स्थानीय तहसँग पत्रकारिताको सहकार्य

स्थानीय तह भन्नाले हामी सबैभन्दा नजिकबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सरकार भन्ने बुभ्mदछौं । जसले नागरिकहरुको समस्या आफंै प्रत्यक्ष नजिकबाट देखेर, भोगेर, बुझेर नीति र बजेट बनाउने र संघ र प्रदेशले निर्माण गरेका कानून, बजेट र कार्यक्रमहरु कार्यान्वनयन गराउने सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्ने गर्छ । स्थानीय तह दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनालाई आफ्नो विशिष्टशैलीले विकास कार्यसम्पादन गर्ने सरकार । संघ र प्रदेशका योजनाहरु कार्यान्वयन गराउने निकाय पनि हो । सँगै नागरिकलाई नजिकबाट न्याय दिने र विभिन्न सिफारिस गर्ने प्रतिपक्षविहिन सरकार हो ।

यसैगरि पत्रकारिता संवैधानिकरुपमै सुनिश्चित भएको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र सूचनाको अधिकार हो । पत्रकारिता राज्यको तीन अङ्गहरु न्याय, कार्य र व्यवस्थापिकालाई वाच गर्ने राज्यको चौथो अङ्ग हो । लोकतन्त्रको पहरेदार हो । स्थानीय जनताको हक अधिकारबारे पैरवी गर्ने माध्यम हो । आवाजविहीनहरुको आवाज हो ।

यसैले संघीयतामा पनि निर्विवाद र सर्वमान्य सिद्धान्त हो — संघ र प्रदेशमा मात्र हैन स्थानीय तहमा पनि पत्रकारिताका जिम्मेवारी, दायित्व र स्वतन्त्रताका अधिकारहरु उस्तै र उत्तिकै हुन्छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई कार्यकाल बित्नलाग्दा पनि अझै पत्रकारिता र स्थानीय तहको सहकार्य भने सुमधुर हुन सकेको छैन । दिगो विकास, सुशासन र मानव अधिककार संरक्षणको सवालमा पत्रकारिता र स्थानीय सरकार एक भएर सहकार्य गर्न चुकिरहेका छन् । एकातिर नीति बनाएर दिगो मिडिया सवलीकरणमा स्थानीय तह बेखवर झैं छ भने पत्रकारिताले चाहेर पनि आप्mनो ठाउँमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय तहको पत्रकारितासँग सम्बन्ध

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका पत्रकारहरुलाई कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनबारे नियमित अभिमुखीकरण दिने, योजना छनोट र बजेट निर्माणमा पत्रकाहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । निर्माण भएका योजना, कार्यक्रम र विनियोजित बजेट र खर्च प्रक्रियाबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ । पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि र उपयोगमा सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी, उपभोक्ता, ठेकेदारलगायत सम्बन्धित पक्षसँग अन्र्तक्रिया र सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिता गराउनुपर्छ । पालिकाको बैठकहरुमा पत्रकारहरुलाई पहुँच दिनुपर्छ । पालिकाले गरेका निर्णयहरु नियमित स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गराउनुपर्छ । पालिकाले गरेका नमूना र अनुकरणीय कार्यहरुको प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लोककल्याकारी सूचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । पालिकाहरुले आप्mनै सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ । पालिकाको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याकङ्न र उपभोगमा पत्रकाहरुलाई पहुँच दिनुपर्छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । आधारभूत र खोज पत्रकारिताका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमको सवलीकरणका लागि नीति बनाउने बजेट विनियोजन गर्ने गर्नुपर्छ । विभिन्न अनुगमन र भ्रमणहरुमा पत्रकारहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । स्थानीय तह र सञ्चार माध्यमहरुको गुणात्मक स्थापना र सञ्चालनमा सहयोगसँगै गरिब, दलित, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत अनि महिलाहरुलाई पत्रकारिताको मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । पत्रकारिता पढ्न छात्रवृृत्ति दिनुपर्छ र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
स्थानीय तह र पत्रकारिताको सहकार्य

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट बनाउने अभियानमा दुवैले सहकार्य गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाएर कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न लागिपर्नु पर्छ । संघ र प्रदेशका आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान गराउन सहकार्य गर्नुपर्छ । विकासको योजनामा दोहोरोपन आउन नदिन र आएकोमा सार्वजनिक गर्न गराउन एक हुनुपर्छ । पालिकालाई नेता, मन्त्री र सांसदहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ । निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । आफ्नै अध्यन अनुसन्धानमा आधारित तथ्य तथ्यांङ्कहरुको निर्माण गर्ने र त्यसकै आधारमा गुरुयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टनचारमुक्त समाज बनाउने सदाचारी अभियानमा सहकार्य गर्नुपर्छ । बजार अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । जातीय विभेद र छुवाछुत अनि लैङ्गिक असमानता अन्त्य गराउन सहकार्य गर्नुपर्छ । बेरोजगारी अन्त्य गराउँदै रोजगारी सिर्जनामा सहकार्य गर्नुपर्छ । सामुहिकतामा जोड दिनुपर्छ । अशिक्षा, अन्धविश्वास, विकृति विसंगती, अनियमिता, ढिलासुस्तीको अन्त्य गराउन सहकार्य गर्नुपर्छ । अधिकारका वास्तविक दावेदारहरुलाई राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरु पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रदान गराउन लागिपर्नुपर्छ । जनताका लागि जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरु सँगसँगै भएर गुनासो सुन्ने, समस्या बुझने र सार्वजनिक सुनवाइ सञ्चालन गनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउन, मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र अनुगमन मूल्यांकन सही ढंगले लागू गराउन सहकार्य गर्नुपर्छ । जनता आवास, भवन र पूर्वाधार व्यवस्थापन गराउन र दैवीप्रकोप, प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार गर्न र राहात वितरण गर्दै रोकथामका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकारहरुको क्षमता व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापनसहित नियमनकारी कार्य गर्दै असल राजनीतिक र प्रशासनिक अभ्यासका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । ठूलो सानो, उँचनिच शत्रु–मित्र भन्ने गलत सोचबाट मुक्त भई सबैभन्दा नजिकको नागरिकको सरकारलाई सधंै पारदर्शी र जिम्मेवारी सहित नजिक बनाइराख्न पालिका र पत्रकारिताले सधंै आलोचनात्मक चेत सहित सकारात्मक सोच राखेर सहकार्य गर्नुपर्छ । पत्रकारिताले पनि विकासको अधिकारका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिएर स्थानीय समस्या उजागर गर्दै जनादेश निर्माण गर्न निरन्तर पक्षमा अभियान चलाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । द्वन्द्वलाई चर्काउने हैन समाधान गराउन लागिपर्नु पर्छ ।