एक खर्ब लगानी भित्रने अपेक्षा छ

कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो माघ ११ गतेदेखि तीनदिनसम्म पहिलो पटक प्रदेशस्तरमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनका लागि तीन दर्जन बढी परियोजनाको टुंगो पनि लागिसकेको छ । ती परियोजनाहरु कृषि, जलविद्युत् उद्योग, पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सरकारले निक्कै महत्व दिइरहेको लगानी सम्मेलनको अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ ? संघ सरकारका लगानी सम्मेलनहरुबाट नै पर्याप्त लगानी नआइरहेको बेला प्रदेशमा पनि किन लगानी सम्मेलन गर्नुपरेको ? यस्तै प्रश्नहरुसँग सम्बन्धित रहेर हामीले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लगानी सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो ?

– लगानी सम्मेलनको लागि नीतिगत कुराहरु पुरा भएर अरु काम तीब्र स्तरमा भइरहेको छ । खरिदका प्रक्रियामा अधिकांश कार्यहरु प्रवेश गरेका छन् । प्रारम्भिक तयारी अबको एक हप्ताभित्र सकिन्छ । त्यसपछि फिल्ड लेबलको तयारी दुई हप्ताभित्रमा सकिन्छ ।

प्रारम्भिक तयारी भनेको के ?

प्रारम्भिक तयारी भनेको हामीले सोकेसिङका लागि तयारी पार्नुपर्ने योजनाहरू निर्देशक समितिमार्फत फाइनल भइसकेको छ । ३७ वटा प्रारम्भिक रुपमा र अन्य १७ वटा थप पाइपलाइनमा राखिएका परियोजना छन् । अझै ८–१० वटा योजनाहरु थपिने प्रक्रियामा छ । अन्य तयारीहरुमा प्यानल डिस्कसनको लागि ६ वटा क्षेत्र कृषि, पर्यटन, हस्पिटालिटी, जलविद्युत्लगायतको तयारी गरिएको छ । त्यसमा महत्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । त्यो कार्यपत्रले प्रदेशलाई केही न केही दिशानिर्देश गर्नेछ ।

लगानी सम्मेलनको विषयमा उद्योगी व्यवसायीबीचमा देखिएको विवाद समाधान भयो ?

– हामीले पनि केही सञ्चार माध्यामहरुमा ती विषयहरु आएको सुनेका हौं । लगानी सम्मेलनको मुख्य मोडालिटीको पक्ष भनेको माननीय मुख्यमन्त्री संयोजक र उद्योगीहरू सहसंयोजक रहेर तयारी समिति बनेको छ । त्यही स्पिरिटमै लगानी सम्मेलन अगाडि बढ्नेगरी कार्यहरू भइरहेको छ । उद्योगीहरूको केही बुझाइको फरकले गर्दा कुनै विशेष संगठनलाई सबै काम दिएको हो कि भन्ने खालका अनुमान वा कम्युनिकेसनको समस्याले गर्दा पनि भएको हो । त्यो कन्फ्युजनहरू क्रमशः हट्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले विभिन्न प्यानल डिस्कनको लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनलाई हामीले आशय मागेका थियौं । मुख्य संगठनहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट एक वा त्योभन्दा बढी विषयसँग सम्बन्धित प्यानल डिस्कसनको लिड गर्नेगरी आशय पत्र पेश गर्नुभएको छ । त्यही अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढ्छ ।

प्यानल डिस्कसनको जिम्मा उहाँहरु (निजी क्षेत्र)लाई दिने हो ?

– कसलाई कुन विषय भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, मानौं कुनै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यक्रम गराइरहेको सिएनआइ वा एफएनसिसिआइले गर्छ भने त्यो शेसन उहाँहरुसँग बढि एड्भाइस गरेर सचिवालयले टुंगो लगाउँछ । त्यसको मोडुरेटरको भूमिका पनि ती संगठनबाटै हुन्छ । अझै हामीले सहकार्य भनेको कारण त्यहाँभित्र उहाँहरुले गर्नसक्ने अरु पार्टहरुमा पनि आ–आफ्नो थिममा गर्ने भन्ने भएको छ । खासगरी चासो देखाउने संगठनहरुमा एफएनसिसिआइ, सिएनआइ, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, होटल संघ र पर्यटन संघहरुले पनि सम्बन्धीत विषयको प्यानल डिस्कसन हामी गर्छौं भन्नु भएको छ । यसरी हेर्दा सबैको सहमति र सबैको संलग्नताको लगानी सम्मेलन हुँदैछ भन्ने अपेक्षा हो ।

लगानी सम्मेलन कहाँ हुँदैछ ? कार्यक्रम विराटनगरमा मात्रै हुन्छ कि अन्य स्थानमा पनि हुन्छ ?

