सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्षपछि दोस्रो पटक सञ्चार सम्बन्धि कानुन बनाउन प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि विधेयक दर्ता भएर छलफल अगाडि बढेकोमा राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचको कारण बिधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । जसले प्रदेशले आफ्नो अधिकार भएपनि आमसंचारको क्षेत्रमा प्रभाबकारी काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा यस पटक पेस भएको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक सकारात्मक भएपनि यसमा केही अस्पष्टता र सुधार आवश्यक देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रोत्साहित र नियमन गर्न ल्याइएको विधेयकले प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यमका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी स्पष्टता, निष्पक्षता र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न जरुरी छ । विधेयकले नियमनको पाटोलाई जोड दिएर सञ्चार क्षेत्रको विकास र सवलीकरणको दायित्वलाई भने ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता अमुर्त विषय राखेर पन्छाउन खोजेको देखिएको छ । नियमन र प्रबद्र्धन दुबैको दायित्वलाई सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रतिष्ठानले सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखन तथा विज्ञापन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था विधेयकमा छ । पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि तथा विधागत पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेत विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता व्यवस्था प्रदेशस्तरीय सञ्चार माध्यमको सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण छन् । विधेयमा रहेको विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरू पर्याप्त स्पष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारका विज्ञापन र सूचना स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने माग सञ्चार क्षेत्रले राख्दै आएको छ । तर, विधेयकमा यो विषय अस्पष्ट छ । प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक तथा सन्देशमूलक सरकारी विज्ञापनको वितरण प्रतिष्ठानले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई अनिवार्य जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता नभएमा विधेयकले लिएको उद्देश्य पूरा नहुने खतरा रहन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बिधेयकले गरेको छ । जुन सरकारात्मक छ । तर, त्यसको लागि सञ्चार माध्यमको विकास र सवलिकरणमा राज्यको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रदेश मातहतकै विज्ञापन, सुचना र कार्यक्रमहरु प्रदेशबाहिर कमिसनको लागि पठाउने अनि प्रदेशका सञ्चार माध्यमलाई कस्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रतिष्ठानलाई सरकारले स्वायत्त रुपमा गठन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसमा अध्यक्ष, सदस्य र सञ्चार रजिष्टार पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाटै नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारीको रुपमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रार कार्यकारी भएपछि नेतृत्वमा रहेको अध्यक्षको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व अस्पष्ट बनेको छ । अर्कोतिर कतिपय राजश्व संकलन र जरिवाना जस्ता कार्वाहीको अधिकारसमेत प्रतिष्ठानलाई दिने प्रस्ताव बिधेकयमा छ । निर्णायक स्थानमा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा सरकारी राजश्व संकलन र कार्वाहीको हैसियत प्रश्नयोग्य छ । अर्कोतिर प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि रजिष्ट्रय र सदस्यसम्मको योग्यता समान तोकिएको छ, जुन अमिल्दो छ । विधेयकको यो प्राबधान हेर्दा सरकारले कुनै अमुक व्यक्तिलाई नियुक्तिको तयारीसहित यो प्राबधान राखेको आशंका गर्ने ठाउँ छ । प्रतिष्ठानमा नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त हुने प्राबधान राख्नुपर्नेमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसलाई नसच्याउने हो भने प्रतिष्ठान कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रमा सीमित हुनेछ । बिधेयकमा रहेका दण्ड र सजायका कतिपय प्राबधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने त हैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यसमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
बिधेयकमा रहेको पत्रकार कल्याण कोष स्थापना, समुदायका विविध पक्षलाई समेट्ने प्रयास राम्रो छ । महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक छ । सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई पत्रकारिता अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने प्रस्तावले पत्रकारितामा विविधता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा कोशी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक छ । तर, विधेयकका केही प्रावधानहरूमा स्पष्टता र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति, विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको स्वायत्तता सुनिश्चित गरेर मात्रै यसले सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ । बिधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेकोले अब यसलाई परिमार्जन गर्न प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ ।
