबाट अगाडि जाने समय आएको छ । किन राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन ? संविधानको कुन प्रावधानले त्यो कुरालाई अवरोध गरेको हो ? विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न मत छन् । तर, यो समय अब बहस गरेर फेरि एक पटक साझा निकष्र्ष, वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रयास गर्नेसमय आएको छ ।
हामीले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौं । त्यो प्रणालीसँग मिल्ने शासकीक स्वरुप छनौट गरेनौं । त्यस अन्तरविरोधी भयो । त्यही शासकीय स्वरुप नेपालको अस्थिरताको कारण बनेको छ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको कारणले मात्रै अस्थिरता भएको होइन । हिंजो पनि सरकार फेरबदल भइरहेको तितो यथार्थ हामी सबैको अगाडि छ । त्यसकारण हाम्रो सिस्टम जुन व्यवस्थालाई अंगिकार गरिएको छ त्योसँग मिल्दो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यो विषयमा बहस गरेर निष्कर्षमा पुगेर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता र त्यसले नयाँ वातावरण बनाउन सक्छ । यो कुरा विचार गर्न सम्बन्धीत सबैसँग म अपिल गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो कुरा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धीत कुरा छ । एउटा कुरा त राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक विकासका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा हामीले जस्तो आर्थिक विकासको मोडल अपनाएका छौं । त्यसको पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । खासगरी २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि पञ्चायती तानाशाहीको बेलाको कुरा स्मरण गर्दा त्यो अर्कै कुरा थियो । त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीतिर अग्रसर हुने प्रक्रियाबाट आजसम्म आउँदा जस्तो अर्थनीति अपनाउने गरिएको छ त्यसको पनि गम्भीर र ऐतिहासिक ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हामीले नीजिकरण र उदारीकरणको जुन मोडल अपनायौं त्यसको बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ । अर्को कुरा हाम्रो देशको मौलिक ऐतिहासिक सन्दर्भमा विकास भएको उत्पादन प्रक्रिया या हाम्रो संस्कृति, विधिलाई विकास गर्ने, परिमार्जन गरेर हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक सन्दर्भ र विरासतमा विकासको आफ्नो मौलिक मोडल खोज्न छोड्यौं हामीले । हामीले विदेशीको सुझावलाई मात्रै अपनाउने तिर गयौं । परिणामतः आत्मनिर्भरता, नेपाली मौलिकता र विशेषताको आर्थिक विकासको मोडलतिर हाम्रो ध्यान गएन । हामीले विकसित देशले सिफारिस गरेपछि त्यही हो । त्यसैलाई अपनाउनु पर्छ भन्नेतिर गयौं । त्यसलाई मान्दा हामी दिनप्रतिदिन परनिर्भर पनि भयौं । हाम्रो अर्थतन्त्रले, हाम्रो मौसिक ऐतिहासिक सन्दर्भलाई विकसित गर्न सकेनौं । हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो देखिन्छ । उद्योगको, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । हाम्रो मौलिकतामा टेकेर हाम्रो विशेषतालाई टेकेर विकसित गर्नेतिर धेरै ध्यान दिइएन । परिणामतः ५०–६० वर्ष अगाडि खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश हामी अरबौं खरबौंको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा किन पुग्यौं । यस्तो अवस्थामा पुग्नु भनेको हामीले आर्थिक विकासको मोडल गलत अपनाएका छौं भन्ने मेरो दाबी