सम्भव भएसम्म छलफलका सेसनहरु एकै ठाउँमा हुन्छ होला । तर, केही यसका पृथक इभेन्टहरु पनि छन् । मुख्यमन्त्रीज्यूले यहाँको संस्कृति प्रदर्शन हुने गरी नेवटर्किङ डिनरको रुपमा स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग बैंक्वेट डिनरको सोच राख्नुभएको छ । त्यसले पक्कै पनि लगानीकर्ताहरुलाई लगानी बढाउन भाइचाराको काम गर्नेछ । त्यसको लागि यहि क्षेत्र वरपरका फाइभ स्टार होटलहरु हुनसक्छ । उद्घाटन कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुहुने भएको कारण त्यो कुनै सुरक्षित ठाउँमा हुनसक्छ । प्यानल छलफल र सोकेसिङको मुख्य कार्यक्रम चाहिँ एक ठाउँ हुनसक्छ ।

संघीय सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गरिरहेकै छ । प्रदेशले गर्न लागेको यो लगानी सम्मेलनमा के फरक छ ?

– तात्विक रुपमा लगानी सम्मेलन भनेको एउटै हो । तर, हामीले एउटा थप अवसर पाएका छौं । विगतमा संघीय सरकारले गरेका लगानी सम्मेलनहरु अझै प्रभावकारी बनाउने के–के गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यहाँको अनुभवलाई पनि लिएर हामीले लगानीकर्तासँग सहकार्य गरिरहेका छौं । एकपक्षीय, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय हिसावले प्रस्तावित लगानीकर्तासँग अहिले पनि भेटघाटमा छौं । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरुले पनि तीब्रता दिनुभएको छ । हामीले प्रि–समिट मिट पनि गर्दैछौं । हामीले एमओयु गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको प्रतिबद्धतालाई दरिलो बनाउन र उहाँहरुको बुझाइलाई एकरुपता ल्याउनका लागि धेरै पक्षहरु संलग्न नगराई कतिपय प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट हुनेगरी डिपिआर पनि गरेका छौं । ती विभिन्न चरणमा पुगेका प्रबद्र्धनकर्ताहरुसहितको प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुसहितको एउटा प्रि मिट हुन्छ । त्यो प्रि मिट चाहिँ संघीय सरकारले गरेको भन्दा नयाँ परीक्षणको रुपमा हामीले गर्दैछौं । त्यो चाहिँ लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि गर्छौंं । त्यसले लक्ष्य कति होला भन्ने विषय पनि निर्धारण गर्छ ।अहिलेसम्मको छलफलले हामी आशावादी छौं । प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य सहज रुपमा एमओयुको रुपमा पुरा हुन्छ र कार्यान्वयनको चरणमा पनि हामीले १ वर्ष, २ वर्ष र ३ वर्षलाई आधार मान्यौं भने अधिकांश योजना १ वर्षमा सुरु भइसकेको हुने अनुमान गरेका छौं ।

तपाईहरुले सोकेस गर्नुभएका परियोजनाहरु होटल, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत छन् । कार्यान्वयन नहुने खालका मनोरेल, पोड्वे र केबलकारहरु पनि छन् । कसरी आकर्षक हुन् ?

