विमल लामिछाने
विविधताको संयोजन नै संघीयताको मर्म हो । नेपालको विविधताभित्र यहाँका बहुजाति, बहुभाषा, बसोबास अनुसारको संस्कार, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, गरिबीको अन्त्य जस्ता अनेक कारणले संघीयता आवश्यक थियो । अझै यसको पूर्ण कार्यान्वयन र उपयोगिताको म्याद गुज्रिएको भने छैन । तर, संघीयता र गणतन्त्रप्रति जे अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन नसक्दा विकल्पको खोजी भइरहेको सत्य हो ।
नेपालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीयता अपुरो भने अवस्य छ । संविधानमा जे जति विषय समेटिएका छन् ती पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधानमा सुनिश्चित भएका प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसको असर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । अहिले पनि दार्चुलाका मानिस बस चढेर काठमाडौंको वीर अस्पताल आइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने सेवा पनि विश्वास नभएका कारण मानिस काठमाडौं आइरहेका छन् । पूर्वको ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतबाट सुत्केरी हुने महिलालाई एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर झापा वा काठमाडांै लानुपर्ने बाध्यता छ ।
यति भनिरहँदा स्थानीय तहमा केही नभएको भने होइन । धेरैजसो स्थानीय तहहरूले राम्रो अभ्यास पनि गरेका छन् । त्यो अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेछ । हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्तीमा एक जना एमबीबीएस डाक्टर राख्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले तल्लो तहबाट सेवा पु¥याउने भनेर बनाएको योजना पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा मानिसका आधारभूत आवश्यकता र अधिकार हुन् । त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । तर मुलुकमा यो मान्यता अनुसरण भएको छैनौँ । समस्याको मूल जरो स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण हो । राजनीतिक व्यक्तिहरू यो विषयमा स्पष्ट र गम्भीर हुनुपर्छ ।
अहिले पनि स्वास्थ्य सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा छैन । नेपालमा बिरामी भएर उपचार गराउँदा लागेको खर्चकै कारण वर्षेनी लाखौ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेको पछिल्ला तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् । यस्ता तथ्यांकले पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कतिसम्म महँगो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
राज्यको जिम्मेवारी भन्ने तर नीजि क्षेत्रलाई नाफा कमाउनका लागि खुला छोडिदिएकाले यस्तो समस्या आएको हो । राज्यले स्वास्थ्यलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा लिइसकेपछि नीति, योजना, बजेट व्यवस्थापन, चिकित्सा शिक्षाको स्थापना सबैको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेको ठगी र विचौलियाको राज भत्काउन सक्नुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा उठाउने क्षेत्र होइन । यो त सामाजिक सेवाको क्षेत्र हुनपर्ने हो तर हुन सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्य सञ्चालनमा नीजि क्षेत्र सहभागी भइरहँदासम्म उनीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई एउटा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ दिनुपर्छ । जो कि यो वा त्यो नाममा विरामी ठगेर खान नपाउँन् । साथै ठूला स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त बजेट दिएर तिनको गुणस्तर बढाउँदै लैजानुपर्छ । ठूला सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिन सके भने नीजि अस्पतालमा जानेको संख्या घटाउन सकिन्छ ।
व्यक्ति, परिवार, संघ संस्था तथा समग्र देशलाई आर्थिक सुरक्षा चाहिन्छ । त्यसका निम्ति नै बिमा प्रणाली विकास भएको हो । बिमा प्रणालीमा सामान्य शुल्क लिएर क्षति वा जोखिममा साझेदारी गरिन्छ । बिमा क्षेत्रमा पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य बिमा हो । स्वास्थ्य बिमा धेरै जसो मुलुकमा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।
संविधानले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राख्दै सुनिश्चित गराउने व्यवस्था गरे पनि नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो छ भन्न कुनै हिचकिच गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । यी दुवै क्षेत्रमा सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यापारीकरण भइरहेको छ । यसको जरा केलाउँदै जाने हो भने राज्य संयन्त्रका नेता र कर्मचारीहरु नै संलग्न भेटिन सक्लान् ।
स्वास्थ्य बिमालाई कतिपय मुलुकमा मेडिकल इन्स्योरेन्सका नामले चिनिन्छ र यो राज्यको मूल प्राथमिकतामा पर्छ । व्यक्ति तथा परिवारको पूरै वा आंशिक स्वास्थ्य सेवालाई यस्तो बिमाले समेट्छ । न्यून बिमा शुल्कमा जोखिम वहन गर्ने स्वास्थ्य बिमा प्रणाली लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोसमेत हो । नेपालमा संवैधानिक तवरले नै स्वास्थ्य सेवाको हक दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था गरे पनि अझै सही तवरले कार्यान्वयनमा लान नसक्दा थप समस्या आएको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यवस्थाका निम्ति राज्यसित साधन र स्रोत पर्याप्त छैन । भएका साधन र श्रोतको दुरुपयोग छ । विमाका नाममा नक्कली बिलको जगजगी पनि छ भनिन्छ, त्यसको नियन्त्रण गरिनु पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । कतिपय अस्पतालमा प्रक्रियागत झन्झट धेरै दिइन्छ, सहजीकरण गरिनु पर्छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, बाटो, बजार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरु सर्वसाधारणको पहुँचमा नहुँदासम्म जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्दैनन् । संघीय गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र, समाजवाद, बैज्ञानिक समाजवाद या जुन किसिमको राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरेपनि अर्थपूर्ण रहने छैन । साँचो अर्थमा नेपाली जनतालाई चाहिएको सुविधा हो । त्यसमध्येपनि तत्काल चहिएको ब्यापारले नछोएको स्वास्थ्य र शिक्षा हो ।