छ । यस विषयमा पनि हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आर्थिक दृष्टिकोणले र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हामीले भन्ने गरेको हामीसँग जल, जमिन, जङ्गल, जटिबुटी, प्राकृतिक सुन्दरताले धनिछौं भनिरहेका छौं । तर, झन्पछि झन् गरिव, झन अभाव किन भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा हुनुपर्छ । यसमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्ने, व्यापारीको क्षेत्रमा लाग्ने, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियान्ता, नागरिक अगुवा प्रतिनिधि सबै एकठाउँमा बसेर गम्भीर बहस गरेर नेपाली विशेषता अनुसार, २१ औं शताब्दीको ग्लोबलाइजेसनलाई पनि ध्यान दिएर के मोडल हुनुपर्छ भनेर विकास नगरीकन अहिलेको संकट टार्न सकिँदैन । समस्या छ भनेर मात्रै संकटबाट पार पाउन सक्दैनौं । त्यसकारण यो समीक्षा गर्ने उपर्युक्त समय हो ।
संविधानको समीक्षा गर्दा एउटा शर्त छ । हामी पछाडि फर्कनका लागि समीक्षा गर्दैनौं । हामी अगाडि बढ्नका लागि समीक्षा हुन्छ । जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई खोस्नका लागि समीक्षा हुँदैन । त्यसलाई बढाउन, अझै थप्न र परिमार्जन गर्नका लागि समीक्षा हुन्छ । हामी राजनीतिक दलहरुको बीचमा बस्दा मैले भनेको थिएँ । आन्दोलन केलाई भन्ने ? विद्रोह केलाई भन्ने ? के भन्ने नभन्ने विषयमा पनि एउटा परिभाषामा पुग्नु पर्छ । एउटा व्याख्या वा साझा बुझाइ हुनुपर्छ । कसैले लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न, आन्दोलनको कुरा गर्छ, संघर्ष गर्न खोज्छ भने त्यो आन्दोलन हो । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, कसैले लोकतन्त्रका विरुद्ध, निरंकुशताको लागि तानाशाहीको लागि कुरा गर्छ भन्ने त्यो आन्दोलन हुँदैन । त्यो अपराध हुन्छ । समाजप्रति गरेको अपराध हुन्छ । यो व्याख्या सबैभन्दा पहिले क्लियर हुनुपर्छ । कुन आन्दोलन हो ? कुन अपराध हो या गलत हो ? कुन इतिहासको धाराप्रवाह विरुद्धमा छ ? कुन इतिहासको आवश्यकता र जनताको आवश्यकतासँग तादात्म्य राख्छ । त्यसैको आधारमा आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति भन्ने पदावली प्रयोग गरिन्छ । आजभोली कसैले निरंकुशतातिर फर्किनको लागि, तानाशाहीतिर फर्किनको लागि आन्दोलन गर्ने भनिँदैन । त्यसलाई आन्दोलन शब्द कम्तीमा पनि गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादीले प्रयोग गर्नु भएन । त्यो आन्दोलन हुनै सक्दैन ।
त्यो इतिहास र जनताका हितविरुद्ध, लोकतन्त्रको हित र मर्मविपरीत गरिएको चालबाजी र षड्यन्त्र हुन्छ । त्यो अपराधिक नै हुन्छ । समाजविरोधी क्रियाकलाप हुन्छ । त्यो ढंगले परिभाषित गर्नुपर्यो । अहिलेका प्रमुख गणतन्त्रवादी या लोकतन्त्रवादी दलहरुको बीचमा यो विषयमा त्यति धेरै विवाद छ जस्तो लागेको छैन । तरपनि हामी सबैले बुझ्नु पर्यो के आन्दोलन हो ? के होइन ? केलाई स्वीकार गर्ने ? केलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा एउटा परिभाषा बन्नुपर्छ । जनमत निर्माण गर्नेकुरा धेरै ठूलो कुरा हो । जो साथीहरु संचारको क्षेत्रमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरुको भूमिका यस सम्बन्धमा निक्कै महत्वपूर्ण छ । जनमतमा कतातिर लैजाने, कतापट्टि लैजाने भन्ने कुरामा पनि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
