इस्राइल मन्सुरी : नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालका किसान समयमा कृषि मलखाद उपलब्ध नभई मारमा परेका छन् । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्किएका अर्ना, निलगाई, बँदेल र रामधुनीको बाँदरबाट किसानले लगाएको बालीमा क्षति गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।
ती अनियन्त्रित वन्यजन्तुलाई नियन्त्रित गरी सम्बन्धितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछु ।अर्को सिमेन्ट उद्योग व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट कायम गरी ५०० को सिमेन्टलाई ९०० कायम गर्दा उपभोक्ता मारमा परेकाले यस विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।सुनसरी खोलाको बाढीबाट क्षति भएको र किसानहरु मारमा परेकोले नदी नियन्त्रणका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई उचित प्रबन्ध मिलाउन ध्यनाकर्षण गराउँछु ।
सम्शेर राई : हामी मध्य हिउँदमा सदनमा उपस्थित भएका छौं । गतवर्ष मेची राजमार्गको इलामको राजदुवाली खण्ड जसले झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोड्छ । उक्त सडक भत्किएर उत्तरी इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङले ठूलै दुःखकष्ट भोग्नुप¥यो । अहिलेसम्म क्षतिभएको सडक बन्ने सुरसार छैन । भलै मेची राजमार्ग संघ सरकारले निर्माण गर्ने सूचिमा रहेको सडक हो । संघीय सरकारबाट भूगर्वविद मधुसुदन आचार्यको टोली र मंसिर २५ गते भौतिक सचिव केशवराज शर्माको टोलीको भ्रमण भयो । तर अहिलेसम्म सडक बन्ने सुरसार छैन ।
संघले सडक नबनाउँदै गर्दा प्रदेश सरकारले उक्त सडक बनाउन सक्दैन तर प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडक बनाउनु पर्छ । इलाम नगरपालिकाको उही सडकको सिमलगोलाईदेखि इलामको तिल्केनी भञ्ज्याङको १२ किलोमिटर सडक छ, जसमा एउटामात्र पुल बन्यो भने सडक सुचारु हुने सम्भावना छ । जतिखेर क्षति भयो त्यतिबेला पुवाखोलामा रहेको बेलिब्रिज ल्याएर प्रदेश सरकारले बनाउने भन्ने थियो । अब बर्खा आउन ४ महिना मात्र बाँकी छ । त्यो सडक बनाउन संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
निरादेवी खनाल :
यस अधिवेशनमा हाम्रा केही जिम्मेवारी छन् । महत्वपूर्ण कानुन निर्माण, लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी र आयोजना, पर्यटन वर्षको उपलब्धीमूलक आयोजना, अत्यावश्यक योजनाहरुको सुरुवात गरी समयमै सम्पन्न गर्नु, जनतामा विश्वास र आशा जगाउँदै प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास जगाउने शिक्षा व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नु, स्वास्थ्य व्यवस्थामा आमूल परिर्वन गर्ने, उत्पादन वृद्धि र पर्यटन विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको आर्थिक अवस्था शिथिल छ । व्यवसायीहरु हतोत्साहित छन् । उत्साहको वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । नेपालकै सस्तो तरकारी इनरुवामा पाइन्छ । दक्षिणी भेगका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा ल्याउन बाटोको अभाव छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको व्यापक सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उन्नत बिउ, मल र किटनासक औषधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था, कृषि अनुसन्धान र प्रयोगशालाहरुको सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनु पर्नेछ । सांस्कृतिक र प्रकृति पर्यटन क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने र पर्यटनको व्यापक प्रवद्र्धन गरी पर्यटकको संख्यामा १० गुणाले बढाउनु पर्नेछ । यी सबै कामहरुलाई सरकारले सक्षमताका साथ नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राखेकी छु । बिना आग्रह पूर्वाग्रह नगरी काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु ।
