गोकुल पराजुली
आर्थिक सिद्धान्त अनुसार वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट निर्धारण हुन्छ । तर नेपालमा यो सिद्धान्त खण्डित भएको छ । यहाँ उत्पादकहरू आपसमा मिलेर कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्दै उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेका छन् । यो खुल्लम–खुला ठगी भइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण लिऔं । दुई महिना अगाडि प्रतिबोरा ५५० रुपैयाँमा पाइने सिमेन्टको मूल्य एक महिनाभित्रै बढेर ८५० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो । यो मूल्यवृद्धिको कुनै तार्किक आधार थिएन । न त कोइलाको मूल्य बढेको थियो, न बैंकको ब्याजदर (बरु घटिरहेको थियो), न श्रमिकको ज्याला बढेको थियो, न कच्चा पदार्थको मूल्य, न त कर वृद्धि भएको थियो । बजारमा माग पनि उस्तै थियो, बरु उत्पादन क्षमता अनुसारको बिक्री नभएर उद्योगीहरू चिन्तित थिए ।
आर्थिक सिद्धान्त अनुसार यस्तो अवस्थामा मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर उल्टो भयो । सिमेन्ट उद्योगीहरूको अकुत नाफा कमाउने नाफाखोरी माध्यतामा पाएको सफलता देखेर फलामे डण्डी उत्पादकहरूले पनि यही बाटो अपनाए । उनीहरूले पनि कार्टेलिङ गरेर हरेक दुई–दुई दिनमा विनाकारण मूल्य बढाए, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे । अहिले यो प्रवृत्ति खाने तेललगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि फैलिँदै छ ।
यस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको छ । उल्टै, उद्योग मन्त्रीले “म उद्योगको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्छु त ?” भनेर जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिदिए ।
हाम्रो सरकार देख्दा सग्लो र बलियो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहे पनि उनको सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत छ । विपक्षी संख्यात्मक रूपमा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । जनताको अभिभावक बनेर शोषण, ठगी र कालोबजारी विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हो । तर यहाँ त सरकार नै उद्योगीसँग मिलेको देखिन्छ । त्यस अर्थमा वर्तमान सरकार चिन्तनमा अपाङ्गीय छ । लक्ष्य सहि ठाउँमा लगाइरहेको छैन । जताजता धन उतैउतै मन झैं यो सरकार पैसा र शक्तिका अगाडि लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिसँग बढी नै आशक्त देखिन्छ । भन्नेले आरोप लगाएको भन्लान् तर जनताको नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा यहि नै हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई जनताको यो पीडाले केही फरक पार्दैन । उनलाई त्यतिबेला मात्र दुःख लाग्छ जतिबेला कुलमान जस्ता इमान्दार व्यक्तिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीसँग माग्छन् । सरकारलाई बालेन, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूको नामले नै चिथोर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा केही काम गरेर जनताको मन जित्दै गएका, निराशाको बादल थोरै भएपनि फटाउने प्रयत्न गरेका प्रचण्डहरुलाई जब वर्तमान सरकार आफ्नो बाधक देख्छ । अनि त सहर बजारमा लाग्छ ‘…. मुर्दावाद’ को नारा । तर पनि साहसी प्रधानमन्त्रीको आँट, हिम्मत घट्ने होइन । उनी प्रधानमन्त्री कहिले तबला बजाउँछन्, कहिले बाँसुरी फुक्छन्, कहिले संसदमा विपक्षीको कुरा नसुनी टिकटकरसँग रमाउँछन् ।
दुई तिहाइको बलियो सरकार भएर पनि उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नसक्नु वा नचाहनु दुःखद कुरा हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जनताकै विरुद्ध उभिएका छन् । सरकारले शोषक उद्योगीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उनीहरूको पक्षपोषण गरिरहेको छ। आर्थिक सिद्धान्त र बजार नियमलाई खुट्टामुनि कुल्चिएर उपभोक्तामाथि भइरहेको शोषण गम्भीर समस्या हो जसलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
