विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले नौ महिना अगाडि गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रदेशमा तत्कालै ५२ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, प्रदेशका सांसदहरुले नै कानून निर्माणमा कम महत्व दिने गरेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्व न्यायाधिवक्ता चुँडामणि आचार्य नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले २०८१ वैशाख २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । ३ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको कार्यदलमा कानून व्यवसायी गजेन्द्र आचार्य, पूर्व प्रदेशका सांसदहरु अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, पूर्व प्रशासक नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सविच सदस्य सचिव थिए । ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेपछि उक्त कार्यदलको समयावधि दुई पटक ६ महिनाको लागि थप गरिएको थियो । कार्यदललाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान तथा सिफारिस गर्ने साथै संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै नीतिगत अस्पष्टता वा समस्या भएमा सोको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानूनको पहिचान गर्ने, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानूनको पहिचान गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुद बनाउने उपाया सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।
सोही कार्यादेश अनुसार आफूहरुले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको संविधानका अतिरिक्त ३७ वटा संघीय ऐनहरुले समेत प्रदेशलाई कानून बनाउन अधिकार दिएको कार्यदलका संयोजक चुँडामणि आचार्यले उल्लेख गरे । जसमा प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनदेखि प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐनसम्म रहेका छन् ।
यस्तै कार्यदलले संविधान बमोजिम संघीयता कार्यानवयन गर्न प्रदेश सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानून, स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानून, प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानून र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रदेश कानून समेत बनाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेशले बनाएइका कानूनहरु पनि दोहोरोपन रहेको, क्षेत्रगत विषयहरु अनुसूचीमा प्रष्ट नभएको, संविधानत गठन हुनुपर्ने तह र निकायको गठन हुन नसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विद्यमान साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुमा संघले कानून निर्माणमा ढिलाई गर्नु र दण्ड सजाय तथा जरिमाना अन्तर्गत प्रशासनिक जरिमानाको मात्र व्यवस्था, समन्वय र परामर्शको अभाव रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यस्तै संघीले पनि संधिवानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि २२ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलले किटानी गरेको छ । ‘संविधानको भावना बमोजिम संघीय कानून बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको विधायिकी अधिकारको प्रयोगमा पनि जटिलता रहेको छ,’ प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै संयोजक आचार्यले भने, ‘बहुअर्थी संवैधानिक प्रावधान, एकै प्रकृतिको विषयमा एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयले थप अन्यौलता, जटिलता, अस्पष्टता हुनु स्वभाविक नै हो ।’
यस्तै कार्यदलले प्रदेशले पनि कानून निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव दिएको छ । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानून निर्माण गर्दा दण्ड सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय संसदमा पािरत हुने चरणमा रहेको हुँदा सो सम्बन्धीत कानूनहरु निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने भए सो ऐनहरु तर्जुमा भइ लाग्ू भएपछि मात्रै आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण, छलफल गरेर ऐनहरु निर्माण र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशले बनाएका अधिकांश ऐन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र ऐनमा पनि धेरैै संशोधन गर्नु परेमा सो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न नै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेका दुई दर्जन ऐनहरुमा गर्नुपर्ने संशोधनको दफा उपदफा समेत प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ ।
यस्तै प्रदेशले बनाउनु पर्ने ५२ वटा कानूनमध्ये २३ वटा कानून भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ भने अन्य कानूनहरु संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूची भित्र रहेका छन् ।
कार्यदलले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो एकल अधिकार वा साझा अधिकारको विषयमा थप कानूनी तथा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्न थप १७ वटा कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रदेश कानूनदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनसम्म रहेका छन् । प्रदेश सबलीकरणका लागि कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने भन्दै विभिन्न ३० वटा सुझाव पेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यदलले १४ वटा निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरु तुलनात्मक रुपमा कम बनेको, कानून निर्माणमा सजगताका लागि प्रदेश कानून आयोगको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । उक्त आयोगले प्रदेश कानून निर्माण गर्न र प्रदेश भरीका स्थानीय तहसमेतलाई सहजीकरण (कानून मस्यौदा प्रयोजनका लागि) गर्न सक्ने आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै कतिपय कानूनहरु आवश्यकताको पहिचान नगरी बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानूनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सवलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरु, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको, विषयगत समिति, सरोकारवालाको सक्रियताबाट कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आशय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रशासनिक एवम् वित्तीय संघीयतामा संवैधानिक प्रावधानहरु तथा कानूनको निर्माण र प्रयोगले पूर्णता पाइनसकेको कार्यदलको निष्कर्ष रहयो तसर्थ वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्बन्धीत क्षेत्रको सामूहिक पहलको आवश्यकता रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनको निकर्षमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सह–अस्तित्व, सहकारिताका मुलभूत मान्यतालाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके संविधान बमोजिम संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सक्छ । पर्याप्त मात्रामा उपरोक्त मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सबैको उत्तिकै क्रियाशिलता सक्रियता रहेको भन्ने कार्यदलको निष्कर्ष रहयो ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएको १० परिच्छेदको उक्त प्रतिवेदन १५२ पेजमा समेटिएको छ । प्रवितेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २१ दिनभित्र प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिए । संक्षिप्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने २१ दिन पछि नै सार्वजनिक गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