जयप्रकाश चौधरी :
नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ । बिमा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सर्वसुलभ होस् भन्ने नागरिकहरुको माग रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि रिफर ल्याउनु पर्ने प्रावधानले निकै झन्झटिलो भइरहेको छ । बिरामी पर्दा छिटो अस्पताल लैजानु पर्नेमा रिफरको झन्झटले ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसको साथै अस्पतालमा पुगेपछि अस्पतालले बिमा सुविधा लिने नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइरहेको छ । बिरामीको जाँच तथा परीक्षण गर्दा बिमा गरेका लाई हप्ता १० दिनको समय दिने तर नगद तिर्नेलाई तुरुन्त गर्ने व्यवहार भइरहेको छ । बिमाको सुविधा लिन रेफरको व्यवस्था हटाइयोस् र बिमा सुविधालाई सर्वसुलभ गर्नका लागि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
मिना श्रेष्ठ :
हामीले माघको ११, १२ र १३ गते लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं । लगानी सम्मेलन सारिएको छ । किन सारियो भनेर सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा मैले कुरा राखिसकेको छु र अर्थमन्त्रीबाट तयारी नपुगेको कारण भनेर जवाफ पाइसकेको छु । तरपनि मेरा केही सुझावहरु सरकारसमक्ष राख्न चाहन्छु । लगानी सम्मेलनका निमित्त २ महिनादेखि लगानी गर्नका लागि अमेरिका, कोरिया, चीन आदि देशबाट आएर काठमाडौंमा बसिरहनुभएको छ । कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न इच्छुक उहाँहरुमा निराशा आएको छ । म उहाँहरुसँग सम्पर्कमा छु र कसरी कुन क्षेत्र र ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा छलफलमा पनि छु । यो टिममा २०० भन्दा बढी साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु पैसा बोकेर लगानी गर्न आइरहँदा तीन महिना पछि लगानी सम्मेलन सार्नुले हामीले विकासको गतिको गाडीलाई रोकेर सुस्त गतिमा लैजान खोजेका छौं । उहाँहरुले पनि त्यस्तै निश्कर्ष निकाल्नुभएको छ । समय सार्दा उहाँहरुलाई धेरै कानुनी झन्झट हुन्छन् । त्यो झन्झटलाई कसरी सहज गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।यो वर्ष हामीले पर्यटन वर्ष मनाउँदैछौं । पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दा लगानी सम्मेलनमा लगानी भएको ठाउँमा कस्तो अवस्था छ र पर्यटनमा कसरी लगानी ल्याउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लगानी सम्मेलनलाई धेरै राम्रो बनाऔं भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । कोशी प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेश बनाउनु पर्छ ।
अर्को कुरा रेलको विषयमा मेरो सुझाव छ । विगत पाँच वर्षदेखि पूर्वपश्चिम रेल चलाउने सरकारले घोषणा गरेर योजना बनाए पनि रेलका लागि छुट्याइएको जमिनमा पर्ने २०७७ जेठ २४ मा झापा र २०७७ जेठ २७ गते सुनसरीका ५५०० परिवारको जग्गा रोक्का हुँदा उहाँहरुले अहिलेसम्म न जग्गाको भोग गर्न पाएका छन् न रेल चलेको छ । मुआब्जा नपाएका उहाँरुलाई मुआब्जा दिएर रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
राधाकृष्ण खनाल :
