सम्पादकीय
स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने आशामा पशुपालन व्यवसायमा लागेको किसान समुदाय अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू असहज परिस्थितिमा परेका छन् । नियमित आम्दानीका लागि दुध बिक्री गर्ने किसानहरूलाई सरकारले नै समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा उनीहरूको जीवनयापन प्रभावित भएको छ । विशेषगरी विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामार्फत दूध बिक्री गर्ने कोशी प्रदेशका सात जिल्लाका साथै मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका किसानहरूले भदौ महिनादेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारको भूमिव्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले डिडिसीलाई यसअघि ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि केही भुक्तानी भए पनि अझै १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यसले किसानहरूलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा पार्न थालेको छ ।
दूध उत्पादन सस्तो वा सजिलो काम होइन । किसानहरू गाई–भैंसीलाई दाना, औषधि, खोर व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न नियमित खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिनौँसम्म भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापन गडबडिनु स्वाभाविक हो । किसानले उत्पादनको लागि नियमित खर्च गर्नुपर्नेमा बेचेको दूधको पैसा ६ महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि पेशा नै निल्नु कि ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा किसानहरूको मनोबल गिराउने कारक बन्न सक्छ । डीडीसी विराटनगर आयोजनाका निमित्त प्रमुख हिरबहादुर मगरका अनुसार हाल १५ दिनको रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, यो समस्या एकपटक समाधान गरेर मात्र समाधान हुने होइन । डीडीसीले आफ्नै उत्पादन बजारमा बेच्न नसकेपछि भुक्तानी दिन नसकेको बताउँदै आएको छ । विशेष गरी, दूधबाट उत्पादन गरिएका मख्खन र पाउडर दूध बिक्री नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकारी संस्थानले समयमा भुक्तानी नगरेपछि निजी डेरी उद्योगहरूले पनि किसानहरूलाई प्रभावित पार्न थालेका छन् । पहिले उच्च मूल्य दिने निजी डेरीहरूले अहिले सस्तोमा दूध किन्ने र ढिला भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । यसले किसानहरूलाई झनै आर्थिक असहजता सिर्जना गरिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ । पहिलो, दुग्ध उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्छ । सरकारी स्तरमा उत्पादित दूधजन्य उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिई बजार प्रविष्टि सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, किसानलाई भुक्तानी गर्ने निश्चित समयसीमा तोक्नु आवश्यक छ ताकि उनीहरूलाई आर्थिक अनिश्चितताबाट जोगाउन सकियोस् ।
यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रलाई पनि दूध संकलन र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा किसानहरू अहिले शोषणमा परिरहेका छन् । उनीहरूलाई दिगो स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई नियमित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारले उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै बिक्री प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाए मात्रै किसानहरूलाई यस्ता समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । किसानलाई बलियो बनाउने हो भने, उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको कर्तव्य हो ।
