सम्पादकीय
पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लालाई जोड्ने तमोर नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको दशकौं लामो अलपत्र अवस्था नेपालको विकास प्रशासनको दयनीय चित्रण गर्दछ । ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो पुल अझै अलपत्र छ । सरकारले बजेट नदिएका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेका छन् । यसबाट स्थानीयजन प्रतिनिधि र नागरिकहरू आन्दोलनको बाटोमा हिंड्न बाध्य भएका छन् ।
२०७० सालमा स्वच्छन्द निर्माण सेवासँगतीनवर्षमाकाम सम्पन्न गर्ने गरी १५ करोड ३६ लाख रूपैयाँको लागतमा सम्झौताभएको थियो । तर, ११ वर्ष बितिसक्दा पनि काम ७० प्रतिशतमात्र पूरा भएको अवस्था छ । विडम्बना के छ भने साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन नसक्दा पुल निर्माण थालिएको ११ वर्षसम्म पूरा हुन सकेन ।
म्याङ्लुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जय कुमार तुम्बाहाम्फेको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संघर्ष समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका े छ । जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई नगरपालिका प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि मन्त्रालयमा धर्ना दिनेसम्मका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । यो आन्दोलन केवल एउटा पुलको निर्माणको विषयमात्र होइन, यो सरकारी उदासिनता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको अभावको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो ।
पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट ४५ किलोमिटर र तेह्रथुम सदरमुकामम्याङ्लुङबाट १९ किलोमिटरको दूरीमा रहेको तमोर नदीमापुलनिर्माण हुन सक्दा दुवै जिल्लाकानागरिकहरू अनावश्यक कष्ट भोग्न बाध्य छन् । स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लैजान कठिनाइ हुँदा आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
के यति ठूलो महत्त्वको पुलमा साढे तीन करोड रूपैयाँ लगानी गर्न नसक्नु देशमा बजेटको अभाव हो कि प्राथमिकताका े? तेह्रथुमबाट निर्वाचित केही सांसदहरू मन्त्रीसमेत भइसक्दा पनि यो आयोजना प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुःखद् विषय हो । मेयर तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक भेटघाट गरेर फोटो खिचाएपनित्यसको कुनै प्रभाव परेन ।
विकासका लागि जिम्मेवार निकायहरू बीचको समन्वयको अभाव, बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी र ठेकेदार कम्पनीको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा यो आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र परेको देखिन्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरू राजनीतिक प्रतिबद्धता र इच्छा शक्तिको अभावमा दशकौंसम्म अलपत्र पर्ने यो नयाँ घटना होइन ।
आशा गर्न सकिन्छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूको आन्दोलनले सरकारलाई थप बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिनेछ र तमोर पुलनिर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न हुनेछ । विकास निर्माणका आयोजनाहरू जनताको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकीकरण गरिनुपर्दछ, न कि राजनीतिक स्वार्थ अनुसार । जनताको विकासप्रतिको अधिकारलाई सम्मानगर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