अहिले नकारात्मक भाष्य बनाउने कुरा पनि चलिरहेको छ । यसमा पनि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने छ । जस्तो, लोकतन्त्र भएन नेतातन्त्र भया भन्ने कुरा गरिएको छ । अझै तीन नेता भनेर तीन जना नेताहरुमा केन्द्रीत गर्न खोजिएको छ । त्यसले तीन नेता भनेर सिंगै लोकतन्त्र, सिस्टम र संविधानकै विरोध गरिरहेका छन् । एकाथरि जानीबुझी लागेका छन् । अर्कोथरि नबोलेर या इष्र्याले त्यस्तो गरेको देखिन्छ । दुनियामा नेतातन्त्र भन्ने चिज हुँदैन । कोही नेता बिग्रन सक्छ । नेता बेठिक पनि हुनसक्छ । नेताको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ । तर, नेताबिहीन लोकतन्त्र हुँदैन । नेतातन्त्र भन्ने पदावधि ठिक छैन । यो पदावधिले लोकतन्त्रको नै उपहास गरेको छ । यो पनि हामीले गम्भीर र सैद्धान्तिक ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । केलाई लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्र भन्ने हुन्छ कि हुँदैन । नेता नभएको पार्टी त हुँदैन । नेता सहि या गलत हुनसक्छन् । मेरो यसो भन्नुको अर्थ नेता सबै ठिक भन्ने विल्कुल होइन । त्यसकारण नेताको आलोचना गर्न पाइन्छ । तर, तन्त्रको रुपमा नेतातन्त्र भन्ने हुँदैन । लोकतन्त्रको पक्ष हो या होइन भन्ने मुख्य विषय हो । खासगरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरुलाई र लेखक, बुद्धिजीवि, कवि कलाकारलाई पनि यो विषयमा विशेष रुपमा घोत्लिन आग्रह गर्दछु । यसो भनेर कुन तन्त्रलाई मलजल गर्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । यसो भनेर निरंकुशतन्त्रलाई या दलबिहीनतालाई, निर्दलियतालाई मलजल गर्न खोजिएको त होइन ? बुझेर या नबुझेर, जानेर या नजानेर यदि त्यसो भयो भने के होला ? यो विषयमा हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।
अर्को कुरा गणतन्त्रवादीहरु मिल्ने भन्ने कुरा पनि बेलाबेला आउँछ । हामी गणतन्त्रवादीहरु मिलेरै शान्ति सम्झौता गरेको हो, मिलेरै संविधानसभा र गणतन्त्र ल्याएका हौं । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा पनि गरेको हो । तर, आज समस्या किन पैदा भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन, अनुसन्धान नगरीकन हुँदैन । मिल्न त खोजियो । मैले त मिलेरै जानको लागि धेरै पहल गरेको हो । गणतन्त्रवादीहरु मिलेर जाने, शान्तिप्रक्रियाको हिस्सेदारहरु सबै मिलेर जाने भनेकै हो । तर, हामी पनि मिल्न सकेनौं । सरकारमा हुँदा पनि विभिन्न अभ्यास गरेकै हो । यसोगर्दा पनि भएन उसो गर्दा पनि भएन । त्यसो हुँदा यहाँ केही न केही समस्या छ भन्ने कुरा हेर्नै पर्ने भयो । मैले पछिल्लो पटक सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको एजेण्डाभित्र सबैलाई समेटेर अगाडि जाने जमर्को नगरेको होइन । तर, त्यस्तो भएन । गर्न खोज्दा पनि भएन । त्यसकारण पहिलो कुरा हामी गणतन्त्रको पक्षमा भएकाहरुले आफ्नै आफ्नो समीक्षा पहिला गर्नुपर्छ । कहाँ त्रुटि भयो । जनताको आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा । विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो गल्ती कहाँ भयो भन्ने कुरा हेरेर मात्रै हामी एक हुने कुराको अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण, परिणामुखी बनाउन सकिन्छ । आफ्नो समीक्षा नगर्ने हो भने त्यो ठाउँमा पुगिँदो रहेनछ । भावनाले मात्रै पुगिँदोरहेनछ भन्ने कुरा पटकपटक पुष्टि भएको छ । त्यसकारण मैले आजकाल भन्ने गरेको छु हामी पहिले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरौं ।
