विराटनगर । बिनाअवरोध ठिकठाक ढंगबाट संचालन भइरहेको कोशी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन गत चैत ७ गते सरकारले अचानक ढंगबाट अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥यो । संसदको अधिवेशन आरम्भ गर्दा र अन्त्य गर्दा संसदीय दलका नेताहरुले संबोधन गर्ने संसदको सामान्य परम्परालाई पनि बेवास्ता गर्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकार किन हतारियो भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन । तर, विपक्षी दलहरुको तर्फबाट संसदमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका कारण सरकारले त्यसलाई टार्नकै लागि संसद अधिवेशन आकस्मिक रुपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बुझाइ विपक्षी दलहरुको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकहरुको बारेमा सूचि बनाएरै सुझाव दिएको थियो । त्यसमध्ये कार्यदलले प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन आवश्यकता पहिचान गरी अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले तत्कालका लागि उक्त विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेन । जसले गर्दा सरकारले उक्त विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै थालनी गरेन ।
त्यसै बिचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा गैर सरकारी विधेयकको रुपमा फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भयो । सरकारले तत्कालका लागि टार्दै गएको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएका कारण सरकार उक्त विधेयक सदनमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको थियो । जसले गर्दा सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको विधेयक पारित नै नगरी अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले गैरसरकारी विधेयककै कारण सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारसँग बिजनेशको अभाव थिएन, सदनमा थुप्रै विधेयकहरु छलफलकै क्रममा थिए, कतिपय विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको थियो यस्तो बेलामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन तर प्रदेशका जनतालाई सरकारी कामकाज सम्बन्धी अधिकार दिनुपर्ने त्रासकै कारण सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’
राष्ट्र भाषाहरुको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने र राष्ट्रिय भाषा आयोगले नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि सिफारिस गरिसकेको विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको विपक्षीहरुको आरोप छ । त्यसै कारणले गर्दा सरकारले दलका नेताहरुको सम्बोधन सुनेर संसद अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा पनि जाने हिम्मत नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । भाषा सम्बन्धी विधेयक सरकारकै प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने भए पनि सरकारले ढिलाइ गर्दै आइरहेको थियो । गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएपछि विधेयक पारित नगर्दा गलत सन्देश जाने र पारित गर्दा विपक्षीको एजेण्डा स्वीकृत भई सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिने देखेपछि सरकार संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
उक्त गैरसरकारी विधेयकमा सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरु प्रदेश सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगमा आउने मैथली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याकथुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख थियो । उक्त विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेशभित्रका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेश गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धीत दस्तावेजहरुको सोही भाषासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण हुनेथियो । यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धीत कार्यालयहरु तथा प्रदेशभित्र रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकाय समेतका कार्यालयहरुमा अधिकृत सातौं सो सरहका न्यूनतम एक जना मैथिलीभाषी र एक जना लिम्बू÷याक्थुङ्ग भाषीको दरबन्दी रहने गरी भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि व्यवस्थाहरु गरिएको थियो ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा माघ ७ गते सुरु भएको संसद अधिवेशन चैत दोस्रोसातासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर हिउँदे अधिवेशन ५० दिनमै अन्त्य गरियो । ५० दिनमा कोशी प्रदेशसभाको २३ वटा बैठकहरु भए । ती बैठकहरुबाट पाँच वटा विधेयक पारित भयो । यो अधिवेशनबाट जीवनाषक औषधि व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, भवन ऐन संशोधन विधेयक, वातावरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुखय न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार र सेवा र अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएर यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको प्रदेश आमसंचारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यस अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । उक्त विधेयक र संशोधनका विषयमा छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा गएको छ । यस्तै खानेपानी सम्बन्धी विधेयक प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा र वन ऐन संशोधन विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा छलफलका लागि गएका छन् ।
प्रदेश कानुन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले संसदको छटौं अधिवेशनमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ संशोधन विधेयक, प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । ती विधेयक पनि सरकारले अगाडि बढाएन । त्यस्तै गरेर प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बिचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानुन छटौं अधिवेशनमै पेस गर्न सुझाव दिइएको थियो । उक्त सुझावलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