– अहिले हाम्रा परियोजनाको स्रोतहरु चार वटा छन् । एउटा स्रोत भनेको लगानी प्राधिकरणमा निजी क्षेत्र आएर यो परियोजानमा हामी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्छौं भनेका योजना छन् । त्यो हाम्रो इच्छाले भन्दा लगानीकर्ताकै इच्छाले आएको हुँदा त्यो कार्यान्वयमा जान्छ भन्ने अपेक्षा हो । दोस्रो हामीले १३७ वटै पालिकालाई योजना मागेका छौं । त्यस्ता योजना १४–१५ वटा छन् । त्यो स्थानीय सरकार र स्थानीय लगानीकर्ताको इच्छा छ । ती पनि कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । पुराना परियोजनाहरु होटलमा प्रदेश सरकारले साह्रै धेरै मेहनत नगरेपनि बढ्ने क्रममा छ । तथापि हाम्रो कोशी सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष मनाउँदैछ । त्यसको लागि केन्द्रीत गरेर होटलहरु पनि खोल्ने क्रममा छ भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजेका हौं ।
जहाँसम्म केबलकार, पोड्वे, मनोरेलको कुरा छ, पोड्वे नयाँ प्रविधि हो । बेलारुसबाट आएको यो प्रविधि सञ्चालनका लागि सुरुङ्गादेखि इलाम सन्दकपुरसम्म लामो पोड्वे, सगरमाथाको काखसम्म जाने पोड्वे र केबलकारको पनि कुरा आएको छ । तर, अहिले पहिलो प्राथमिकताको रुपमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा जोगवनीदेखि बुढीगंगाको टंकिसिनुवारीमा रहेको विराटनगर टिचिङ अस्पतालसम्मको हाइवे प्लानिङको लागि डिपिआर बनाउन एउटा कम्पनीले चाहेको थियो । त्यो डिपिआरको स्वीकृति पनि प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । यस्तै संघीय मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पनि राइटअफ वेको स्वीकृति आइसकेको छ । जसले गर्दा यो परियोजना पहिलो चरणको पोड्वे संचालनमा चाँडो आउला वा डिपिआर एक वर्षभित्र बनेर कार्यान्वयनमा जानसक्ने सम्भावना हामीले प्रशस्त देखेका छौं ।

लगानी सम्मेलनबाट एक खर्बभन्दा बढीको एमओयु हुने सरकारको दावी पुरा हुन संभव छ ?

– यो कुरा भनेको एप्रोचमा भर पर्ने कुरा हो । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै जाने भन्ने नीति बनाउने हो भने त्यो भन्दा बढी नै सम्भव छ । त्यसलै अहिले कोशी प्रदेश सरकारले साँच्चै भन्ने हो भने लगानी सम्मेलनसँगसँगै पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले गर्नुपर्ने काममा अगाडि सारेर विनविनको अवस्थामा पुर्याउन खोजेको हो । उहाँहरुको व्यवसाय पनि हुने । राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि गर्ने । अब राज्यले मात्रै धेरै काम गर्न सक्दैन । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्भावना पनि धेरै छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने १ खर्ब मात्रै होइन ५ वर्षभित्र यसको दोब्बर लगानी आउने सम्भावना छ ।

भर्खरै संघीय सरकारले पनि अगाडि सारेको प्रोत्साहित नीतिमा बाहिर रहेका नेपालीहरुको लगानी विगतमा अन्य विदेशी सरह आउँदै गरेकोमा त्यसमा नेपालबाट नागरिकता त्यागेर विदेशमा रहेका एनआरएनए लगायतकाको लगानी सहज रूपमा भित्रने नीति अगाडि बढ्दैछ । त्यसमा हामीले पनि त्यो पहल गरिरहेका छौं । यदि त्यो भयो भने विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाई, दिदिबहिनीहरुले जुन अहिले चासो दिनु भएको छ, त्यो लगानीको भोल्युम सजिलै प्राप्त हुन्छ भन्ने हो ।

संघीय सरकारको लगानीको प्रतिबद्धता पनि १ खर्ब पुगेको छैन । लगानी आएको त प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशमा कसरी सफल होला ?

– विगतमा संघ सरकारमा किन ३१ प्रतिशतमात्रै लगानी आयो र अहिले किन आउँछ भन्ने कुरा केही नीतिगत व्यवस्थाले फरक पार्छ । संघ सरकारले त्यतिबेला जुन हिसावले एमओयु गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन नहुनुमा तीनवटा कुरा बाधक थिए । एउटा विषय विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कम्पनी खोल्न पाउने, बैंक खाता खोल्न पाउने व्यवस्थाहरु बल्ल खुल्दैछ । दोस्रो विषय हेजिङसँग सम्बन्धित (डलर बाहिरबाट ल्याउने र बाहिर लैजाने) नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डमा अन्तिममा गएर स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जानका लागि बैंक छान्न मात्रै बाँकी छ । हामीले सुनेअनुसार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले चासो दिएको कुरा छ । बैंक छानिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली वा पूर्व नेपालीहरुले लगानी गर्ने बाटो खुल्दैछ । त्यो खुलेपछिको पहिलो भेललाई कोशी प्रदेशलाई रोक्न सक्यौं भने हामीले अझै ठूलो लगानी ल्याउन सक्छौं ।