१२ बुँदे सहमतिदेखि संविधानसभा र गणतन्त्रको संविधान निर्माणसम्म एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुको कारणले मैले गम्भीर समीक्षा गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । हामीले काँही न काँही गल्ती गर्यौं । जनतालाई आश्वासन दिएर जे गर्छौं भनेका थियौं त्यसमा कमजोरी गरेकै कारण निराशा र असन्तष बढेको छ । पुरै अविश्वास राजनीतिक दलसँग होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । त्यसलाई केहीले भनेजस्तो पुरै राजनीतिक दलप्रति अविश्वास छ भन्ने पनि सही होइन । त्यसको पुष्टि स्ववियुको चुनाव, पत्रकारको चुनाव या विभिन्न संघ संस्थाको चुनाव हेर्नु भयो भने पनि प्रमुख दलहरुप्रति जनतामा सम्पूर्ण वितृष्णा भयो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन । कसैले भनिदिने कुरा होला । तर, तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्दैन । यद्यपि जनताहरु नेता र पार्टीहरुप्रति निराश चाहिँ छन् । त्यसकारण पहिला आफ्नो समीक्षा गर्ने । हामीले वर्ग, जाती, क्षेत्र, समुदायलाई जे अधिकारको कुरा गरेका थियौं । इमान्दारिताका साथ त्यहाँ गएर आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आउँछ । मैले भन्ने गरेको छु हाम्रा पार्टीहरुलाई केही न केही रोग लागेको छ । माओवादीले एमाले, एमालेले काँग्रेस वा काँग्रेसले अर्को अर्कोलाई दोष त लगाउलान् । तर, पार्टीहरु अलिअलि रोगी भएकै छन् । हिंजो आन्दोलनको बेलाजस्तो फ्रेस छैनन् पार्टीहरु । तिनिहरु अलिअलि रोगी भएका छन् ।
उनीहरुको उपचार आवश्यक छ । तर, यो उपचार कसरी गर्ने ? उपचार गर्ने भनेकै आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ । म रोगी छु भन्ने थाहा पाएपछि न उपचार गर्न आउँछ । रोग लागेको थाहा नपाइ उपचार हुँदैन । त्यसकारण पहिले हामीलाई केही न केही रोग लागेको भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । त्यति थाहा पाएपछि फेरि जनताको आवश्यकता, जनताको भावनालाई सम्मान गरेर, सम्बोधन गरेर नै उपचार हुन्छ । त्यसको निम्ति गर्नुपर्ने त्याग नै हो । राजनीतिक दलहरु, नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी, नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्दा नै राम्रो हुन्छ । हामी आजकल आत्मकेन्द्रीत हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । जनताले त्यसैलाई मन नपराएका हुन् । हामीले माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर त्यो समीक्षा गरेका छौं । त्यही भएर हामीले घाइते, अपाङ्गता भएकाहरुलाई उद्योगी, व्यवसायीलाई भेट्दै तराई मधेश हुलाकारी राजमार्ग अभियानमा हिंडिरहेका छौं ।
त्यसकारण अब नेपालमा नयाँ आर्थिक क्रान्ति र नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको पनि आवश्यकता छ । मेरो निकष्र्ष के हो भने हामीलाई एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्तिको मोडल चाहिएको छ । त्यो जनताबाट सिक्ने हो । जनताको बीचमा गएर सिक्ने हो । त्यसैकारण हामी मजदुर, किसानको घरमा, सहिद वेपत्ता परिवारको घरमा । व्यवसायी, समाजसेवी, उद्योगीसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । यो देशभरमा गरिसक्दा नयाँ आर्थिक क्रान्तिको मोडल प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विराटनगरमा आइतबार हाम्रोमत दैनिकको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा ।