झापाको गौरिगञ्ज गाउँपालिका १ स्थित महाभारा स्थित चौरीबजारको दक्षिणपट्टिमा मानव बस्तीको टप्पु छ । त्यो टप्पुलाई भोकलबारी नामले चिनिन्छ । जहाँ ११७ घर परिवारको बसोबास छ । त्यो बस्तीको पूर्वपट्टि कन्काई नदी छ, पश्चिमपट्टि कमल बनियानी नदी छ, उत्तरपट्टि कन्काइको भंगालो पसेर कमल बनियानी नदीमा जोडिएको छ । दक्षिणपट्टि कन्काई र कमल बनियानी नदी जोडीएको छ । चारैतिर नदीको बिचमा एउटा बस्ती छ । गएको असोज ११ गतेको वर्षाले चारैतिरबाट पानीको सतह बढ्दै गएपछि बस्तीको बासिन्दाहरुमा रुवावासी भयो , टेलिफोन सम्पर्क गयो । उनीहरुलाई बचाउन समस्या भयो । सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ भयो । त्यस्तो अवस्थामा संयोगले पानीको सतह घटेका कारण अप्रिय घटना हुन पाएन । हामी सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको काम जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने भएकोले त्यो बस्तीका बासिन्दाहरु फेरि पनि आउने बर्खामा आपतकालीन अवस्थामा कतैबाट उम्कने ठाउँ छैन । कतै पनि पुल छैन । त्यसो भएकोले उहाँहरुको जीउधनका सुरक्षाका लागि अहिले उत्तरतर्फ कन्काईको भंगालो पसेर जोडिएको ठाउँमा आउने बर्खा अगाडि नै पक्कि पुल, बेलिब्रिज, झोलुङ्गे वा कल्भर्ट निर्माण गरेर जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
इन्द्रमणि पराजुली :
हामी धनकुटाको घुमाउने चौतारो हुँदै मुलघाट पुल तरिसकेपछि लेउती खोला कटेर फेदी हुँदै धारापानीको उकालो चढेर साँगुरीगढी डाँडा काटेर चिउरीबासको ओह्रालो झरिसकेपछि सर्दुखोला तरेपछि फुस्रे हुँदै धरानबाट हिंडेर तराई झर्नेहरु धेरै छौं होला । पछि यातायातको सुविधा भएपछि धरानको उकालो हुँदै माथि भेडेटारबाट तल कार्कीछाप, फेदी हुँदै धनकुटा चढ्नेहरु पनि धेरै छौं । दूरीको हिसाबले धनकुटाबाट हिंडेर धरान पुग्न पहिले एक दिन लाग्थ्यो भने अहिले धरानबाट फेदी पुग्न १ घण्टा गाडीमा लाग्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको यो बेला हामी पनि सुरुङ युगमा प्रवेश गरिसक्यौं । नेपाल सरकारले धेरैवटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अस्ति भर्खरमात्र पनि यसको चर्चा भएको हामीले सुनेका छौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने धरानको फुस्रे सर्दुखोलाको किनारबाट छेडिसकेपछि लेउती खोलाको किनार फेदिमा ३.८ किलोमिटरमा पुगिन्छ । यसको मतलब एक घण्टा यातायातको दूरी घट्छ र त्यसले धरानबाट धनकुटा आधा घण्टामा पुगिन्छ । धरानबाट भोजपुर ३ घण्टामा पुगिन्छ, धरानबाट संखुवासभा अढाइ घण्टामा पुगिन्छ । ताप्लेजुङको दूरी त्यसै अनुसार घट्छ । यसरी अहिलेको युगमा आएको अवसरलाई हामीले क्यास गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशकै गौरवको योजना संघसँग समन्वय गरेर सुरुङ मार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकाको गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
विशेष समय : सविना बजगाइँ
कोशी प्रदेश सरकार, यसका मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलहरु आफ्नो सरकारको तर्फबाट भएका कामहरुको प्रचार अभियानमा दौडाबाजी गरिरहँदा म औषधि उपचारको अभावमा मृत्यु शैय्यामा छटपटाइरहेका हजारौं दीर्घ रोगीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । नीतिगत रुपमा घोषणा भएका उपचार प्याकेज कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछु ।सरकार कृषि क्रान्तिको नारा घन्काएर मस्तसँग घुमिरहँदा म जंगली जनावरहरु हात्ती, दुम्सी, बाँदर आदि जनावर र पंक्षीहरुबाट बाली नष्ट भएर दिनानुदिन जमिन बेचेर र बन्दकी राखेर कृषि ऋण र चर्को ब्याज तिर्न नसकी साहु तथा वित्तीय संस्थाबाट घरखेत लिलाम हुन बाध्य भएका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको हालसम्मको ब्याज मिनाहा गरी जंगली जनावरको उचित व्यवस्थापन गरी हालसम्म भएको क्षतिको उचित राहतका लागि जोडदार माग गर्दछु ।
उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउँदा पनि उचित मूल्य पाउन नसकेका कृषि उपजहरुलाई कृषि ऋण प्रदायक संस्थाहरुबाटै उत्पादित उपज बुझी विविधीकरण गरी ऋण असुल्ने बाध्यकारी ऐन जारी गर्न माग गर्दछु । साथै कृषकले पशुलाई खुवाउने आहारको तुलनामा दूधको मूल्य कम्ति भएको विषय थाहा छ कि छैन ? नारामा गणतन्त्रको राग अलाप्दै मुलुकको औधोगिकीकरण छिमेकीहरुलाई देख्ने गणतन्त्रवादी आफूहरु नीतिगत भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको थाहा छ कि छैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रदेशको विकासका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको साझा धारणा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि बजेट सन्तुलित वितरण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? साथै अंकगणितीय अहंकारमा जनताको जनताको जनादेश लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई निकम्मा सावित गराउन किन अग्रसर छ ? यो अहिलेको ज्वलन्त बहसको विषय बनी तुरुन्त छलफलमा बस्नु पर्छ ।
हामीले सभामुख ज्यूको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न दलका नेता, प्रमुख सचेतक हामी सबै बसेर छुटेका योजनालाई समावेश गर्ने भनेर गरिएको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यो छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतका नीतिगतरुपमा पारित दीर्घ रोगीका लागि छुट्याएको बजेट अहिले १ लाखबाट ५० हजारमा झारेको कुरा हामी सुन्दैछौं । अरु प्रदेशमा २÷३ लाखसम्म विरामीलाई पैसा बाँडिएको छ । लामो समयसम्म यहाँ पैसा नपाएको कुरा छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ निवेदनसमेत दर्ता गर्न मानेको छैन । यदि काम गर्न सक्दैनौं भने सक्दैनौं भने । गर्ने हो भने नीगिगत रुपमा यी कामहरु गर्नुपर्छ । सरकारसँग म के माग गर्छु भने एक लाखबाट घटाउने होइन बढाएर २ लाख पु¥याउनु पर्छ । रोगीहरु मृत्युको पर्खाइमा अस्पताल र घरको कोठामा छट्पटाइरहेका छन् । सरकारसँग यसको हिसाब छ कि छैन ? मानव तस्करी, भ्रष्टाचार र कानुनी अराजकतामा चुर्लुम्म डुबेको यो व्यवस्था र विगतमा विदेशीको आडमा फ्याँकिएको व्यवस्थाबाट पाठ सिकोस् ।
पहाडी भूगोल बाँदर आतंकले आक्रान्त छ । मानिस र वन्यजन्तुको संघर्षमा अब मानव समाजले पराजय स्वीकार्ने बेला भएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइको कारण पहिल्याएर पहाडको जनतालाई त्यही रोकेर त्यहाँको बाँझो जमिनलाई आवाद गर्नेतर्फ ध्यान दिने कि सचिवालय र प्रेसको खोल ओडाएर फाइदाको हिसाब गरेर बस्ने ? म यो सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
तराईको समस्या उस्तै छ । घाँसदाउरा गर्न जंगल गएका किसान जंगली हात्तीले आक्रमणले मरेको खबर, घर भत्काएको, अन्नबाली खाएर नष्ट गरेको खबर अझ कति सुनेपछि हामी त्यसको संरक्षणमा लाग्छौं ? म जवाफ माग्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा निरंकुश र जहानियाँ शासन भनि विदेशीको बुई चढेर अँध्यारो कुृनाहरुमा बसेर खेलिएको खेलको सहारामा फ्याँकिएको व्यवस्था खोज्न जनता सडकमा निस्किएको थाहा छ कि छैन ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको जनताका आधारभूत आवश्यकता, मौलिक भनि किटान गरिएका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता विषयहरु तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसै व्यवस्थाका पक्षधरहरुले पटक पटक उल्लंघन गरेको वर्तमान संविधानलाई स–सम्मान विस्थापन गर्दै व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।