यसको अर्थ प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा अगाडि लाग्छ भन्ने होइन । अहिले पनि संघीय सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आर्थिक सल्लाहकारलगायतसँग मुख्यमन्त्रीज्यू र हामीले पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । उहाँहरुले लगानीमा रहेका बाधाहरुलाई हटाउनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । एफडिआइ भनेर विदेशीहरुले ल्याइरहेका छन् । त्यसमा डायस्पोरा फण्डको रुपमा अलिकति लगानी ल्याउने बाटोबारे निर्णय गरिदिने हो भने विगतका लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धतासमेत फेरि कार्यान्वयनमा आउनसक्ने देखिन्छ । त्यो अर्थमा कोशी प्रदेश सुरुवातकर्ता हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

प्रदेशले र प्रदेशबासीले लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षित उपलब्धी चाहिँ के के हुन् ?

– लगानी सम्मेलनबाट पर्यटकको आवागम बढ्ने, निर्माण सामाग्रीको खपत हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अन्य क्षेत्र पनि सँगसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । हामीले सोचिरहेको विषय भनेको आइटीमा पनि यहीँ स्वदेशी भूमिमा रहेर विदेशको रोजगारीमा जानसक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको कानूनी विषय मिलाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले अगाडि बढाउन सहजीकरणको लागि केही प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो हिसावले हेर्दा आइटीमा मात्रै पनि ५ सयदेखि १ हजारसम्म रोजगारी एक वर्षभित्रमा गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग प्रस्ताव आएको छ । त्यो प्रस्ताव हामीले विज्ञहरुसँग र संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

कतिपय विज्ञहरुले भेला सम्मेलन र गोष्ठी गर्दैमा लगानी बढ्दैन, उत्पादन बढाउन र निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लगानी सम्मेलनले त्यतातिर कति ध्यान पुर्याउला ?

– हामीले सोकेसिङको लिष्टमा नपरे पनि केही प्रस्तावहरू आएका छन् । त्यो संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले हामीले नराखेका हौं । तर, त्यसमा यहाँबाट कृषि उपजहरू निर्यात गर्न सकिने र सहज रुपमा उताको पनि आयात गर्न सकिने गरी संघीय सरकारले स्वीकृत दिने हो भने अगाडि बढ्न सक्नेगरी केही प्रस्तावहरु आएका छन् । ती प्रस्तावहरु कार्यान्वयनमा जानका लागि संघीय सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । उहाँहरुको क्लेम के छ भने एक्स्पोर्ट कष्ट त्यो ४० प्रतिशतसम्म छ । डाइरेक्ट ग्रिन च्यानल हामीले बनाउने हो भने निर्यात कष्ट ४० प्रतिशतबाट ८ देखि ९ प्रतिशतको कष्टमा सम्बन्धित ठाउँमा निर्यात गर्न सक्छौं भन्ने छ । जसमा युरोप, युएस र युके बेसका केही कम्पनीहरु छन् । त्यो हिसावले हेर्ने हो भने लगानी सम्मेलनबाटै मात्रै त्यो कुरा टुंगो लाग्दैन । तर, यसको सुरुवात सँगसँगै यस्ता विषयहरु पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने हाम्रो सोच हो । सँगसँगै ठूला हाइड्रोपावर बनाउने प्रदेशको कार्यक्षेत्र पर्दैनन् । तर, लगानी सम्मेलनमार्फत हामीले ठूला हाइड्रोपावरहरु बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारमा पठाएर केही आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । जस्तै सुनकोशी डाइभर्सनको कुरा पनि आएको छ । त्यस्तै अन्य योजनाहरु पनि छन् र प्रदेशमा लगानी गर्न लगानीकर्ता तयार छन् भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजेका हौं ।